सतरा बँकांकडून 1 लाख 35 हजार 983 शेतकर्‍यांना लाभ

कर्ज वाटपात महाराष्ट्र ग्रामीण बँक ठरली अव्वल ; डीसीसी दुसर्‍या तर एसबीआय तिसर्‍या स्थानी
 

बीड । सुशील देशमुख

यंदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पावसाने खंड दिला असला तरी जिल्ह्यात 17 जुलैअखेरपर्यंत खरिपाच्या 84 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांना खते व बि-बियाणे खरेदी करता यावीत यासाठी दरवर्षी बँकांना जिल्हास्तरीय बँकर्स समिती पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरवून देते. यंदा आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील खरिप हंगामासाठी 1640 कोटी तर रब्बी हंगामासाठी 660 कोटी असे एकूण 2300 कोटींचे उद्दिष्ट बीड जिल्ह्यातील 18 बँकांना देण्यात आले आहे. यापैकी आतापर्यंत जिल्ह्यातील 17 बँकांनी त्यांर्च्ीया 200 शाखांमधून 1 लाख 35 हजार 983 शेतकर्‍यांना 1026 कोटी 12 लक्ष रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले आहे. जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक बिंदुजा झा व सहाय्यक व्यवस्थापक उदयराज काळे यांनी ‘लोकप्रश्‍न’शी बोलताना ही माहिती दिली. उद्दिष्टाच्या तुलनेत 63 टक्के पीक कर्ज वाटप झाले आहे. शेतकर्‍यांसाठी हे दिलासादायी आहे. पीक कर्ज वाटपात महाराष्ट्र ग्रामीण बँक अव्वल ठरली असून डीसीसी बँक दुसर्‍या तर एसबीआय तिसर्‍या स्थानी आहे.

बीड जिल्ह्यात दरवर्षी खरीप-रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज शेतकर्‍यांसाठी वितरित केले जाते. जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकेच्या 67 शाखा असून त्यानतर खासगी बँकाच्या 20 तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या 51 आणि बीड डीसीसी बँकेच्या 57 अशा एकूण 195 शाखा आहेत. या सर्व बँकांच्या शाखांना मिळून आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील खरीप हंगामासाठी 1640 कोटी तर नंतरच्या रब्बी हंगामासाठी 660 कोटी असे एकूण 2300 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला 420 कोटींचे उद्दिष्ट आहे. या बँकेने 11 जुलैअखेरपर्यंत 51 हजार 598 शेतकर्‍यांना 394 कोटी 82 लक्ष रुपयांचे पीक कर्ज दिले आहे. हा आकडा इतर बँकाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही 420 कोटींचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून बँकेने 50 हजार 685 शेतकर्‍यांना 265 कोटी 14 लक्ष रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. पीक कर्ज वाटपात एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँक तिसर्‍या स्थानी आहे. या बँकेला 370 कोटींचे उद्दिष्ट असून आत्तापर्यंत बँकेने 23 हजार 971 शेतकर्‍यांना 242 कोटी 58 लक्ष रुपये वितरित केले आहेत.
कोटक महिंद्रा बँकेला अवघे तीन कोटींचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले, मात्र या बँकेने 1 रुपयाचेही कर्ज वितरित केलेले नाही. इतर बँकांनी वाटप केलेल्या पीककर्जाची आकडेवारी सोबत आहे. एकंदरच जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत, खासगी क्षेत्रातील मोठ्या बँकासह जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सर्व शाखामधून पीककर्जासाठी शेतकर्‍यांकडून दाखल होणारे प्रस्ताव बँका निकाली काढत असतात, मात्र खासगी मोठ्या बँका पीककर्ज वितरणासाठी आखडता हात घेतात असा आरोप होतो. असे असले तरी शेतकरी पीककर्जाची कामे वेळेत करण्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडिया,डीसीसी बँक व महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून जिल्ह्यात सर्वाधिक पीककर्ज वाटप केले गेले आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी बँकांना पीककर्जाचे उद्दिष्ट दिलेले असले तरी अनेक ठिकाणी पीककर्जाचे केवळ नवे-जूने केले जाते. अनेक शेतकरी अशा पध्दतीने पीककर्ज घेतात अन् भरणा केल्याचे दाखवतात असे बोलले जाते.

सहा महिन्यात बीड जिल्ह्यात 147 शेतकरी आत्महत्या

दोन वर्षांपासून 68 वारसांना आता मिळणार शासकीय मदत; जीआर निघाला

जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. 1 जानेवारी ते 7 जुलै 2022 या सहा महिने 7 दिवसांच्या कालावधीत 147 शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले. यातील 59 आत्महत्येची प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली. उर्वरित 57 प्रकरणे चौकशीवर असून आत्महत्येची 30 प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली. कधी शेतीच्या समस्या तर कधी कर्जबाजारीपणा ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे असतात. याबरोबरच पाण्याचे संकट अन् त्यामुळे शेतीतून न मिळालेले उत्पन्न अशा स्थितीत हवालदिल झालेला बळीराजा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो आहे. कोणी गळफास घेतला तर कोणी विषारी द्रव प्राशन केले. शासन दरबारी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबियांना 1 लाखांची मदत दिली जाते, मात्र जिल्ह्यात यावर्षी मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या 59 पैकी केवळ 1 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या वारसाला मदत मिळाली.निराशाजनक हे की, यावर्षीचे 58 आणि गतवर्षीचे 10 अशा 68 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना मदत मिळाली 10 जुलैपर्यंत मदत मिळाली नव्हती. दरम्यान 12 जुलै रोजी महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी करत 15 कोटी 30 लक्ष रुपयांचा निधी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी वितरित करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त व संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.

बीड जिल्ह्यात रब्बीच्या तुलनेत खरीपाचे क्षेत्र साडेसात लाख हेक्टरहून अधिक आहे. शेतकर्‍यांनी शेतीसाठी काढलेले कर्ज, उत्पादन दिसत असले तरी शेतमालाचे खर्चाला न परवडणारे दर, नापिकी व इतर कारणांमुळे त्रस्त झालेले शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे.राज्य सरकार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबातील वारसांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची मदत देते, मात्र त्यासाठी ती आत्महत्या शासनाच्या नियमानुसार ‘पात्र’ असावी लागते. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गठीत केलेल्या शेतकरी आत्महत्या समितीच्या वारंवार बैठका होत असतात, त्यात ही प्रकरणे पात्र अथवा अपात्र ठरवली जात असतात. शेतीची नापिकी, पाणीसंकट आणि कर्जबाजारीपणा ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे सांगीतली जात असली तरी शेतकर्‍यांसाठी समुह,गट अथवा वैयक्तिक लाभाच्या ज्या काही शासनाच्या योजना आहेत त्या योजना गावोगावच्या शेतकर्‍यांपर्यंत यशस्वीरित्या पोहचवण्यात शासन,प्रशासनाची यंत्रणा, कृषी विभाग कमी पडतो आहे की काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. बीड जिल्ह्यात बागायती क्षेत्र असले तरी बहुतांश क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे.पाण्याचे सर्वच शेतकर्‍यांकडे शाश्‍वत स्त्रोत नसल्याने मोसमी पावसावरच खरीपाची शेती अवलंबून राहते. त्यात पुन्हा विविध पिकांवर पडणारे रोग आणि त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी लागणारा पैसा इथपासून ते पीक काढेपर्यंतच्या समस्या यामुळे अनेकदा शेतकरी खचून जातो. हीच स्थिती बहुतांश ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात दिसून येते.

शासन निर्णय जारी; मदत वितरित होणार

बीड जिल्ह्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्यातही दीड वर्षांपासून आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना शासकीय मदत निधी मंजूरीअभावी मिळाली नव्हती. मात्र आता 12 जुलै रोजी महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. यानुसार पुणे विभाग वगळता कोकण,नाशिक,औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागातंर्गतच्या जिल्ह्यांसाठी निधी वितरित करुन देण्यात आला आहे. शासनाचे उपसचिव संजय धारुरकर यांच्या स्वाक्षरीने हा निर्णय जारी झाला आहे. त्यामुळे आता मदत वितरित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.