दोनदा मुदतवाढ दिली मात्र एकानेही भरली नाही निविदा 

अखेर निविदा प्रक्रियाच करावी लागली रद्द

बीड । वार्ताहर

जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबरदरम्यानच्या काळात अतिवृष्टी झाली. लाखो हेक्टरवरील खरीप पिके जमिनदोस्त झाली. या नुकसानभरपाईपोटी शासनाला बीड जिल्ह्यासाठी दोन टप्प्यात प्रत्येकील 153 कोटी अशी 206 कोटीहून अधिकचे अनुदान शेतकर्‍यांना द्यावे लागले. दुसरीकडे जोरदार पावसामुळे यंदा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्ह्यात तब्बल 81 टक्के  इतका मुबलक प्रकल्पीय पाणीसाठा उपलब्ध आहे. असे असतानाही जिल्हा प्रशासनाने दरवर्षीसारखी दुष्काळाची स्थिती ग्राह्य धरत ‘टंचाई निवारणार्थ’ खासगी टँकरच्या माध्यमातून पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवली.नंतर ई-निविदा भरण्यासाठी कोणीही कंत्राटदार पुढे येत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर दोनवेळेस निविदेला मुदतवाढ दिली.तरीसुध्दा एकाही कंत्राटदाराने निविदा भरली नाही,अखेर जिल्हा प्रशासनाला आपलाच निर्णय मागे घेत ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करावी लागली आहे. बीड जिल्हा महसूल प्रशासनाने यंदा जिल्ह्यात जोरदार अतिवृष्टी झालेली असतानाही नेहमीप्रमाणे ‘दुष्काळी’ स्थितीत ग्राह्य धरली की काय? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.

बीड जिल्ह्यात यंदा मागील तीन वर्षाच्या तुलनेत अत्यंत समाधानकारक पाऊस झाला आहे, नव्हे तर वार्षिक सरासरीच्या 6 टक्के अधिक पर्जन्यमान झाले आहे. तसा अहवालही लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,बीडकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दर आठवड्याला सादर केला जातो. नुकताच या विभागाने 7 जानेवारीला ‘साप्ताहिक पाणीसाठा अहवाल’ सादर केला आहे. या अहवालानुसार जिल्ह्यातील लघु-मध्यम व मोठ्या अशा एकुण 144 प्रकल्पांमध्ये 81.14 टक्के इतका भरभरुन पाणीसाठा शिल्लक आहे. यात माजलगाव, मांजरा या दोन मोठ्या प्रकल्पात मिळून 88.47 टक्के इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तसेच गोदावरी व कृष्णा खोर्‍यातंर्गतच्या  16 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 81.29 टक्के व 126 लघु प्रकल्पांमध्ये 66.81 पाणीसाठा शिल्लक आहे.

ही झाली आत्ताची पाणीसाठ्याची आकडेवारी. वास्तविक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाणीटंचाई विभागाने ‘पाणी टंचाई निवारणार्थ’ खासगी टँकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठी जेव्हा ई-निविदा मागवली ती तारीख होती 29 ऑक्टोबर 2020. या तारखेला तर जिल्ह्यात आत्ता आहे त्यापेक्षा अधिकचा पाणीसाठा उपलब्ध होता. असे असतानाही या विभागाला जिल्ह्यात नेमकी कुठे टंचाई जाणवली की, थेट खासगी टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ येवू शकते असा अंदाज त्यांनी वर्तवला, हा खरा प्रश्न आहे. 29 ऑक्टोबरला ई-निविदा सूचना जारी करण्यात आल्यानंतर या विभागाकडून पुन्हा 7 डिसेंबर 2020 रोजी कंत्राटदारांना निविदा दाखल करण्यासाठी प्रथम मुदतवाढ देण्यात आली होती, पण ही मुदतवाढ देवूनही कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा 15 डिसेंबर 2020 रोजी दुसर्‍या मुदतवाढीचे शुध्दीपत्रक जारी करुन ई-निविदा मागवल्या, पण त्यानंतरही ‘पाणी टंचाई निवारणार्थ’ खासगी टँकर पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदारांनी स्वारस्य दाखवले नाही. दोन वेळेस मुदतवाढ देवूनही कंत्राटदार निविदा दाखल करत नसल्याने अखेर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनाच आता कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी प्रसिध्द केलेली ही ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागली. तसे आदेशही त्यांनी नुकतेच जारी केले आहेत. दरम्यान जिल्ह्यात मुबलक पाणीसाठा असताना खासगी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची गरज होती का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्यात 81 टक्के प्रकल्पीय पाणीसाठा

जिल्ह्यात गतवर्षी जून ते ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे प्रकल्पीय पाणीसाठा समाधानकारक राहिला आहे. लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरणच्या गुरुवारच्या अहवालानुसार बीड जिल्ह्यातील लघु-मध्यम व मोठ्या अशा एकुण 144 प्रकल्पांमध्ये 81.14 टक्के इतका भरभरुन पाणीसाठा शिल्लक आहे. यात माजलगाव, मांजरा या दोन मोठ्या प्रकल्पात मिळून 88.47 टक्के इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तसेच गोदावरी व कृष्णा खोर्‍यातंर्गतच्या  16 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 81.29 टक्के व 126 लघु प्रकल्पांमध्ये 66.81 पाणीसाठा शिल्लक आहे.परतीच्या पावसाने यंदा जिल्ह्यात खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्याच्या नुकसानभरपाईपोटी शासनाकडून शेतकर्‍यांना दोन टप्प्यात 306 कोटीहून अधिकचे अनुदान दिले जात आहे. दरम्यान लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरणकडून दर आठवड्याला पाणीसाठा तपासला जातो. 7 जानेवारीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात 81.14 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्या जिल्ह्यातील 144 पैकी 2 प्रकल्प 100 टक्के क्षमतेने भरलेले आहेत. तर 73 प्रकल्पांमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा अधिकचा पाणीसाठा आहे. याशिवाय 36 प्रकल्पांमध्ये 50 ते 75 टक्के पाणी उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील 17 प्रकल्पांमध्ये 25 ते 50 टक्के पाणीसाठा असून 11 प्रकल्पांची पाणीपातळी कमी झाली आहे. यात 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा राहिला आहे तसेच 4 लघू प्रकल्पांची पाणीपातळी जोत्याखाली गेली आहे तर 1 लघू प्रकल्प कोरडा पडला आहे.