नियुक्ती दिलेले अधिकारी गौणखनिजला 

फिरकलेच नाहीत;प्रभारींवरच कारभार

बीड । वार्ताहर
जिल्हा गौण खनिज विभागाकडून जिल्हाभरातील वाळू,मुरुम व इतर गौण खनिजाचा महसूल गोळा करणे, शिवाय वाळूघाटांचे लिलाव करणे आणि चोरटी वाळू वाहतूक,गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाया तसेच प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाते. मात्र बीडच्या या विभागाचा कारभार सध्या वर्षभरापासून प्रभारी अधिकार्‍यांकडूनच चालवला जात आहे. वास्तविक आता जिल्ह्यातील 59 पैकी 21 वाळूघाटांचे लिलाव करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी मंत्रालयात प्रस्ताव पाठवण्यात आला परंतु अद्यापही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही.दुसरीकडे बीडचे यापूर्वीचे गौण खनिज अधिकारी पाटील यांची बदली झाल्यानंतर मेश्राम नामक अधिकार्‍यांची त्यांच्या जागी नियुक्ती करण्यात आली खरी,पण वर्षभरानंतरही ते बीडला आलेच नाहीत.त्यामुळे या विभागाची कामे रेंगाळली आहेत.
बीड जिल्ह्यातील वाळूघाटांची संख्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने अधिकची आहे. वाळू आणि मुरुम यातून जिल्ह्याला मोठा महसूल मिळत असतो. शिवाय या गौण खनिजाची चोरी रोखण्यासाठी जिल्ह्याच्या गौण खनिज विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून तलाठी, मंडळाधिकारी, तहसीलदार यांच्याशी मॉनेटरिंग करुन कामे करुन घेतली जात असतात. तसेच जमा होणारा महसूल शासनाकडे वर्ग केला जात असतो. परंतु मागील एक वर्षापासून बीड जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव रखडले आहेत. कोरोना संकटामुळे सारे काही ठप्प झाले होते. त्यामुळे मार्च ते डिसेंबर 2020 या काळात कोणत्याही वाळू घाटाचा लिलाव झाला नाही. दरम्यानच्या काळात जिल्ह्यात चोरटी वाळू वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर झाली. कोरोनाकाळात वाळूचोरीचे अनेक गुन्हे पोलीस दप्तरी जमा झाले. इतकेच नव्हे तर महसूल अधिकारी,कर्मचार्‍यांना दाबदडप करुन प्रसंगी त्यांना मारहाण करत वाळू माफियांनी आपला गोरख धंदा सुरुच ठेवल्याचेही समोर आले होते. याच दरम्यान गेवराईत नायब तहसीलदारांच्या गाडीला टिप्परने धडक देवून जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. या प्रकरणानंतर स्वत: जिल्हाधिकार्‍यांनी गेवराईत जावून वाळूचोरांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतरही टिप्पर, ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून चोरटी वाळू वाहतूक करुन वाळूमाफिया गब्बर झाले. 
एकीकडे ही सारी स्थिती असताना दुसरीकडे वाळूचोरी रोखण्यासाठीची महत्वाची जबाबदारी असणार्‍या गौण खनिज विभागालाच जबाबदार अधिकारी नसल्याने प्रभारी अधिकार्‍यांकडूनच या विभागातील कागदपत्रांवर स्वाक्षर्‍या सुरु ठेवाव्या लागल्या.जिल्हा प्रशासनातील रिक्त पदे भरली जात नसल्याने शिवाय ज्या अधिकार्‍यांची बीडला गौण खनिज अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली त्यांनी जिल्ह्यात येण्याचे टाळल्याने या विभागाचा कारभार संथ गतीने सुरु ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आल्याचे दिसून येत आहे. याही स्थितीत आता गेल्या काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील वाळूघाटांचे लिलाव व्हावेत यासाठी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील 21 वाळूघाटांच्या लिलावाबाबत परवानगी मिळावी म्हणून मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, मात्र अद्यापही याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. वाळूघाटांचे लिलाव झाले तरच अवैध मार्गाने वाळूचोरी करुन वाढीव किमंतीने विकल्या जाणार्‍या वाळूचे भाव पडतील अशी चर्चा नागरिकात होत आहे.