विविध अठरा मागण्यांचे निवेदन शासन दरबारी दाखल

 परळी वैजनाथ । वार्ताहर

राखेचे प्रदूषण व राख वाहतूक वेगमर्यादेसह नियंत्रित करून सामान्य जनतेच्या आरोग्याचे पर्यायाने माणसांच्या व पशुधनाच्या जीवनाचे, शेतजमिनीचे संरक्षण करणे यांसह विविध अठरा मागण्यांचे निवेदन 21 जानेवारी रोजी शासनास उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत नागरिकांच्यावतीने प्रदूषण नियंत्रण समितेने दाखल केले. राख प्रश्नी तत्काळ कारवाई करावी अन्यथा आगामी प्रजासत्ताक दिन अर्थात 26 जानेवारी 2021 रोजी लोकशाही मार्गाने आपल्या कार्यालयासमोर व्यापक आंदोलनास सुरुवात करण्यात येईल असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.

परळी वैजनाथ येथील औष्णिक विद्युत केंद्रातून निर्माण होत असलेल्या राखेच्या प्रदूषणामुळे व अनियंत्रित वाहतुकीमुळे येथील नागरिकांचे आयुरारोग्य, पशुधन, शेती व्यवसाय प्रचंड धोक्यात. राखेवर अवलंबून असलेल्या वीट भट्ट्यांमुळेही प्रदूषणात मोठी वाढ होत असल्याने मोकळा आणि स्वच्छ श्वास घेण्याचा भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर गदा आली आहे. त्यामुळे याबाबत आपण योग्य ती कारवाई करून सामान्य जनतेला न्याय मिळावा अशी शासनाकडून अपेक्षा आहे.येथील औष्णिक विद्युत केंद्र हे आपले वैभव आहे. थर्मल तसेच वीट भट्टी उद्योगावर हजारो लोकांचे रोजगार अवलंबून आहे त्यामुळे हे उद्योग बंद करावेत किंवा त्यांची मुस्कटदाबी करावी अशी मागणी कोणताही सुज्ञ नागरिक करणार नाही. पण, लोकांचे आयुरारोग्य ध्यानात ठेऊन आपण यातून सुवर्णमध्य साधून प्रशासनाने आपले कर्तव्य पार पाडावे अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.या आधीही नागरिकांनी राख प्रश्नी आंदोलन केल्यावर प्रशासनाने काही सूचना केल्या होत्या मात्र त्याची अंमलबजावणी संबंधित अधिकार्‍यांनी न केल्याने राख प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. 

याबाबत निवेदनाद्वारे परळीकरांनी पुढीलप्रमाणे उपाय सुचवले आहेत.राख वाहतूक पूर्णपणे बंद वाहनांद्वारे केली जावी. याआधी प्रशासनाने शेडनेट नाही तर ताडपत्री टाकावी असे सांगूनही त्याचा अवलंब कोणीही करत नाही त्यामुळे बल्करसारख्या वाहनांद्वारेच राख वाहतुकीला परवानगी द्यावी. ह्या वाहनांनी प्रदूषण मंडळ व परिवहन खात्याच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित आहे व अशांनाच राख वाहतुकीसाठी थर्मल किंवा अन्य संबंधित यंत्रणेने परवानगी द्यावी.वाहनांमध्ये क्षमतेएवढीच राख भरली जावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जावे.राख वाहतूक करणार्‍या वाहनांची स्पीडलॉक व जी पी एस सिस्टीम असणे बंधनकारक करावे. जेणेकरून या वाहनांची क्षणाक्षणांची माहिती सर्वांना कळेल व अपघात होणे तसेच हिट अँड रन प्रकाराला आळा बसेल.

या अपघातांचे दायित्व हे सर्वस्वी वाहतूकदार व थर्मलवर निश्चित करावे.राख वाहतुकदारांमुळे अपघात झाल्यास शासकीय मदत, विमा याव्यतिरिक्त कोणाचा मृत्यू झाल्यास मयत व्यक्तींच्या कुटुंबियांकडून प्रत्येकी 25 लाख रुपये तसेच पीडित व्यक्तीस अपंगत्व आले तर प्रत्येकी दहा लाख रुपये तत्काळ राख वाहतुकदारांकडून वसूल करून पीडित कुटुंबियांना मदत करणे राख वाहतूकदारांना बंधनकारक करावे.राख वाहतूक ही शहरातून करायची असल्यास फक्त रात्री 11 ते सकाळी 6 दरम्यान करण्यास परवानगी द्यावी. राख वाहतूक जरी रात्री होत असली तरी वाहनांच्या मार्गिका आधीच सुनिश्चित करावी आदी एकुण 18 उपाय सुचवले आहेत. सदर निवेदन हे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, पालकमंत्री जिल्हा बीड, पर्यावरण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, ऊर्जामंत्री, खासदार जिल्हा बीड, जिल्हाधिकारी बीड, मुख्यकार्यकारी अधिकारी बीड, राष्ट्रीय हरित लवाद पुणे, प्रदूषण महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य, प्रादेशिक प्रदूषण महामंडळ औरंगाबाद, एस आर ओ परभणी, वीज महानिर्मिती मुख्य कार्यालय, प्रकाशगड बांद्रा, नगर परिषद नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी, मुख्य व्यवस्थापक औष्णिक विद्युत केंद्र परळी वैजनाथ, पोलीस निरीक्षक शहर, संभाजीनगर, ग्रामीण आदींना कारवाईस्तव पाठवले जात आहे.