ई-पेपर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळकेंच्या
काळापासून खोड, मंडलिक यांचा उद्योग
बीड । वार्ताहर
जिल्ह्यामध्ये मंदिरे, दर्गा आणि मस्जिद अशा धार्मिक ठिकाणाच्या इनामी जमिनी वहिवाटदार आणि आचक यांच्या नावाचा गैरवापर करुन खालसा करण्याचा उद्योग बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात झाला असल्याचे उघड झाले असून आष्टीतील दर्गा जमिन खरेदी प्रकरण, धारुरमधील मंदीर आणि दर्गा जमिन खरेदी प्रकरण, त्याचबरोबर बीड तालुक्यातील पालवन, चौसाळा व इतर ठिकाणच्या देवस्थानच्या जमिनी खालसा करुन भु माफियांंच्या घशात घालण्याचा उद्योग गेल्या दहा वर्षापासून सुरु असून या उद्योगाची सुरुवात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके यांच्या काळापासून अव्वल कारकून खोड आणि मंडलिक यांच्या सुपीक डोक्यातून सुरु असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
भूसुधारचे उपजिल्हाधिकारी आघाव यांनी गेल्या आठवड्यात खालसा जमिनीच्या नोंदी आणि फेरफार रद्द करण्याचे आदेश देवून अशा नोंदी थांबवण्याच्या सूचना जिल्हयातील उपविभागीय कार्यालयांना दिल्या होत्या. या प्रकारामुळे महसूल खात्यामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
देवस्थानच्या जमिनी खालसा करुन भू -माफियांशी संगनमत करुन खासगी व्यक्तींच्या नावे करण्यामध्ये गेवराई तहसील कार्यालयात कार्यरत असणारे अव्वल कारकून खोड यांनी मोठ्या प्रमाणात हा उद्योग केल्याचे पुढे आले आहे. गेल्या दहा वर्षामध्ये ज्या जमिनी खालसा झाल्या त्या सर्वच इनामी जमिनीचे दस्ताऐवज तपासण्याचे काम सुरु झाले आहे. बीड शहर आणि जिल्ह्यात मंदिरे आणि दर्गा यांना इनामी दिलेल्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत त्यातच बीड शहरालगत असलेल्या जमिनीचे खालसा करुन विक्री केल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस येवून यामध्ये गुन्हेही दाखल झाल ेआहेत. बीड शहरालगत असलेल्या कर्परा नदीजवळ 32 एक्कर जमिनीचे प्रकरण सध्या चांगलेच गाजत आहे. एवढेच नव्हे तर नामलगावच्या आशापुरक गणपती मंदिराला मिळालेली जमिनही खालसा करुन विक्री केल्याचा प्रकारही घडला आहे. ही जमिन तिघांच्या नावे कशी झाली याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. यामध्ये प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून यामध्ये महसूलमधील अनेक अधिकारी, तलाठी मंडळअधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. जुन्या तारखेमध्ये त्या-त्या काळात असलेल्या अधिकार्‍यांच्या सह्या आणून जमीन खालसाचे आदेश आणायचे आणि सदरील आदेशाची नोंद घेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संंबंधित विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना आणि अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन या बोगस आदेशाची नोंद घेवून चालू तारखेत आदेश काढण्यात येत आहेत
ते ज्या भागातील किंवा तहसील कार्यालय अंतर्गत इनामी जमिन आहे त्या तलाठ्यांना सात-बारावर नोंद घेण्यास लावून ही जमिन खालसा करण्याचा उद्योग करणारे रॅकेट आजही सुरु आहे. विशेष म्हणजे यातील अव्वल कारकून खोड अशाच खालसा प्रकरणात तीन वर्षापूर्वी निलंबित झाले होते. पुन्हा तोच प्रकार आता सुरु असून बीड शहरातील विविध मंदिर आणि दर्गा यांच्या जमिनी गेल्या चार ते पाच वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात खालसा करुन बोगस नोंदी आधारे खासगी व्यक्तींच्या नावावर करुन विक्री करण्याचा सपाटा सुरु आहे.
या रॅकेटमध्ये असणार्‍या काही कारकुनांच्या नातेवाईकांच्या नावावरही जमिनी केल्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे या प्रकाराची सखोल चौकशी करुन असे प्रकार करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
देवस्थानचे अर्चक केंद्रेकरांच्या दरबारात जाणार
देवस्थानच्या इनामी जमिनीवर जे अर्चक आपली गुजरान करायचे आणि मंदिराचा खर्च भागवायचे त्यांच्या परस्पर इतर हक्कांमध्ये सात-बारांवर काही व्यक्तींच्या बोगस नोंदी घेवून जमिनी खालसा करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडले असून यातील काही अर्चक आणि वहिवाटीदार या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे घेवून विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या दरबारी जावून तक्रार दाखल करुन आले आहेत तर धारुर, नामलगाव बीड शहरातील इतर काही प्रकरणात पुन्हा नव्याने तक्रारी दाखल करण्यासाठी केंद्रेकरांच्या दरबारात काही अर्चक जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘भूसुधार’कडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी
तत्कालीन मंडळाधिकारी नरहरी शेळके व इतर अधिकार्‍यांनी ईनामी जमिनीबाबतचे बोगस आदेश आणले. त्याआधारे अधिकार अभिलेखामध्ये संबंधित तलाठी व मंडळाधिकारी नोंद घेत होते. याबाबत भू-सुधार विभागाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये वासनवाडी, नामलगाव, पालवण, बलगुजार,बीड, खापरपांगरी व जिल्ह्यातील इतर देवस्थान, मस्जिद आणि दर्ग्याच्या जमिनी बोगस आदेश काढून खालसा करण्याचे काम केले जात होते.
उपजिल्हाधिकारी आघाव
यांनी नोंदी रोखल्या
शहरासह जिल्ह्यातील मंदिर, दर्गा आणि मस्जिद यांना मिळालेल्या ईनामी जमिनी परस्पर नावावर करण्याचा उद्योग भूसुधार विभागातील अधिकारी,कर्मचार्‍यांनी संगणमताने केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संदर्भात विविध तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आता भू-सुधार उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव यांनी अभिलेख्यांमधील नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सातबार्‍यावर नोंद असल्याशिवाय कोणालाही परस्पर जमिनी नावावर करता येत नसल्याचेही त्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे यामध्ये दोषी असणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
Leave a comment