मोठी बातमी; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

मुंबई | प्रतिनिधी

गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाबाबत आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू होती. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीमध्ये नेमके काय होणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून सुरूवात होणार आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरूवात झाली नाही तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाप्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर सुनावणी पार पडली. आता मराठा आरक्षण प्रकरणी  सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची 8 मार्च ते 18 मार्च अशी सुनावणी चालणार आहे.  राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी 4 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे, तर विरोधी याचिकाकर्त्यांना 3 दिवसांचा वेळ देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार सुद्धा याच्यात आपली बाजू मांडणार आहे. 8 मार्चपर्यंत कोर्टामध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली तर प्रत्यक्ष अथवा व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्यात येईल असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. 20 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत व्हर्च्युअलऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी सर्व पक्षकारांच्यावतीनं करण्यात आली होती. मात्र, आज देखील ऑनलाईन पद्धतीनं सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान अगदी थोडक्यात युक्तीवाद झाले.

घटनात्मक खंडपीठाकडून मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल अशीही अपेक्षा आहे.  8, 9, 10 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तिवाद करणार आहेत. तर 12, 15, 16 मार्च रोजी राज्य सरकार  युक्तिवाद करणार आहे. तर 18 मार्चला केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल बाजू मांडणार आहेत.

मागील सुनावणीत मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, "आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी." तसेच "याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत." असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात युक्तीवाद करताना आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितलं होतं.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण जे मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचं नेतृत्त्व करत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात सांगितलं होतं की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्चित करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळापत्रक जाहीर केले असून आता राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. केंद्रानेही यामध्ये लक्ष घातल्याचं पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं. तसेच, इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत, अधिक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची मागणी राज्य सरकारनं केली होती. मात्र, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालया निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच, तामिळनाडू सरकारला ज्याप्रमाणे आरक्षण दिलंय, तोच नियम महाराष्ट्राला लागू ठेवावा, महाराष्ट्राला वेगळा नियम का, यासंदर्भातही चर्चा झाल्याचं पाटील यांनी सांगितलं. दरम्यान, राज्यातील मराठा संघटनांकडून सुरु असलेलं आंदोलन हे न्यायालयाविरुदध नसून ते राज्य सरकारविरुद्ध आहे. त्यामुळे, आपल्या भरती प्रक्रियेतील मागण्या आणि आरक्षणाचा लाभ यासाठीचे त्यांचे आंदोलन सुरुच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. 

परिस्थिती पाहून ठरणार व्हर्चुयल की प्रत्यक्ष सुनावणी 

दरम्यान, व्हर्च्युअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे, असे मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. "८,९ आणि १० तारखेला आरक्षणला विरोध करणारे आपली बाजू मांडतील. यानंतर १२, १५, १६ आणि १७ तारखेला ज्यांचे समर्थन आहे असे लोक म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. १८ तारखेला केंद्राच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ८ ते १८ मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करायचे आहे," असे विनोद पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.