मुंबई । वार्ताहर

 मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केली आहे. त्यानुसार, राज्य सरकार मराठा आरक्षण प्रकरणी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालपत्रावर आपला एक समिक्षा अहवाल तयार करून तो राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला. या अहवालातील शिफारसींवर बोलताना चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

केंद्राच्या रिव्ह्यू पिटीशनला कुठलाही अर्थ नाही

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. केंद्राने जी रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली ती फक्त राज्याला आरक्षण देण्याचा समावेश केला आहे पण जोपर्यंत 50 टक्के च आरक्षण मर्यादा शिथिल होत नाही तोपर्यंत राज्यांना आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे केंद्राच्या रिव्ह्यू पिटीशन ला कुठलाही अर्थ नाही असंही अशोक चव्हाणांनी म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधीतज्ज्ञांची समिती गठीत केली होती. या समितीने शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे

याबाबत अशोक चव्हाण म्हणाले, साधारणतः 40 हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पूनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा आणि 102 व्या घटनादुरुस्ती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सूचवले आहे. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही, असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही, तोवर मराठा आरक्षणास 50 टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्वतः न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केले आहे.

हा अहवाल सादर करताना माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या राज्य शासनाच्या वकिलांच्या संपूर्ण टीमची मेहनत प्रशंसनीय असल्याचे सांगितले. त्यांनी अतिशय प्रभावीपणे, सक्षमपणे मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली पूनर्विलोकन याचिकेचा मसुदा तयार करण्याची सूचनाही भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना मांडली. या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक दादा, माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, माजी सनदी अधिकारी डॉ. सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार व विधी व न्याय विभागाचे सचिव संजय देशमुख, याच विभागाचे दुसरे सचिव भुपेंद्र गुरव, सहसचिव श्रीमती बी. झेड. सय्यद आणि मराठा समाजाचे प्रतिनिधी एड. आशिषराजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता.

मराठा आरक्षणाच्या पुढील न्यायालयीन लढाईचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे. केंद्र सरकारनेही १०२ व्या घटनादुरुस्तीपुरती मर्यादित अशी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने केंद्राची ही फेरविचार याचिका पुरेशी नाही. कारण 'एसईबीसी'चे आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार उद्या पुन्हा बहाल झाले तरी इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के मर्यादेची अट कायम राहणार आहे. त्यामुळे ही अट शिथील करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारने त्याविषयी कोणतेही सूतोवाच केलेले नाही, याकडे अशोक चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान देशातील अनेक राज्यांनी ही आरक्षणाची मर्यादा शिथील करण्याची भूमिका विषद केली होती. परंतु, त्यावेळी सुद्धा केंद्र सरकारने या सर्वाधिक महत्त्वाच्या विषयावर अवाक्षरही काढले नव्हते. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा फटका केवळ मराठा आरक्षणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणालासुद्धा त्याचा फटका बसला आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित इतर राज्यांच्या याचिकांनाही भविष्यात याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने तातडीने भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांन सांगितले.