आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच-आ.सुरेश धस

आष्टी । वार्ताहर

घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही.तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे.तथापि काही जण मराठा तरुणांना गुमराह करण्याचा प्रयत्न करत आहेत याला मराठा तरुणांनी बळी पडू नये असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे आ.सुरेश धस यांनी विशेष आयोजित पञकार परिषदेत केले.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत राज्य सरकार स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि, जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही माञ राज्याचाच आहे.असे असूनही महाविकास आघाडीचे प्रयत्न फोल ठरले असून त्यांच्या दुर्लक्षामुळे हा अहवाल फेटाळला गेला आहे.त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेसाठी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचे सांगत आ.धस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्राच्या 568 पानावर केलेली टिप्पणी ध्यानात घेता, एखाद्या जातीचा मागासांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतीकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की संबंधित जातीचा उल्लेख मागासांच्या यादीत होईल व त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज केंद्राला पुढे काही करता येणार नाही. पण तो अहवाल मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केलेली नसल्याचेही आ.धस म्हणाले.

तसेच महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग का नाकारला हे ध्यानात घेऊन त्यासंबंधीचे 25 मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे नव्याने अहवाल तयार करुन अहवाल सादर करणे गरजेचे आहे.माञ राज्य सरकार चालढकल करत असून मराठा समाजाची दिशाभूल करुन केंद्राकडे बोट दाखवत असून राज्य सरकार अशीच चालढकल करत राहिले तर त्यातून मराठा समाजाची अपरिमीत हानी होईल असेही आ.सुरेश धस यांनी शेवटी सांगितले.

मंत्री वडेट्टीवारांनी बीडला येवून दाखवावेच-आ.धस

बीड जिल्ह्यातील जनता ही भोळीभाबडी नाही मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे असे म्हणताना मी आयुष्यात ओबीसीचे आरक्षण काढून आम्हाला द्यावे असे कुठेही म्हटलेलो नाही.मंञी विजय वडेट्टीवार यांनी थेट मराठा समाजाचा आयोगच बोगस आहे असे म्हटल्यानंतर वडेट्टीवारच बोगस,फंटुस आहेत असे मी म्हणालो यामध्ये कुठेही असंसदिय भाषा वापरलेली नाही.त्यांना आजही माझे व समाज बांधवांचे आव्हान आहे त्यांनी बीडला येऊन दाखवावेच असेही आ.सुरेश धस यांनी म्हटले आहे.