वारंवार आंदोलने करूनही निघाला नाही तोडगा म्हणून उगारले आंदोलनाचे हत्यार

 

बीड | वार्ताहर 

प्रलंबित मागण्याच्या संदर्भात महसूल कर्मचाऱ्यांनी निवेदने देतानाच वेळोवेळी वारंवार आंदोलने केली मात्र त्यानंतरही शासनाकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने आज सोमवार (दि.१५) पासून महसूल कर्मचारी संघटनेने बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाच्या दरम्यान संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी इमारती बाहेर निदर्शने करत आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे जिल्हाभरातील महसूल संबंधीची कामे ठप्प झाली आहेत.

याबाबत महसूल संघटनेने जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत राज्याचे महसूल मंत्री तसेच राज्याचे सचिव व अप्पर सचिव यांना निवेदन सादर केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे, महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याने आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागत आहे.

 

या आहेत मागण्या

 

महसूल विभागाचा सुधारीत आकृतीबंध दांगट समितीच्या अहवालातील शिफारशीनूसार कोणत्याही संवर्गातील कर्मचारी कपात न करता लागू करण्यात यावा.

अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसिलदार या पदावर पद्दोन्नती देणेबाबत शासन स्तरावर अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. याबाबत वारंवार निवेदने देऊनही अद्याप पर्यंत पद्दोन्नती आदेश पारीत झालेले नाहीत. तरी प्रस्तावित विधानसभा निवडणूक विचारात घेता राज्यातील सर्व विभागाचे अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसिलदार या पदावर पद्दोन्नती आदेश तदर्थ पदोन्नतीसह निर्गमित करणेत यावेत.

सुधारीत नविन आकृतीबंधानुसार पुरवठा विभागातील लिपीक-टंकलेखक व अव्वल कारकून / पुरवठा निरीक्षक यांची पदे सरळसेवा भरती करण्यात येत असून सदर पदांचा सरळसेवा परिक्षेचा निकाल लागलेला आहे. त्यामुळे सदरील कर्मचारी हे माहे जुलै-2024 पर्यंत येणार आहेत. महसुल विभागातील अव्वल कारकून कर्मचारी हे आजरोजी पुरवठा विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांना मुळ महसूल विभागात सामावून घेण्यासाठी राज्यातील बऱ्याचशा जिल्ह्यात जागा ह्या रिक्त नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जर हे कर्मचारी महसुल विभागात रुजू झाल्यास अतिरिक्त ठरतील आणि वेतनाचा प्रश्न निर्माण होऊन भविष्यात कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे महसुल विभागाचा आकृतीबंद तात्काळ मंजुर केल्यास सदर कर्मचारी यांना महसूल विभागात सामावून घेणे सुलभ होईल.

महसूल विभाग तसेच अंतर्गत सं.गा. यो. विभाग, रो.ह.यो विभाग, निर्वाचन विभाग व इतर तत्सम विभागाचे वेतन देयके उणे प्राधिकारपत्रावर काढण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा. (कर्मचारी यांचे वेतन वेळेवर होत नाही वैद्यकिय देयके 2 ते 3 वर्षापासून प्रलंबित आहेत., वेळेवर वेतन मिळत नसल्यामुळे कर्जाचे हप्ते भरण्यास होणारा विलंब,शैक्षणीक तसेच कौटुंबिक गरजा वेळेवर भागविता येत नाहीत त्यामुळे आर्थिक विवंचनेचा सामना कर्मचा-यांना करावा लागत आहे.)

महसुल सहाय्यक व तलाठी ही पदे जिल्हास्तरीय व समकक्ष अर्हताधारी असूनही महसुल सहाय्यक यांचा ग्रेडपे 1900/- व तलाठी यांचा ग्रेड 2400/- आहे. त्यामुळे महसुल सहाय्यक यांचा ग्रेड पे 2400/- करण्यात यावा.

महसुल विभागात सेवा नियमित होणेसाठी महसुल सहाय्यक व तलाठी यांना विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षा व पदोन्नतीसाठी महसुल अहर्ता परिक्षा अशा दोन परिक्षा देणे आवश्यकआहे. तथापी महाराष्ट्र शासनाच्या इतर कुठल्याही विभागात दोन परिक्षा पद्धती नाही. काही विभागात तर परिक्षा पद्धतीच नाही. त्यामुळे महसुल विभागात देखील एकच परिक्षा पद्धत करण्यात यावी.

अवल कारकून व मंडळ अधिकारी हे संवर्ग समकक्ष असतांना देखील महसूल सहाय्यक व तलाठी यांचेसाठी महसूल अर्हता परीक्षांमध्ये तफावत असून तलाठी संवर्गासाठी वस्तूनिष्ठ बहूपर्यायी स्वरुपाची परीक्षात महसूल सहाय्यक यांची वर्णनात्मक स्वरुपाची आहे. त्यामुळे जोपर्यंत मुद्दाक्रमांक 7 प्रमाणे एक परीक्षा पध्दती लागू होत नाही तो पर्यत दोन्ही संवर्गासाठी पुर्वीप्रमाणेच एक समान परिक्षापद्धती असावी.

 महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग यांची अधिसुचना (महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) (सुधारणा) नियम 2022) दिनांक 03.02.2023 अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009 मधील नियम 13 च्या पोटनियम (ब) नंतर (क) हे पोटनियम दाखल करण्यात आले असून तो दिनांक 01.01.2006 पासून लागू करण्यात आला आहे. सदर पोटनियमानूसार सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कर्मचा- यांना ज्या पदावर दिनांक 01 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतर या नियमांच्या जोडपत्र तीन नुसार सेवाप्रवेश वेतन अनुज्ञेय ठरते, अशा पदांवर दिनांक 01 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या आणि पोटनियम (अ) नुसार वेतन निश्चिती केलेल्या शासकीय कर्मचा-यांचे वेतन, विहित केलेल्या उक्त सेवाप्रवेश वेतनापेक्षा कमी निश्चित होत असेल तर, ते दिनांक 01 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतरच्या त्याच्या पदोन्नतीच्या दिनांकापासून उंचावून देण्यात यावे की, ज्यामुळे ते अशा सेवाप्रवेश वेतनापेक्षा कमी असणार नाही. सदर अधिसुचना ही नामनिर्देशनाने नियुक्त अथवा पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांच्यासाठी लागू असल्याबाबत सदर अधिसुचने मध्ये स्वयंस्पष्ट नमुद असताना, आपणाकडून सदर अधिसुचनेतील सरळसेवा या एकाच शब्दाचा अपभ्रंश निर्माण झाल्यामुळे कर्मचा-यांचे नुकसान होत आहे. तरी विषयांकीत अधिसूचनेप्रमाणे अव्वल कारकून यांची वेतन निश्चिती करण्यात यावी.महसुल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवापुस्तिका लेखाधिकारी वेतन पडताळणी पथक यांचे ऐवजी समक्ष असलेल्या महसुल विभागातीलच नियुक्त लेखाधिकारी यांना वेतन पडताळणीचे अधिकारी प्रदान करावेत, यासह अन्य मागण्या निवेदनातून करण्यात आले आहेत.निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय हांगे, कार्याध्यक्ष हर्षद कांबळे, सचिव प्रकाश तांबडे यांच्यासह संध्या मोरले, हेमलता परचाके, सुजाता घोडके, अर्चना गवळी, अमृता लिंमकर, मयुरी नवले,  संतोष फसले, रवींद्र शहाणे आदींसह सर्व कर्मचारी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.