गंभीर कोणीच नाही;आरोग्य,पोलीस अन् महसूलही अनभिज्ञ
बीड नगरपालिकेला तर देणे-घेणे नाही
बीड । वार्ताहर
जिल्ह्यामध्ये 600 पेक्षा अधिक लोकांचा बळी घेणार्या कोरोनाचा संसर्ग गेल्या दोन महिन्यात कमी झालेला असतानाच राज्यात आणि जिल्ह्यातदेखील पुन्हा रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. कोरोनाच्या चाचण्याच कमी झाल्याने रुग्ण कमी झाले. त्यामुळे कोरोना कमी झाला असा त्याचा अर्थ होत नाही. शासन आणि प्रशासन वेगवेगळ्या अटी आणि नियम सांगत असले तरी त्याचे कोणी पालन करताना दिसत नाही. त्यातच कोरोना संसर्गात महसूल आणि पोलीस प्रशासन सोडले तर इतर प्रशासनाने पाट्या टाकण्याचेच काम केले. आता तर आरोग्य विभागच आयसोलेट झाला की काय असे चित्र आहे. जिल्हा रुग्णालयामध्ये कोरोना रुग्णांचे वार्ड कमी करण्यात आले तर जिल्हा आरोग्य प्रशासनाकडून जे कॉन्टक्ट टे्रसिंग व्हायला हवे ते होत नसल्याने कोरोना राहिलाच नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यातच कोरोना लसीकरण सुरु झाल्यानंतर आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांनीच ही लस घेण्यासाठी अनास्था दाखवली आहे तर मग सर्वसामान्य लोक काय करणार? खरे तर जिल्हाधिकार्यांनी पोलीसांमार्फत कर्मचार्यांना पकडून आणून लसीकरण करायला हवे, पण रेखावार गेले अन् प्रशासन ढिल्ले झाले. त्याचप्रमाणे हर्ष पोद्दार गेले आणि पोलीसांनी खिशात हात घातले असे चित्र सध्या तरी आहे. एकंदरीतच जिल्हा प्रशासनच कोरोनाच्या बाबतीत आयसोलेट झाल्याचे चित्र आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.याची काळजीदेखील प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे.
बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जनतेची कामे केले नाहीत. अधिकारी-कर्मचार्यांचे नुकसान केले पण जिल्हा कोरोनापासून नक्कीच वाचवला. प्रशासनात जीवंतपणा आणून कामाला लावण्यात त्यांना चांगले यश आले.आता त्यांच्यानंतर राजेंद्र जगताप हे जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर ते सतत ‘व्यस्त’ आहेत. त्यांना अजून आपल्या प्रशासनाची ‘चुणूक’ दाखवता आलेली नाही. त्यामुळे ते प्रशासन किती गतिमान करतील हे सांगणे अवघड आहे. जिल्हाधिकारी रेखावार यांच्या काळात प्रलंबित कामे, अडकलेल्या फाईल ‘क्लिअर’ करण्यासाठी त्यांनी महसूल विभाग गतिमान केल्याचे चित्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. आल्यापासून जगताप यांनी कोरोना संदर्भात अद्याप एकही बैठक घेतली नाही, अथवा आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेतला की नाही हे समजू शकले नाही.
जिल्हा रुग्णालयात पालकमंत्र्यांना हाताशी धरुन डॉ. सूर्यकांत गित्ते यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक पद ताब्यात घेतले; पण त्यांनी रुग्णालयाचा ‘कारभार’ रामभरोसे करुन ठेवला आहे. आदित्य कॉलेजमधील जिल्हा रुग्णालय पून्हा पूर्ववत जिल्हा रुग्णालयात आणले. 2 वार्ड कोरोनासाठी ठेवले. आता या वाडार्त सर्वांचाच मुक्त संचार आहे. जिल्हा रुग्णालयामध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार चालू असताना इतर नातेवाईकांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना बिनधास्तपणे प्रवेश दिला जातो. पूर्वी हा प्रवेश नव्हता. जिल्हा आरोग्य प्रशासनाला जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून कोरोना रुग्णांसदर्भात, कॉन्टक्ट ट्रेसिंग संदर्भात गेल्या महिनाभरात विचारणादेखील झाली नाही. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी ‘माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी’ अभियानाऐवजी माझे कार्यालय, माझी जबाबदारी हे नवे अभियान सुरु केले. अभियान चांगले असले तरी जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभाग कातीण
आलेल्या सापासारखा झालेला आहे. आयसोलेशनमध्ये असलेल्या रुग्णांची माहिती घेतली जात नाही. बाहेर देशातून आलेल्या रुग्णांची पीसीपीआरसी टेस्ट केल जात नाही. जे कोव्हीड सेंटर आहेत त्याची काय परिस्थिती आहे? याची माहिती घेतली जात नाही. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने लसीकरणाची वाट लावली आहे. खरे तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पवार यांनी स्वत: पुढाकार घेवून प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांना लसीकरण सक्तीचे करायला हवे होते. ज्याला घ्यायची त्याने घ्या अशी भूमिका विभागप्रमुखानेच घेतल्यामुळे शासनाच्या हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे. आरोग्य प्रशासनाबरोबरच नगरपालिका प्रशासन तर अस्तित्वात आहे किंवा नाही हेच
समजायला मार्ग नाही. कोरोना रुग्णांच्या निदान घरावर तरी कंटेटमेंट होम असे होम लावायला हवे, तशा सूचनाही आहेत. आता तर रुग्ण ज्या परिसरात सापडला किंवा ज्या घरात सापडला त्याचे सॅनियायझेशनही केले जात नाही. सुरुवातीला नगराध्यक्ष आणि सीओंनी हिरोगिरी करत रस्त्यावर सॅनिटायझेशन केल्याचे फोटो प्रसारमाध्यमांना दिले नंतर काय? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. मास्क नसलेल्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना शासनाने आणि जिल्हा प्रशासनाने नगरपालिकेला होती.दोन दिवस दोन चौकांमध्ये न.प.च्या कर्मचार्यांनी नाटक केले आणि पुन्हा हे नाटक बंद पडले. वाहतूक पोलीसांनी देखील रिक्षाचालकाना ‘नो मास्क नो सवारी’ हे
अभियान राबवण्याचे आदेश दिले होते, वाहतूक पोलीसच मास्क लावत नाहीत तर या अभियानाचे काय होणार? केवळ हप्ते गोळा करणे यातच वाहतूक पोलीस दंग आहेत. नवीन नंबरचे आणि बाहेर जिल्ह्यातील पासिंगचे वाहन दिसले की त्या वाहनचालकावर तुटून पडणे एवढेच काम वाहतूक पोलीस यंत्रणा करत आहे. वास्तविक पाहता या सर्व यंत्रणेवर जिल्हाधिकारी जगताप यांनी लक्ष द्यायला हवे होते. त्यांनी सुत्रे हाती घेतल्यानंतर याबाबतीत आढावा घेवून सूचना देणे अपेक्षित होते, मात्र तसे काही झाले नाही. आता विभागीय आयुक्त केंद्रेकरांनी त्यांच्या शैलीत सूचना केल्या असल्या तरी त्याचे किती पालन होते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
Leave a comment