दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन गाजणार!,

महाविकास आघाडी सरकार 3 मुख्य प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता

मुंबई :

ठाकरे सरकारला कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे द्यायची नाहीत. हे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. मंत्र्यांवर झालेल्या भ्रष्टारांच्या आरोपांची चौकशी झालीच पाहिजे. विधासभा अध्यक्षांची निवड होईल असं चित्र सध्या दिसत नाही’ अशा विविध मुद्यांवर आक्रमकपणे मत मांडत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. आज  (दि. ५) पासून राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमिवर फडणवीस यांनी पत्रकार परीषद घेवून महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. 

फडणवीस पुढे म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत ७ अधिवेशने घेतली. ३६ दिवस कामकाज घेतले. आता हे आठवे अधिवेशन २ दिवसांचे. म्हणजे ८ अधिवेशनांचे  झाले ३८ दिवस. म्हणजे एक अधिवेशन ५ दिवस सुद्धा झाले नाही. यातील कोविड काळात झाली ४ अधिवेशने आणि त्याचे दिवस होते १४. दुसरीकडे संसदेची अधिवेशने कोविड काळात ६९  दिवसांची झाली. एकप्रकारे महाराष्ट्रात लोकशाहीला कुलूप लावले आहे की अवस्था ठाकरे सरकारने राज्यात केली आहे,  असे टीका त्यांनी केली. 

लक्षवेधी सूचना, प्रश्नोत्तरे, अर्धा तास चर्चा घेण्यात येणार नाहीत. स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देता आली असती. पण, ते सारे प्रश्न व्यपगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा आदेश काढण्यात आला. आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुधाचे प्रश्न, धान घोटाळा, कोरोनाचा विषय, बारा बलुतेदार यांचे प्रश्न असे कोणतेच प्रश्न मांडायचे नाही. भ्रष्टाचार मांडायचा नाही, ही एकप्रकारे या महाविकास आघाडी सरकारची दडपशाही आहे. पण जे विषय सभागृहात मांडू दिले जाणार नाही, ते सभागृहाबाहेर मांडू असा इशाराही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

शिवसेनेशी आमचे वैचारिक मतभेद, आमच्यात कधीही शत्रुत्व नव्हतं

आधी मित्र असलेले शिवसेना आणि भाजप 2019 च्या निवडणुकीनंतर काही कारणांनी एकमेकांपासून दूर गेले. शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करत सत्तेची खुर्ची मिळवली. भाजप आणि शिवसेनेची जुनी मैत्री तुटली आणि भाजपला सर्वाधिक जागा जिंकूनही विरोधात बसावं लागलं. यानंतर शिवसेना आणि भाजपसह अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी देखील भाजप-शिवसेना युतीवर भाष्य केली आहेत. शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येणार का?यावर देखील तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. मात्र आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या एका वक्तव्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आमच्यात कधीही शत्रुत्व नव्हतं. आम्ही शत्रू नाही. आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र ज्यांच्याविरुद्ध निवडून आले, त्यांचा हात पकडून निघून गेले. त्यामुळेच मतभेद निर्माण झाले. पण तो काही धुऱ्याचा वाद नाहीये की सुधीरभाऊंचा धुरा उद्धवजींच्या धुऱ्याला लागून आहे आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर अतिक्रमण केलं असं नाहीये. त्यामुळे आमचं कुठलंही शत्रुत्व नाहीये. वैचारिक मतभेद तर आहेच, असं फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

“या पुढे मी २५ वर्षे राजकारण करणार आहे. त्यामुळे मी जेव्हा एखादी गोष्ट बोलतो ती विचारपूर्वक बोलतो. मलाही माहीत आहे की, संन्यास घ्यायची गरजच पडणार नाही. कारण जे करण्यासारखं आहे ते हे लोक करतच नाहीये. विचारपूर्वक बोललो. जे करता येण्यासारखं आहे ते करत नाही म्हणून मी तो विषय बोललो. विचारपूर्वक बोललो. आणि हे खरचं आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणाला सर्वांची गरज आहे. माझी गरज आहे, त्यांची गरज आहे. यांची गरज आहे. राजकारण एकाच पक्षाचं नसतं. राजकारणात पक्ष पाहिजे, विरोधक पाहिजे. सर्व पक्षाचे लोकं पाहिजे. ठिक आहे. त्यांच्या शुभेच्छा समजूया”, असं फडणवीस म्हणाले.

‘लोकशाहीच्या सगळ्या प्रथा, परंपरा, पांयडे पायदळी तुडवल्या’

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लोकशाहीला कुलुप ठोकण्याचं काम केलं गेलं आहे. लोकशाहीच्या सगळ्या प्रथा, परंपरा, पांयडे पायदळी तुडवून उद्याच काही बिल मांडण्यात येणार आहेत. तर, परवा पुरवण्या मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण या संदर्भात पुरवणी मागण्यांमध्ये उल्लेख नसेल तर त्यावर बोलता येणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतकरी अडचणीत आहेत. दुधाच्या दराचा प्रश्न आहे. दूध दर 15 रुपयांवर गेलेला आहे. सोयाबीन, आंबा कापूस या पिकांचे प्रश्न आहेत. राज्यात गुंतवणुकीचा ओघ थांबलेला आहे, त्यावर चर्चा थांबलेली आहे. धानाचा प्रश्न गंभीर आहे, असे अनेक मुद्दे फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केले.

महाविकास आघाडी सरकार 3 मुख्य प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता

1. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला देशपातळीवर मोठा विरोध होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. गेल्या 6 महिन्यांपासून अधिक काळ राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

2. मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा यासाठी एक ठराव मांडला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, छत्रपती संभाजीराजे आणि अन्य मराठा संघटनांकडूनही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला काही पर्याय सुचवले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा यासाठी ठराव मांडला जाणार असल्याचीही माहिती मिळतेय.

3. मराठा आरक्षणासह ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढलीय. विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत कुठल्याही निवडणुका होऊ नये, असा पवित्रा घेतलाय. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणासाठी गरजेचा असलेला इम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. तसा एक प्रस्ताव या अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याची माहिती मिळतेय. तर विरोधक मात्र इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारने गोळा करुन ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केलीय.

MPSC परीक्षेबाबत समिती गठीत केली जाणार

स्वप्निल लोणकर आत्महत्या प्रकरणावरुन पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकार चांगलंच अडचणीत आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच स्वप्निलने आत्महत्या केल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबियांनी केलाय. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वप्निलच्या आत्महत्येबाबत चर्चा करण्यात आली. एमपीएससी परीक्षा संदर्भात राज्य सरकार एक समिती गठीत करणार आहे. ही समिती एमपीएससी परीक्षा संदर्भात अभ्यास करुन शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत, अशी माहिती आता मिळतेय.

फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

• राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी (ता. ४) मुंबई येथे माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे:
• महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत ७ अधिवेशने घेतली, ३६ दिवस कामकाज घेतले. आता हे आठवे अधिवेशन २ दिवसांचे म्हणजे ८ अधिवेशन ३८ दिवसांचे.
• एक अधिवेशन ५ दिवस सुद्धा नाही. यातील कोविड काळातील अधिवेशने ४ आणि त्याचे दिवस १४.
• म्हणजे कोविड काळ नसताना सुद्धा ४ अधिवेशन त्याचे दिवस २४.
• संसदेची अधिवेशने कोविड काळात ६९ दिवसांची. महाराष्ट्रात लोकशाहीला कुलूप लावले आहे.
• लक्षवेधी सूचना प्रश्नोत्तरे, अर्धा तास चर्चा घेण्यात येणार नाहीत.
• स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देता आली असती. पण, ते सारे प्रश्न व्यपगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा आदेश काढण्यात आला.
• आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुधाचे प्रश्न, धान घोटाळा, कोरोनाचा विषय, बारा बलुतेदार यांचे प्रश्न असे कोणतेच प्रश्न मांडायचे नाही.
• भ्रष्टाचार मांडायचा नाही, याची व्यवस्था केली आहे. जे विषय सभागृहात मांडू दिले जाणार नाही, ते सभागृहाबाहेर मांडू.
• राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढला आहे. चहापान ही फार छोटीशी परंपरा, ज्यांनी लोकशाहीला कुलूप लावले, त्यांच्याकडून चहापानाची अपेक्षा आम्हाला नाही.
• सर्व चौकश्या या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे.
• कुठलाही आरोप झाला की चौकशीची मागणी करणे हे विरोधी पक्षाचे कामच आहे.
• ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राच्या नाही तर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या डेटाची गरज. पण इकोसिस्टीम तेच ते सांगण्यात मग्न.
• उशीरा का होईना पण आता तेच काम राज्य सरकारने हाती घेतले, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण.
• मराठा आरक्षणावर न्या. भोसले समितीने अतिशय स्पष्टपणे पुढे काय करायचे हे सांगितले आहे. एमपीएससी परीक्षेला बसलेल्या युवकाच्या आजच्या आत्महत्येने तर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
• ओबीसी आरक्षण प्रश्न देशात नाही तर केवळ महाराष्ट्रापुरता.
• २०११ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने सर्वे केला तेव्हा त्यात ८ कोटी चुका असल्याचे निष्पन्न झाले. एकट्या महाराष्ट्रात ७० लाखावर चुका. त्यामुळे तेव्हाच्याच केंद्र सरकारने ही माहिती देऊ नये, असा निर्णय घेतला.
• राठा आरक्षणासाठी आम्ही केवळ एम्पिरिकल डेटा तयार केला, तेव्हा मराठा समाजाची कुठलीही जनगणना नव्हती.