बीड । वार्ताहर

ऑनलाइन पद्धतीने सोमवारी झालेली जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा 15 व्या वित्त आयोगातील जि.प.सदस्यांसाठीच्या 10 टक्के निधी वाटपाचा मुद्दा, झेडपीआरमधून झालेली शाळा दुरुस्ती, जिल्हा नियोजन मधून झालेले नव्या शाळा खोल्यांचे बांधकाम आणि जिल्हा परिषदेच्या कारभारात आमदारांचा होत असलेल्या हस्तक्षेपाच्या आरोपाने गाजली. विरोधी सदस्य सभेत आक्रमक झाले होते.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा कोरोना स्थितीमुळे ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. सोमवारीही ही सभा पार पडली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या सिरसाट, उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, सीइओ अजित कुंभार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, सभापती सविता मस्के, जयसिंह सोळंके, यशोदा जाधव, कल्याण आबूज यांच्यासह सर्व विभागप्रमुखांची सभेला उपस्थिती होती. 

जि.प.सदस्य अशोक लोढा यांनी झेडपीआरमधून झालेल्या शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीचा व नियोजन मधून झालेल्या नव्या बांधकाचा मुद्दा उपस्थित केला. इमारत नसलेल्या शाळा, मोडकळीस आलेल्या शाळांना प्राधान्य देणे आवश्यक असताना तसे केले गेले नाही. 1 कोटी 86 लाखांचा स्वनिधी सदस्यांना विश्वासात न घेता खर्च केला गेेला असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेत सदस्यांचे अधिकार असताना आमदारांचा हस्तक्षेप वाढला असून त्यांच्याच शिफारशींवरुन कामे होणार असतील तर सदस्य म्हणून आम्ही काय करायचे असा प्रश्न उपस्थित करुन आमदारांच्या हस्तक्षेपावर त्यांनी आवाज उठला. आरोग्य, शिक्षण या विषय समित्यांचे प्रोसेडिंग समिती तयार झाल्यापासून सदस्यांना मिळत नाही ही गंभीर बाब असल्याचे लोढा व डॉॅ. थोरात यांनी निदर्शनास आणून दिली. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केल्याचे लोढा म्हणाले. अविनाश मोरे यांनीही वरिष्ठ अधिकारी सदस्यांचे फोन घेत नाहीत, त्यांच्या मेसेजला उत्तरही दिले नाहीत असे सांगितले.

दरम्यान जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हा परिषद सदस्यांच्या 10 टक्के निधीबाबत सदस्य संजय गिराम,डॉ. योगिनी थोरात यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सदस्यांच्या हक्काच्या निधी वितरणातही सदस्यांच्या शिफारशी विचारात न घेता सदस्यांचा निधी परस्पर वाटप केल्याचा आरोप केला गेला. डॉ. थोरात यांनी आपल्या मतदार संघात निधीतून दिलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन आपल्या शिफारशीनुसारच कामे द्यावेत अशी मागणी केली तर संजय गिराम यांनीही 10 टक्के निधी परस्पर वाटपावर जोरदार आक्षेप घेतला. या बैठकीतून काही निर्णयही घेण्यात आले. यात जिल्हा वार्षीक योजनेतून पशुवैद्यकीय दवाखान्यांसाठी औषधी पुरवण्यासाठी 98 लाखांचा निधी मान्यता, आमदार फंडातील कामाचे कालबाह्य झालेल्या देयकांना मुदतवाढ, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ठेकेदारामार्फत कुशल व अकुशल पदे भरण्याबाबत मान्यता दिली गेली.जिल्हा वार्षिक योजनेतून कामधेनू दत्तकग्राम योजनेसाठी 80 लाखांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली गेली.