नवी दिल्ली :

 कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाकडून केंद्र सरकारवर बाहेरील देशांना लस पुरवठा करत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. यावर आज भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर देत यामागील कारणेही सांगितली आहेत. आम आदमी पक्षाचे नेते आणि कॉंग्रेसचे राहुल गांधी हे सर्व मिळून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पात्रा म्हणाले.

काय आहे विरोधकांचा आरोप?

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारने आपल्या देशातील नागरिकांना लस न देता परदेशात मात्र कोरोना लसीचे तब्बल 6.5 कोटी डोस विनामूल्य पाठवले. याशिवाय त्यांनी अनिवार्य परवान्यावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे.

भारताने का पाठवली परदेशात लस?

डॉ. संबित पात्रा म्हणाले, 11 मे 2021 पर्यंत लसीचे सुमारे 6.63 कोटी डोस भारताबाहेर पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी केवळ 1 कोटी 7 लाख डोस मदत म्हणून पाठविण्यात आले आहेत, उर्वरित 84% डोस उत्तरदायित्व म्हणून पाठवण्यात आले होते. हे कोणाचेही सरकार असते तरी पाठवावेच लागले असते. यापैकी लसीचे 78.5 लाख डोस शेजारच्या सात देशांना देण्यात आले होते, उर्वरित दोन लाख डोस संयुक्त राष्ट्रांच्या सैनिकांना देण्यात आले होते, कारण त्यात 6 हजारांहून अधिक भारतीय जवानांचा समावेश आहे आणि त्यांनाही कोरोनाची लस मिळावी हा हेतू होता.

पात्रा म्हणाले की, “आपल्या देशातील 6,000 हून अधिक सैनिक शांतता राखण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये तैनात आहेत आणि त्यांना लस देणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर सौदी अरेबियाला पाठविलेली लस तेथील भारतीयांच्या लसीकरणासाठी पाठविली गेली आहे. ते म्हणाले की, ही एक महामारी आहे, या विषाणूला कोणतीही सीमा माहिती नाही, म्हणून यासाठी बाहेर मदत पाठवावी लागते. पात्रा म्हणाले की, या लसींचे 5 कोटींपेक्षा जास्त डोस उत्तरदायित्व म्हणून पाठवण्यात आले, त्यात व्यावसायिक उत्तरदायित्वाचाही समावेश आहे.

व्यावसायिक उत्तरदायित्व ध्यानात घ्या!

संबित पात्रा म्हणाले की, लस उत्पादन करणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांनी कच्चा माल आणि उत्पादनाच्या बदल्यात काही देशांशी करार केले. कच्चा मालाच्या बदल्यात लसीचे डाेस देणे गरजेचे असते. यामुळे व्यावसायिक उत्तरदायित्व म्हणून ही लस पाठवण्यात आली आहे. संबित पात्रा म्हणाले, “सीरम संस्थेला लस निर्मितीचा परवाना देताना ब्रिटनच्या ऑक्सफोर्ड त्यांना मासिक 50 लाख डोस पुरवण्याची अट घातली होती. जी शक्य नसल्याने सीरमने तेव्हाच फेटाळली होती. यामुळे तेव्हा त्यांचा परवानाही रद्द झाला होता. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यस्थी करत ब्रिटिश पंतप्रधानांशी यावर चर्चा केली, यानंतर सीरमला पूर्वीच्या अटीशिवाय तो परवाना मिळाला. परंतु परवान्याखातर ऑक्सफोर्डला काही डोस द्यावेच लागणार होते. हे व्यावसायिक उत्तरदायित्व आहे. दुसरीकडे, डब्ल्यूएचओच्या कोवॅक्स सुविधेअंतर्गत 30 टक्के लस पाठवणे बंधनकारक आहे. आणि 14 टक्के लस ब्रिटनला पाठविली गेली आहे, कारण ऑक्सफोर्डने सीरम संस्थेला परवाना दिला आहे.”

WHOची कोवॅक्स फिसिलिटी काय आहे?

पात्रा म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कोवाक्स फॅसिलिटीचाही यात मोठा वाटा आहे. त्या करारावर अनेक देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्याअंतर्गत 30 टक्के लस पाठवणे बंधनकारक आहे. जर आपण हा करार केला नसता, तर आपल्याला लसीकरणाची सुविधा भारताला मिळाली नसती.”

ते पुढे म्हणाले की, कोव्हिशील्डकडे भारताचा परवाना नाही, याचा परवाना अ‍ॅस्ट्राझेनेकाकडे आहे. अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने सीरम संस्थेला ही लस बनविण्यास परवानगी दिली आहे. ही कंपनी भारतातील कोणालाही फॉर्म्युला देऊ शकत नाही. अॅस्ट्राझेनेकाचा परवाना मिळाल्यानंतरच आज भारतात कोव्हिशिल्ड लसीचे उत्पादन घेतले जात आहे.

लसीचा फॉर्म्युला कुणालाही देणं का शक्य नाही?

संबित पात्रा पुढे म्हणाले की, “सातत्याने मागणी सुरू आहे की, अनिवार्य लायसेन्सिंगच्या तरतुदीला लागू केले जावे आणि तुम्ही सर्व (विरोधक) जे पत्र-पत्र खेळत आहात, त्यांनाही उत्तर देऊ इच्छितो. दिल्ली सरकार सातत्याने केंद्र सरकारला लसीचा फॉर्म्युला मागत आहे, जेणेकरून इतर कंपन्याही लस निर्मिती करू शकतील. हा काही असा फॉर्म्युला नाही, जो कुणालाही दिला आणि त्याने घरातच लस बनवली किंवा कोणत्याही कंपनीने बनवला. यामागे अनेक विषय असतात, ज्यावर काम करणे गरजेचे असते.”