पालकमंत्री असूनही उपयोग नाही,विकास कामे लालफितीत अडकली

बीड । वार्ताहर

राज्यात सत्तांतर होवून एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर बीड जिल्हा राजकीयदृष्ट्या अजुनही पोरकाच असल्याचे चित्र आहे. सहा महिने उलटले तरी सत्तेचा कसलाही फायदा बीड जिल्ह्याला झाला नाही. सत्तांतराच्या तीन महिन्यानंतर बीड जिल्ह्याला अतुल सावेंच्या माध्यमातून पालकमंत्री मिळाला. मात्र ते असून नसल्यासारखे आहेत. गेल्या तीन महिन्यात ते केवळ तीन वेळेसच बीडमध्ये आले. एकवेळा झेंडावंदन अन् दोन वेळा आढावा घेवून गेले. जूनी विकास कामे मंजुरीविना प्रलंबित आहेत. तर नवीन कामे लालफितीत अडकली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याला कोणी वाली आहे की नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्ह्याचे राजकारण करणार्‍या धनंजय मुंडे हे विरोधी पक्षात असूनही त्यांचे कुठल्याही प्रश्नाकडे लक्ष नसल्याचे चित्र आहे.

बीड जिल्ह्यामध्ये अनेक विकास कामे रखडली आहेत. रोजगार हमी योजना, जलसंधारण,राज्य सरकारच्या योजनेमधील रस्ते, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्ते, घरकुल, रेल्वेची कामे आदी कामांसाठी निधी असूनही केवळ मंजुरी नसल्याने सर्व विकास ठप्प झाला आहे. पालकमंत्री औरंगाबादहून बीडचा कारभार पाहुण्यासारखा कारभार पाहत असल्याने सर्व काही निर्णय प्रशासनातील अधिकारीच घेत आहेत.

जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांना काही निर्णय घेण्यामध्ये लिमिटेशन असल्याने आणि सरकार पातळीवर या बाबत निर्णय होत नसल्याने जिल्ह्याची बाजू मांडायला पालकमंत्री म्हणून अतुल सावे हे ही कमी पडत आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे तीन आमदार जिल्ह्यात आहेत,स्थानिक स्वराज्यमधील आ.सुरेश धस आणि गेवराईचे आ.लक्ष्मण पवार व आ.नमिता मुंदडा हे केवळ आपल्या मतदार संघापुरतेच लक्ष देत आहेत. राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये धनंजय मुंडे पालकमंत्री असताना निधी मंजूर झाल्याचे मोठे आकडे प्रशासनाकडून सांगीतले गेले. विकास काय असतो, हे जिल्ह्याला दाखवून देवू असे धनंजय मुंडे भाषणातून सांगत होते, मात्र जिल्हा राजकीयदृष्ट्या पोरका झाल्याने दहा वर्ष मागे गेल्यागत झाला आहे.

भाजप-शिंदे गटाच्या सरकारमध्ये बीड जिल्ह्याला प्रतिनिधीत्न न मिळाल्याने जिल्ह्याचे राजकीय वजन घटले आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षामध्ये जिल्ह्याच्या राजकीय इतिहासात ही पहिलीच वेळ आली आहे की, जिल्ह्यातील कोणीही मंत्री पदावर नाही. भाजपाचे तीन आमदार आणि एक खासदार असताना सत्ता असूनही सत्ता नसल्यासारखे चित्र बीड जिल्ह्यात सध्या आहे. मंत्री मंडळाचा विस्तार होण्याची चर्चा नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होते. त्यामध्ये जिल्ह्यातून कोणाची तरी वर्णी लागेल अशी अपेक्षा जिल्हावासियांना होती, मात्र अद्यापही विस्तार झालेला नाही. राजकीयदृष्ट्या भाजपाचे जिल्ह्यातील नेतृत्व माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे आहे, मात्र दोघांचेही जिल्ह्याच्या विकासाकडे लक्ष नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

मातब्बर नेते आडबाजूला

गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्याच्या राजकारणास सक्रीय असलेले मातब्बर नेते म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, आ.प्रकाश सोळंके, माजी आ.अमरसिंह पंडीत हे नेते सत्तेच्या प्रवाहात कुठेही नसल्याने आडबाजूला पडले आहेत. सत्ता असूनही निर्णय प्रक्रियेत कोणालाही थेट सहभागी होता येत नाही. पदावर नसल्याने ही अडचण येवू शकते, तरीही सरकार म्हणून कोणी तरी जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे.

सत्तेवर नसतानाही क्षीरसागर सक्रीय

सत्ता असो अथवा नसो बीड मतदार संघाच्या विविध विकास कामांसाठी आणि जिल्ह्यातील काही सामुहिक विकास कामांसाठी माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी नेहमीच आग्रही भूमिका घेतलेली आहे. सध्या ते राजकीयदृष्ट्या अधांतरी असले तरी बीड मतदार संघातील विकास कामांसाठी त्यांचा सातत्याने प्रयत्न सुरु असतो, ते कायम लोकांमध्ये सक्रीय असल्याने काही लोकांची कामे होतात, मात्र विकास कामांसाठी जेवढी आग्रही भूमिका सत्ता असताना घेता येते तेवढी सत्ता नसताना घेता येत नाही.

रोहयो कामाचा निधी ठप्प

रोजगार हमी योजनेची जिल्ह्यामध्ये शेततळे, विहिरी, पांदण रस्ते, रस्ते अशी विविध कामे सुरु आहेत. कृषी विभाग आणि अन्य विभागाकडून जी रोजगार हमी योजनेची कामे चालू होती, त्या कामांना स्थगिती दिलेली आहे तर झालेल्या कामांचा निधी ठप्प झालेला आहे.