बीड । वार्ताहर 

जिल्ह्यातील क्वारंटाईन सेंटरवर ठेवण्यात आलेल्या हजारो ऊसतोड कामगारांना कसलीही सुविधा मिळत नसल्याचे वृत्त लोकप्रश्‍नने बुधवारच्या अंकामध्ये प्रकाशित केले होते. बीड शहरानजीक असलेल्या क्वारंटाईन सेंटरवर जावून प्रत्यक्ष माहिती घेवून हे वृत्त देण्यात आल्याने प्रशासन खडबडून जागे झाले. केवळ कागदोपत्री मेळ जमवणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये या वृत्तामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. दरम्यान जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या वृत्ताची दखल घेवून ऊसतोड कामगारांचा भोजनाचा प्रश्‍न मिटवला. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून तातडीने निधी मंजूर करून या ऊसतोड कामगारांना धान्य आणि जिवनावश्यक वस्तूचे किट वाटपाचे आदेश दिले. ऊसतोड कामगारांना क्वारंटाईन केल्यानंतर त्यांच्या निवार्‍याची आणि भोजनाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी जि.प.प्रशासनावर होती मात्र ही कसलीच जबाबदारी जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांनी पार पाडली नाही. त्यामुळे उघड्यावर ऊसतोड कामगार उपाशी पोटी राहून दिवस काढत होते. या संदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्रशासनाने आणि पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तातडीने कार्यवाही केली.

राज्य शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात कारखान्याला ऊस तोडणीसाठी गेलेल्या मजुरांना बीड जिल्ह्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला खरा परंतु गावी आलेल्या या ऊसतोड मजुरांना गावापासून दूर च्या शेतात ठेवण्यात आले प्रशासनाने त्यांना करण्याच्या पार्श्वभूमीवर विलगीकरण करून ठेवले मात्र या मजुरांच्या भोजनाची आणि राहण्याची कोणती व्यवस्था केली गेली नव्हती बुधवारी दैनिक लोकप्रश्नच्या अंकात ’ऊसतोड मजुरांचे मजुरांची बेहाल’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित करण्यात आले. या वृत्तानंतर जिल्हा प्रशासन जागे झाले. दरम्यान बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या वृत्ताची दखल घेत जिल्ह्यात परतलेल्या मजुरांसाठी महत्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधी मधून आता जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांना 28 दिवसांच्या क्वारंटाईन कालावधीसाठी म्हणून जीवनावश्यक किराणा साहित्य मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. बीड जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधी मधून यासाठी प्राथमिक स्वरूपात 1 कोटी 43 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून, ग्रामविकास विभागाने यास विशेष बाब म्हणून तांत्रिक मान्यताही दिली आहे.

ऊसतोडणीसाठी गेलेल्या ऊसतोड मजुरांना राज्य शासनाने आपापल्या गावी परतण्यासाठी परवानगी दिली. त्यांना आपल्या गावी सुरक्षा व खबरदारीचा उपाय म्हणून 28 दिवसांसाठी अलगिकरणात ठेवण्यात येत आहे. मात्र अशावेळी त्यांची व त्यांच्या कुटुंबियांची परवड होत होती, जीवनावश्यक वस्तूंसाठी हाल होत होते. यातील अनेक मजूर आन पर्यंत  प्रशासनाकडून कोणतीही  सुविधा झाली नव्हती. यासंदर्भात दैनिक लोकप्रश्नने बुधवारच्या अंकात विस्तृत वृत्त प्रकाशित केले होते. दरम्यान आता पालकमंत्री धनंजय मुंडेंनी ऊसतोड मजुरांना धान्य तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे कीट पुरवण्याचे  निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाठ, उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, इतर सभापती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी मागील चार दिवसांपासून याबाबत सखोल अभ्यास व प्रयत्न करून शासनाची विशेष बाब म्हणून धनंजय मुंडे यांच्या माध्यमातून ऊसतोड मजूरांना मदत देण्यासाठी परवानगी मिळवली. या निर्णयानुसार ऊसतोड मजुरांना तांदूळ, तूरडाळ, साखर, खाद्यतेल, मीठ, अंगाचा व कपड्याचा साबण, हळद, मिरची पावडर, मसाला, जिरे, मोहरी आदी साहित्याची किट मोफत देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने 17 तारखेच्या शासन निर्णयानुसार अधिकृत नोंदणी करून परत आलेल्या ऊसतोड मजुरांची कुटुंब संख्या निश्चित करून, सदर चांगल्या प्रतीच्या किराणा मालाचा दर निश्चित करून त्या-त्या ग्रामपंचायतिला निधी वर्ग करण्यात येईल व ग्रामपंचायतीच्या मार्फत हे किराणा किट वाटप करण्यात येतील अशी माहिती जि.प.अध्यक्षा सौ.शिवकन्या शिरसाट यांनी दिली.

दरम्यान राज्य ग्रामविकास विभागाने या निर्णयातील तांत्रिक बाबींना तात्काळ मान्यता दिल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व विभागाचे आभार मानले आहेत. तसेच कोणत्याही गावामध्ये किराणा किट वाटप करण्यावरून राजकारण होऊ नये किंवा अन्य अडचणी येऊ नयेत यासाठी दर चार गावांमध्ये एक विस्तार अधिकारी दर्जाचा क्षेत्रीय अधिकारी नेमून त्यांच्या नियंत्रणाखाली हे वाटप घरपोच करावे अशा सूचना पालकमंत्री मुंडेंनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधितांना दिल्या आहेत. आतापर्यंत नोंदणीकृत जिल्ह्यात आलेल्या तसेच अजूनही परत यायला सुरूच असलेल्या हजारो ऊसतोड मजुरांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायत निहाय दर व कुटुंब संख्या निश्चित करून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा निधी ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात येणार आहे.