औरंगाबाद । वार्ताहर

अनेकदा शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यानंतर जुन्याच मालकाच्या नावावर जमिनी असल्यामुळे तंटे निर्माण होतात. हा वाद वाढत जाऊन न्यायालयात जातो. त्यात नंतर अनेक वर्षे जातात. तसेच यातून हिंसक घटनाही घडतात. या सगळ्यांवर उपाय म्हणून विभागीय प्रशासनाने मराठवाड्यातील 421 मंडलनिहाय दैनंदिन किती प्रलंबित फेर आहेत, याची माहिती संकलित करण्यास सांगितले आहे. याबाबतचे आदेश महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत.
मराठवाडा विभागात सात-बारा ऑनलाईनचे काम 75 टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र तरीही तलाठ्यांच्या पातळीवर सात-बारामध्ये फेर करण्यास विलंब होत आहेत. याच्या तक्रारी थेट विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकरांपर्यंत जात आहेत. विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील हा प्रकार त्यांच्यापर्यंत येऊ लागला आहे. त्यामुळे केंद्रेकरांनी महसूल उपायुक्त पराग सोमण यांना प्रत्येक जिल्ह्यात किती फेरफारची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती संकलित करण्याचे सांगितले आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यात मे 2020 पासून आतापर्यंत 20 हजार जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेत. त्या व्यवहारानंतर सात-बारातून जुनी नावे वगळणे, नवीन नावांचा फेर घेणे गरजेचे असते. किती व्यवहारातील फेरफार तलाठ्यांच्या पातळीवर झालेला नाही, फेर न घेतल्यामुळे जमिनींच्या मालकीवरून कुठे काही वाद सुरू झाले आहेत काय, याची माहिती या आदेशामुळे विभागीय पातळीवर संकलित होणार आहे.