ई-पेपर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची घोषणा
बीड । वार्ताहर
महाराष्ट्रात ब्रेक द चेनच्या माध्यमातून आणखी कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. ब्रेक द चेनच्या निर्बंधांचे आदेश जारी करण्यात आले असून, 22 एप्रिल म्हणजेच उद्या रात्री आठ वाजल्यापासून 1 मेपर्यंत निर्बंध लागू होणार आहेत. मुंबईत लोकल रेल्वेतून प्रवासाची मुभा केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांना असेल. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 15 टक्के कर्मचारी हजर राहू शकणार आहेत. यात केवळ कोरोना नियंत्रणातील अत्यावश्यक सेवेला सूट देण्यात आलीय. सामान्यांना मेट्रो, मोनो आणि लोकल प्रवास पूर्णतः बंद असतील.
या नव्या नियमांनुसार खासगी वाहतुकीसाठी ड्रायव्हरसह फक्त 50 टक्के प्रवाशांना परवानगी देण्यात आली असून सर्वसामान्यांचा विनाकारण प्रवास बंद केला असून, फक्त अत्यावश्यक कारणांसाठीच घराबाहेर पडता येणार आहेत. इतर सर्व कार्यालयांमध्ये 5 कर्मचारी किंवा 15 टक्के कर्मचार्‍यांनाच हजर राहता येणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कार्यालयांमध्ये 50 टक्के कर्मचार्‍यांना काम करता येणार आहे. मात्र, आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी 100 टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी वाढवता येणार आहेत. लग्नासाठी एका हॉलमध्ये 25 माणसांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आलीय, परंतु त्यासाठी फक्त 2 तासांची वेळमर्यादा दिलेली आहे. तसेच नियमांचं उल्लंघन झाल्यास 50 हजार रुपये दंडसुद्धा आकारण्यात येणार आहे. जिल्हा बंदीचा निर्णयही जाहीर करण्यात आलाय. खासगी वाहतुकीसाठी ड्रायव्हरसह फक्त 50 टक्के प्रवाशांना परवानगी देण्यात आलीय, नियमांचं उल्लंघन झाल्यास 10 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
काय आहेत नियम?
लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये 2 तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण 25 लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचं उल्लंघन करणार्‍या कुटुंबाला 50 हजार रुपये दंड तर हॉलवर करोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.बसेस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांन फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहात असलेल्या शहरांनाच लागू असतील. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग करणार्‍यांवर 10 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. खासगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या 50 टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असेल. खासगी बसेसला एका शहरात जास्तीत जास्त दोन थांबे घेता येतील. सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. हा शिक्का बस सेवा पुरवणार्‍यानेच मारणं बंघनकारक आहे. खासगी बसेसमधून येणार्‍या प्रवाशांची चाचणी करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणार्‍याकडून घेतला जाईल.
कोणताही खासगी बस सेवा पुरवठादार या नियमांचा भंग करताना आढळला, तर त्याला 10 हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. वारंवार नियमांचा भंग केल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल. राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला 50 टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. उभं राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल.जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणार्‍या बस किंवा रेल्वे प्रवासासाठी रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकार्‍यांना स्थानिक प्रशासनाला प्रवाशांच्या स्क्रीनिंगविषयी सर्व माहिती पुरवावी लागेल. थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवस होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारला जाईल. थर्मल स्कॅनरमध्ये लक्षणं दिसल्यास करोना केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये प्रवाशाला पाठवलं जाईल. प्रवाशांची करोना चाचणी करायची असल्यास स्थानिक प्रशासन एका अधिकृत लॅबला प्रवाशांच्या चाचणी करण्याचं काम देऊ शकते.
Leave a comment