“मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा अभ्यास केलात तर बरं होईल”

मुंबई :

नागपूर: मुंबई आणि पुणे ही राज्यातील महत्त्वाची शहरे आहेत, ही बाब मान्य आहे. मात्र, या दोन शहरांपलीकडेही महाराष्ट्र आहे, हे सरकारच्या लक्षातच आलेले नाही, अशी टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस  यांनी केली. सरकारच्या या धोरणामुळेच नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबादसारख्या शहरांमध्ये आरोग्य व्यवस्था अजूनही वाढवलेल्या नाहीत. त्यामुळे आता मी नागपूरमध्येच थांबून या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

ते बुधवारी नागपूर विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारच्या लॉकडाऊनच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाजातील अनेक घटकांचा विचार केलेलाच नाही. सरकारने त्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. तसेच राज्यातील बेड, व्हेंटिलेटर्स आणि इतर आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार, यावर मुख्यमंत्री काहीच बोलले नाहीत, याकडे फडणवीसांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

देवेंद्र फडणवीस बोलताना म्हणाले की, "लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध सरकार लावणार असेल, तर विविध घटकांना सरकारनं मदत केली पाहिजे. पण सरकारनं जाहीर केलेलं 5 हजार 300 कोटींचं पॅकेज ही निव्वळ धूळफेक आहे. याचं कारण 3 हजार 300 कोटींची तरतूद कोरोनासंदर्भात सांगण्यात आली आहे, ती रेग्युलर बजेटमधील तरतूद आहे, जी वर्षभरात खर्च होणार आहे. त्यामुळे आताच्या वाढणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाकरिता हे 3 हजार 300 कोटी रुपये दिलेले नाहीत."

"सरकार किती बेड्स, व्हेंटिलेटर वाढवणार, त्याचा कालावधी काय? यासंदर्भातील माहिती सरकारकडून अपेक्षित होती. तसेच, अनेक घटकांना सरकारने कोणतीही मदत केलेली नाही. शेतकरी, मजूर, बारा बलुतेदार, केशकर्तनालय, छोटे उद्योग वाले नाहीत, कोणालाही कोणतीही मदत केलेली नाही. खरं म्हणजे, यामध्ये दिशाभूल करण्यात आली आहे की, वृद्धापकाळ, श्रावणबाळ या केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. यामध्ये सरकार अतिरिक्त 1000 रुपये देईल असं वाटलं होतं. पण एकही नवीन पैसा मिळत नसून जो मिळणारच आहे तो थोडा आगाऊ राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात येत आहे." , असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "आदिवासींना 2000 रुपये खावटी अनुदान देणं म्हणजे तोंडाला पानं पुसण्यासारखं आहे. कारण गेल्यावर्षीचं मंजूर झालेलं 4000 रुपयांचं खावटी अनुदान अद्याप देण्यात आलेलं नाही. आणि आता केवळ 2000 रुपये सरकार देणार आहे."

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "अन्न सुरक्षा योजनेत अतिरिक्त देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं होतं, यामध्ये काही कठीण नाही. कारण त्यांना सगळं केंद्र सरकार देतं. जवळपास 88 लाख लोक अन्न सुरक्षा योजनेत नाहीत, पण गरीब आहेत. 2011 मध्ये झालेल्या चुकीच्या सर्व्हेमुळे महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा योजनेत आले नाहीत. खरा दिलासा त्यांना द्यायला हवा होता. पण त्यांच्यासाठी सरकारने त्यांच्यासाठी कोणतीही घोषणा केली नाही." 

"सरकारने पदविक्रेत्यांना मदत करु असं सांगितलं आहे. पदविक्रेत्यांना मदत करण्याचा निर्णय मागच्या काळात घेण्यात केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला, ती मिळाली देखील. आता दीड हजार रुपयांची मदत देण्याचं सरकारनं सांगितलं आहे. पण  नोंदणीकृत असा उल्लेख केल्याने याचा उपयोग फक्त मुंबई आणि ठाण्यापुरता होणार आहे. याशिवाय रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना परवानगी दिली आहे. सरकारनं सांगितलं की, रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना पार्सल देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण संचारबंदी लावल्याने त्यांच्याकडे येणार कोण? पार्सल देण्याची त्यांच्याकडे काय व्यवस्था आहे. व्यवस्था असती तर त्यांनी दुकानच उघडलं असतं. त्यामुळे वस्तुस्थिती समजून न घेता, केवळ धूळफेक करणारं पॅकेज सरकारनं जाहीर केलं आहे." अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच विविध घटकांना सरकारनं मदत केली पाहिजे, अशी विनंतीही फडणवीसांनी राज्य सरकारकडे केली. ऑक्सिजनचं व्यवस्थापन करण्यात सरकार अपयशी होत असून त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं मतही यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं.

"मुंबई आणि पुणे ही आपली महत्वाची शहरं आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पण मुंबई-पुण्याच्या बाहेरही महाराष्ट्र आहे, हे या सरकारला माहितीच नाही. त्यामुळे नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथे आरोग्य व्यवस्था वाढवण्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीच कृती होताना दिसत नाही. गेल्यावेळीही नागपूरला कोणती व्यवस्था केली नाही, आजही नागपूरची स्थिती वाईट आहे. त्यामुळे मी आलो आहे. जितकी शक्य तितकी मदत करणार आहे. पण सरकार कोणतीही मदत किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही.", अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

“मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा अभ्यास केलात तर बरं होईल”

बुधवारी रात्री ८ वाजल्यापासून पुढील १५ दिवसांसाठी राज्यात संचारबंदी जाहीर केली आहे. १ मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू असेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधत संचारबंदी लागू करत असल्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि अर्थसाह्य़ देण्यात येईल अशी माहिती दिली. दरम्यान यावेळी त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीवरुन भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी टीका केली आहे.

अन्न सुरक्षा योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. यावरुन अतुल भातखळकर यांनी निशाणा साधत एवढा दरिद्री आहे का महाराष्ट्र माझा? अशी विचारणा केली आहे. मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा विचार केलात तर बरं होईल असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

अतुल भातखळखर यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी. त्यातील अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी 7 कोटी? एवढा दरिद्री आहे का महाराष्ट्र माझा? मुख्यमंत्री महोदय बोलताना थोडा विचार आणि बोलण्यापूर्वी थोडा अभ्यास केलात तर बरं होईल”.

दरम्यान राज्यात गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनमाणे सर्व व्यवहार या काळात बंद राहणार नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, पेट्रोलपंप, सार्वजनिक वाहतूक, रिक्षा-टॅक्सी, उपनगरीय रेल्वे, आरोग्य सेवा सुरू राहणार असल्या तरी सबळ कारणांशिवाय कोणालाही रस्त्यावर फिरता येणार नाही वा खासगी वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. या काळात अत्यावश्यक सेवा-उद्योग आणि त्याच्याशी निगडित सेवा सुरू राहतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

बंदच्या काळात दुर्बल घटकांचे होणारे हाल लक्षात घेऊन गरीब, रिक्षाचालक, बांधकाम मजूर, आदिवासी, फेरीवाले, निराधार, अपंग आदींना दिलासा म्हणून ५,४७६ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य़ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं.

संचारबंदीत काय सुरू अन् काय बंद...,

- हाॅटेल, बार बंद; घरपोच सेवेस परवानगी : हॉटेल, रेस्तराँ, परमिट रूम, बार बंद राहतील. होम डिलिव्हरीस परवानगी. हाॅटेलमधील अभ्यागतांना रेस्तराँ, बारचा वापर करता येईल.
- उद्योग सुरू : उत्पादक युनिट पूर्ण क्षमतेने खुली राहतील. मात्र त्यातील कामगारांना शक्यतो युनिटच्या ठिकाणी राहण्याची सोय करण्यात यावी. केवळ व्यवस्थापनातले १० टक्के कर्मचारी बाहेरून येऊ शकतात. आस्थापनांकडे ५०० कामगार क्षमतेची विलगीकरणाची सोय हवी. वर्तमानपत्रे व इतर माध्यमांची कार्यालये खुली राहतील. तसेच वर्तमानपत्रे घरपोच टाकता येतील.
- मॉल्स, धार्मिक स्थळे बंद
माॅल्स, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, अॅम्युझमेंट पार्क, जलतरण तलाव, जिम, उद्याने पूर्ण बंद राहतील. सर्व धार्मिक स्थळे बंद राहतील.
- लग्न समारंभाला केवळ २५ व्यक्ती, तर अंत्यविधीसाठी २० व्यक्ती हजर राहू शकतील.

अत्यावश्यक सेवामध्ये यांचा समावेश

1) रुग्णालये, निदान केंद्रे, क्लिनिक, लसीकरण, वैद्यकीय विमा कार्यालये, फार्मेसियां, फार्मास्युटिकल कंपन्या, इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा ज्यात सहाय्यक उत्पादन आणि वितरण युनिट तसेच त्यांचे व्यापारी, वाहतूक व पुरवठा साखळी आहेत. लस, सॅनिटायझर्स, मुखवटे, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांची उपकरणे, कच्चा माल युनिट्स आणि त्याचे उत्पादन व वितरण.
२) पशुवैद्यकीय सेवा / पशुसेवा आणि पाळीव खाद्यपदार्थाची दुकाने.
३) किराणा सामान, भाजीपाला दुकाने, फळ विक्रेते, डेअरी, बेकरी, मिठाई, सर्व खाद्य दुकाने.
४) कोल्ड स्टोरेज आणि गोदाम सेवा.
५) सार्वजनिक वाहतूक: विमान, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो आणि सार्वजनिक बस चालु असेल.
६) विविध देशांच्या मुत्सद्दारांच्या कार्यालयाशी संबंधित सेवा
७) स्थानिक प्राधिकरणांनी मान्सूनपूर्व उपक्रम
८) स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे सर्व सार्वजनिक सेवा.
९) भारतीय रिझर्व बँक आणि आरबीआयने नियुक्त केलेल्या सेवा आवश्यक आहेत
१०) सेबीच्या सर्व कार्यालये बाजारातील मूलभूत सुविधा संस्था जसे की एक्सचेंज, डिपॉझिटिओ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ईटी आणि अन्य मध्यस्थ सेबीकडे नोंदणीकृत आहेत.
११) दूरसंचार सेवांच्या जीर्णोद्धार / देखभालीसाठी आवश्यक सेवा.
१२) वस्तूंची वाहतूक.
१३) पाणीपुरवठा सेवा.
१४) शेती संबंधी उपक्रम, बियाणे, खते, उपकरणे व त्याची दुरुस्ती यांसह कृषी क्षेत्राचे अखंड निरंतरता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असणारी कृषी संबंधित क्रियाकलाप आणि त्याशी संबंधित उपक्रम.
१५) निर्यात - सर्व वस्तूंची आयात.
१६) ई-कॉमर्स (केवळ आवश्यक वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यासाठी).
१७) अधिकृत माध्यम कार्यालये.
१८) पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलियमशी संबंधित उत्पादने, ऑफशोर / किनारपट्टीचा समावेश आहे.
१९) सर्व मालवाहू सेवा.
२०) डेटा सेंटर / क्लाऊड सर्व्हिसेस आयटी सेवा जे गंभीर पायाभूत सुविधांना आधार देतात.
२१) सरकारी आणि खाजगी सुरक्षा सेवा.
२२) विद्युत आणि गॅस पुरवठा सेवा.
२३) एटीएम.
२४) टपाल सेवा.
२५) बंदरे आणि संबंधित क्रियाकलाप.
२६) कस्टम हाऊस एजंट्स / परवानाधारक मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर जे लसांच्या हालचालीशी संबंधित आहेत / लाइफ सेव्हिंग ड्रग्ज / फार्मास्युटिकल उत्पादने.
२७) कोणत्याही अत्यावश्यक सेवांसाठी कच्चा माल पॅकेजिंग साहित्य तयार करणारे एकक.
२८) पावसाळ्याच्या हंगामासाठी साहित्याच्या उत्पादनामध्ये गुंतलेली एकके.
२९) स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापनाद्वारे आवश्यक सेवा म्हणून नियुक्त केलेल्या कोणत्याही सेवा यांना संचारबंदीतून वगळ्यात आले आहे.

सार्वजनिक वाहतूक सुरु
- ऑटो रिक्षा चालक आणि दोन प्रवासी. तर टॅक्सी (चारचाकी) क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी बसू शकतात.
- बसमध्ये केवळ बसून प्रवास करता येईल.
- सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणाऱ्यांना मास्क अनिवार्य. अन्यथा त्यांना ५०० रुपये दंड
- चारचाकी, टॅक्सीमध्ये मास्क अनिवार्य. अन्यथा प्रवासी,चालकाला प्रत्येकी ५०० रु.दंड
- प्रत्येक फेरीनंतर सर्व वाहनांचे सॅनिटायझेशन आवश्यक.
- सर्व सार्वजनिक वाहतूक - चालक आणि इतर कर्मचारी जीओआयच्या निकषानुसार लवकरात लवकर लसीकरण करण्यासाठी संपर्क साधतील. टॅक्सी आणि ऑटोसाठी वाहनचालकास स्वतःला किंवा स्वत: ला अलग ठेवण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.
- सार्वजनिक वाहतुकीशी संबंधित कर्तव्य बजावण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची वैध कारण असेल.
- कोणतीही बस / ट्रेन / विमानाने प्रवासासाठी किंवा निवासस्थानाकडे जाताना लोक सार्वजनिक वाहतुकीच्या आधी वैध तिकीटाच्या आधारे प्रवास करू शकतात.

शासकीय, कार्यालयात ५० टक्के उपस्थिती

केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांच्या कार्यालये. २. सहकारी, सार्वजनिक प्राधिकरणांची तसेच खासगी बँका. ३. अत्यावश्यक सेवा, विमा, औषध कंपन्या, रिझर्व्ह बँक, वित्त मंडळे, पतपेढया, वकीलांची कार्यालये, न्यायालये,लवाद, वाद निवारण केंद्रे इत्यादींना परवानगी मात्र ५० टक्के उपस्थितीसह.

अत्यावश्यक वाहतूक
खाजगी बस सेवा अत्यावश्यक सेवेसाठी चालवता येईल. चालक, वाहक यांना कोविड लस दिलेली असावी. सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय सभा समारंभ घेता येणार नाहीत. शाळा,महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस बंद राहतील.