एकाही रुग्णाला वेळेवर मिळेना रेमडेसिवीर

बीड । वार्ताहर

गेल्या महिनाभरात जिल्ह्यात रेमडेसिवीरचा काळाबाजार  सुरु झाल्यानंतर आणि रुग्ण व नातेवाईकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर औषध निरीक्षक डोईफोडे यांच्याकडील जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी प्रविण धरमकर यांच्याकडे देण्यात आली. महसूल प्रशासनाने रेमडेसिवीरचा कागदोपत्री मेळ लावला, पण प्रत्यक्षात मात्र अजुनही बोंब कायम आहे. प्रशासनाने लावलेले नियोजन पुर्णत: कुचकामी ठरले असून एकाही रुग्णाला वेळेवर रेमडेसिवीर मिळत नसल्याने रुग्णांचे हाल होत आहेत. यामध्ये खासगी रुग्णालये देखील मनमानी करत असल्याचे पुढे आले आहे.

गंभीर कोरोना रुग्णांसाठी आवश्यक असलेले रेमडेसिविर इंजेक्शन मागणी नोंदविल्यानंतर एका रुग्णाला एकच इंजेक्शन दिले जाते, ते ही नोंदणी केल्यानंतर तीन ते चार दिवसांनी इंजेक्शन मिळते. आता खासगी रुग्णालयांकडूनच रुग्णांची यादी आणि आवश्यक इंजेक्शन याची मागणी प्रशासनाने नोंदवली जाते. मात्र जो रुग्ण जास्त पैसे देईल त्या रुग्णाला नित्यनियमाने रेमडेसिवीर दिले जाते. अर्थातच त्याचा डोस पुर्ण केला जातो, बाकी रुग्णांना शॉर्टेज आहे, दोन दिवसांनी मिळेल असे कारण खासगी रुग्णालयातही सांगण्यात येवू लागले आहे.

काही रुग्णालयात तर एखाद्या रुग्णाच्या नावाने आलेले इंजेक्शन दुसर्‍याला दिल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. रुग्णालयात उपचार घेणारा एखादा रुग्ण मृत्यू पावला अथवा त्याला डिस्चार्ज मिळाला तर ती माहितीही लवकर खासगी रुग्णालयातून प्रशासनाला देण्यात येत नाही, कारण या रुग्णाच्या नावावर देखील रेमडेसिवीर मागवले जाते. याचा शोध प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे. गेल्याच आठवड्यात कोरोना मृत्यूची संख्येत मोठा गोंधळ असल्याचे प्रसारमाध्यमातून समोर आले होते. त्यानंतर आरोग्य प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांना आता लिखित स्वरुपात दररोज मृत्यूची माहिती देण्याचे बंधन घातले आहे.

कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा उपयोग सध्या महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे या इंजेक्शनचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होत आहे, तर दुसरीकडे शासकीय पुरवठा मागणीच्या तुलनेत अत्यंत कमी प्रमाणात होत आहे. तहसील कार्यालयात रुग्णांच्या नातेवाइकांना इंजेक्शनची मागणी नोंदवावी लागते. त्यानंतर वेटिंग लिस्ट लागते व त्याप्रमाणे इंजेक्शन मिळते. रुग्णास इंजेक्शन द्यावे लागणार, असे सांगताच इंजेक्शन नोंदणी केली जाते.

नोंदणी केलेले रेमडेसिविर इंजेक्शन तीन ते चार दिवसांनंतर उपलब्ध होत आहे. तोपर्यंत संबंधित रुग्ण दगावतो किंवा रेफर केला जातो किंवा सुटी मिळाल्यानंतर घरी जातो. मात्र, अशा रुग्णांसाठी नोंदणी केलेले इंजेक्शन आल्यानंतर त्यांना दिले जात नाही, किंवा जिल्हा आरोग्य विभागाकडे त्या नावाचे इंजेक्शन परत जमादेखील केलेले नाहीत. मग हे इंजेक्शन जातात कुठे, याचीदेखील चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत रुग्णांच्या नातेवाइकांतून व्यक्त होत आहे. बीड शहरात ही परिस्थिती आहे तर अन्य तालुक्यात काय स्थिती असेल याचा विचार न केलेला बरा. परळी, गेवराई, माजलगाव सारख्या ठिकाणी रुग्णांना आठवडाभरानंतर रेमडेसिवीर दिले जाते. त्यामुळे देखील मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचे बोलले जात आहे.