माध्यमांची जनप्रबोधनाची भूमिका ठरतेय परिणामकारक

बीडमध्ये युनिसेफ-चरखा यांच्यावतीने पत्रकारांसोबत चर्चासत्र

बीड । वार्ताहर

महाराष्ट्रात आजही काही जिल्ह्यात बालविवाहांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाले आहे. यात बीडमध्ये काही बालविवाह थांबवण्यात यंत्रणेला यशही आले आहेत. बालविवाहाची सामाजिक आणि गुंतागुंतीची समस्या असण्यामागे अनेक कारणे आहेत.मात्र असे असले तरी बालविवाहांचे सातत्य मोडित काढण्यासाठी शासन-प्रशासनासोबतच माता-पित्यासह समाजातील प्रत्येक घटकाचा पुढाकार महत्वाचा असतो त्यासाठी माध्यमांची जनप्रबोधनाची भूमिका खूपच परिणामकारक ठरते असे विचार बीड येथे ‘युनिसेफ व चरखा फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजीत दि.11 ऑक्टोबर रोजी चर्चासत्रात व्यक्त केले गेले.


याप्रसंगी युनिसेफच्या समन्वयक सरिता शंकरन, तसेच सेंटर फॉर सोशल अ‍ॅन्ड बिव्हेअर चेंज कम्युनिकेशन (एसबीएस) च्या प्रकल्प समन्वयक सोनिया हांगे, ‘चरखा’च्या महाराष्ट्र प्रमुख अल्का गाडगीळ यांच्यासह सुजाता शिर्के आणि ऋचा सतूर आणि ज्ञानेश्वर जाधवर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी माहिती देताना युनिसेफ व चरखाच्या समन्वयकांनी सांगीतले की, एका अभ्यासानुसार,कोव्हिड 19 साथीच्या काळात जगभरातील 25 लाख मुलींची अल्पवयातच लग्न केली गेली.या महामारीमुळे भारतातही बालविवाहांची संख्या वाढीला लागली आहे. शाळा बंद असणं, आर्थिक संकट, आई किंवा वडिलांचा मृत्यू या कारणांमुळे बालविवाह उरकून टाकले गेले. अठरा वर्ष पूर्ण होईपर्यंत मुलींचं शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी,त्यांची निरागसता जपण्यासाठी आणि समाजासाठी भरीव कामगिरी करण्याच्या संधीपासून त्यांना वंचित होऊ न देण्यासाठी यूनिसेफ आणि महाराष्ट्र सरकार बांधील आहेत.ज्या मुलींचे बालवयातच विवाह होतात त्यांना त्यांचं बालपण नाकारलं जातं तसंच त्यांना लैंगिक हिंसा, कौटुंबिक हिंसाचार आणि अल्पवयातील गर्भधारणेचा धोका संभवतो. त्यामुळे समाज म्हणून आता प्रत्येक घटकाने बालविवाहाचे धोके लक्षात घेवून ते टळण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. बालविवाह होणार असल्याची शंका असल्यास, तक्रार करण्यासाठी 1098 वर कॉल करावा असे आवाहनही या चर्चासत्रातून व्यक्त करण्यात आले. 

राज्य सरकारच्या‘महिला आणि बालविकास विभागाच्या’ पुढाकाराने कोव्हिड महामारीच्या काळात 790 बालविवाह रोखण्यात आले. यापैकी 88 सोलापूर, 62 औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि नांदेडमध्ये प्रत्येकी 45, यवतमाळ आणि बीडमध्ये प्रत्येकी 40 विवाह थांबवण्यात आले.तसेच  नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे 4 आणि 5 नुसार महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहांचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी बीडमधील 20-24 वयोगटातील जवळपास 44 टक्के महिलांनी मुलाखतीदरम्यान सांगितलं की, त्यांचं लग्न 18 वर्षं होण्यापूर्वीच झालं. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे जिल्ह्यातील दुष्काळ आणि कृषी संकट. ‘महाराष्ट्रात 5 पैकी एक विवाह बालविवाह असतो आणि काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह वाढले आहेत’,असं यूनिसेफ महाराष्ट्राच्या प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर यांनी म्हटले. बालविवाह रोखण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून महिला आणि बालकल्याण विभाग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह विविध पद्धती वापरुन बालविवाहापासून वाचलेल्या मुलींच्या कथा, पालकांचं समुपदेशन आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या चळवळीत सामील करून घेत आहे.


बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत नियम तयार करण्यासाठी तज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. बालविवाहाच्या घटना टाळण्यासाठी कठोर पावलं उचलली जात आहेत अशी माहिती याप्रसंगी ‘चरखा’च्या महाराष्ट्र प्रमुख अलका गाडगीळ यांनी दिली. यावेळी ज्ञानेश्वर जाधवर यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना तसेच सामाजिक प्रबोधन याबाबत माहिती दिली.

एसबीएसच्या समन्वयक सोनिया हांगे यांनीही बालविवाहाची प्रमुख कारणे विषद करत यासाठी सामाजिक परिवर्तन व मुलींमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे नमुद केले.

या चर्चासत्रात बीडमधील संपादक,पत्रकारांनीही त्यांना आलेले अनुभव सांगीतले तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी गावपातळीवर येणार्‍या अडचणी मांडल्या. याचबरोबर ते रोखण्यासाठी माध्यमांकडून सातत्याने होत असलेले प्रबोधनात्मक लिखान याबाबत माहिती देण्यात आली. प्रशासनाकडून या विषयाला गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले.प्रास्ताविक व परिचय ऋचा सतूर यांनी करुन दिला तर सुजाता शिर्के यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Full HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.