पुणे:

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (10 ऑक्टोबर) अचानक पुणे जिल्हा बँकेच्या  संचालक पदाचा राजीनामा दिला. यामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना सुरुवात झाली आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री पद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) याची जबाबदारी तसेच वाढता व्याप लक्षात घेता हा राजीनामा दिल्याचं अजित पवारांनी बँकेच्या संचालक मंडळाला कळवलं आहे. पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याबाबत माहिती दिली.

मागील 32 वर्ष अजित पवार हे पुणे जिल्हा बँकेचं प्रतिनिधित्व करत होते. मात्र, याच बँकेशी संबंधित कर्ज आणि जरंडेश्वर साखर कारखाना याप्रकरणात अजित पवारांवर काही गंभीर करण्यात होते. मात्र, त्यानंतर काही महिन्यातच अजित पवार हे भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाले. त्यानंतर त्यांच्यासंबंधी चौकशीचा विषय हा मागे पडला.

दरम्यान, आता अजित पवार यांनी अचानक संचालक पदाचा राजीनामा का दिला असावा याचे वेगवेगळे राजकीय अर्थही काढले जात आहेत. मात्र, नेमकं कारण तरी अद्याप समोर आलेलं नाही.

 

एकीकडे अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली असताना दुसरीकडे जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना व्यवहारात पीएमएलए कोर्टाने गंभीर निरीक्षण नोंदवलं आहे. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मूल्यापेक्षा जास्त कर्ज पुणे जिल्हा सहकारी बँकेकडून देण्यात आलं. यात अजित पवारांच्या निकटवर्तीय व्यक्तींना कमी किंमतीत हा कारखाना विकण्यात आला, असं निरीक्षण पीएमएलए कोर्टाने हे निरीक्षण आरोपपत्रातील नोंदीच्या आधारे सुनावणी दरम्यान नोंदवलं आहे.

अजित पवार विरोधी पक्षनेते असताना ईडीकडून जरंडेश्वर सहकारी कारखाना गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. राज्य सहकारी घोटाळ्याशी हे प्रकरण जोडलेले आहे. कारखान्याची मालमत्ता तारण ठेवून पुणे जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले होते.

मुंबईतील पीएमएलए कोर्टाने या प्रकरणात गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि. आणि योगेश बागरेचा यांना समन्स बजावलं होतं.

 

ज्यानंतर सुनावणी दरम्यान पीएमएलए कोर्टांच्या न्यायाधीशांनी असं म्हटलं होतं की, “पुणे जिल्हा सहकारी बँक आणि इतर बँकांकडून जरंडेश्वर साखर कारखान्यांच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर 826 कोटींचे कर्ज दिले गेले. प्रथमदर्शनी असे दिसते की, जरंडेश्वर कारखान्यांची ही मालमत्ता अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांच्या मालकीची आहे असून, कमी किंमतीत खरेदी केलेली आहे.”

शेअरहोल्डिंग पॅटर्नमधून असे स्पष्ट संकेत मिळत आहे की, चार कंपन्या या एकाच ग्रुपच्या आहेत. एकाच ग्रुपच्या या चारही कंपन्यांवरील संचालक हे एकच आहेत”, असं मत कोर्टांने नोंदवलं होतं.

कोर्टाने असंही म्हटलेलं की, ‘जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता जी गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेसने खरेदी केल्याचे दाखवण्यात आले. तिच मालमत्ता नंतर जरंडेश्वर साखर कारखान्याला नाममात्र दरात कराराने देण्यात आली. त्यानंतर महिनाभरातच या मालमत्ता गहाण ठेवून पुणे जिल्हा बँकेकडून गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेसच्या हमीवर कर्ज देण्यात आले.’

 

ईडीने अर्जासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा कोर्टाने अभ्यास केला. याच आधारावर कोर्टाने असं म्हटलं आहे की, ‘गुन्हेगारी कृतीतून गुन्हा करण्याच्या प्रक्रियेचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे. ठिकाण, स्तरीकरण आणि एकजूटीतून हा गुन्हा असल्याचे दिसत आहे. असे न्यायालयाने म्हटलं होतं.

 

दरम्यान, अजित पवार यांची साखर कारखाना, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका यातून राजकारणात एन्ट्री झाली होती. त्यावर्षी ते सहकारी साखर कारखान्याच्या मंडळावर निवडून आले. सहकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक कार्याला सुरवात केलेली. पुढे 1991 मध्ये संसदीय राजकारणाला प्रारंभ केल्यानंतर आजतागायत त्यांनी सहकारी संस्थांच्याच राजकारणावर आपलं लक्ष केंद्रीत केलं आहे.

1991 साली अजित पवार हे पुणे जिल्हा सहकारी बँकेवर निवडून गेले. ते बँकेचे अध्यक्षही झाले. पुढचे जवळपास 16 वर्ष ते सातत्याने बँकेच्या अध्यक्षपदी राहिले. त्याचवर्षी ते बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले. मात्र शरद पवार यांना मुख्यमंत्री सोडून केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून जावं लागल्याने अजित पवार यांनी त्यांच्यासाठी राजीनामा देऊन मतदारसंघ रिकामा करुन दिला. त्याचवेळी शरद पवार यांच्या विधानसभेच्या जागी अजित पवार विधानसभेवर निवडून गेले.