शाही इद्गाह मशीद हाटवण्यासाठी न्यायालयात धाव

मथुरा । ऑनलाईन

अयोध्या प्रकरणात विजयी झालेल्या रामलल्लानंतर आता मथुरा  येथील श्रीकृष्णानं  कोर्टात धाव घेतली आहे. मथुरा येथील कोर्टात श्रीकृष्ण जन्मभूमी असलेल्या जागाचा ताबा मिळवण्यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या 13.37 एकर जागेची मालकी मिळण्याची आणि शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणी केली आहे.
भगवान कृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवाट, मथुरा बाजार शहर येथील जागेसाठी याचिकाकर्ती रंजना अग्निहोत्री आणि इतर सहा भाविकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या जागेवर मुघलकाळात कब्जा करण्यात आला होता. नंतर या जागेवर शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आली होती. आता याच जागेवरील शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

काय आहे प्रकरण?
औरंगजेबानं 1669-70 मध्ये श्रीकृष्णाच्या जन्माचं श्रीकृष्ण मंदिर कटरा केशवदेव येथे पाडले आणि एक इमारत बांधली गेली. नंतर या इमारतीस ईदगाह मशीद असं संबोधलं गेलं. 100 वर्षांनंतर मराठ्यांनी गोवर्धनची लढाई जिंकली आणि आग्रा व मथुराच्या संपूर्ण प्रांताचे राज्यकर्ते बनले. नंतर मराठ्यांनी मशिदीची तथाकथित रचना पाडून टाकल्यानंतर कटरा केशवदेव येथे भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान विकसित केलं. त्याचं नूतनीकरण केले. 
1803 मध्ये इंग्रजांनी मथुरा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या जागेवर कोणताही बदल करण्यात आला नाही. ब्रिटिशांनी 1815 मध्ये 13.37 एकर जागेचा लिलाव करत बनारसच्या राजा पाटणी मल यांना ती जमीन विकली. ते या जमिनीचे मालक झाले, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. रंजना अग्निहोत्री यांच्यामार्फत दाखल केलेला याचिकेत उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचे सदस्य, ट्रस्ट मशीद ईदगाह किंवा मुस्लिम समाजातील कोणत्याही सदस्याला कटरा केशव देव यांच्या मालमत्तेत रस किंवा अधिकार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. 1921 मध्ये काही मुस्लिमांनी जमिनीवर मालकी हक्क सांगणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने ती फेटाळून लावली. फेब्रुवारी 1944 मध्ये राजा पाटणी मल यांच्या वारसदारांनी ही जमीन पंडित मदनमोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त आणि भिकण लालजी अत्रे यांना 19 हजार 400 रुपयांना विकली. मात्र, ऑक्टोबर 1968 मध्ये श्री कृष्णा जन्मभूमी सेवा संघ आणि शाही मशीद ईदगाह सोसायटी यांच्यात या जागेचा मालकी नसतानाही करार झाला. जुलै 1973 मध्ये मथुरा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या कराराच्या आधारे प्रलंबित खटल्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या असलेल्या संरचनांमध्ये बदल करण्यास मनाई केली. रंजना अग्निहोत्रीमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत मशीद हटवण्यासाठी आणि अतिक्रमण केल्याचा आरोप रद्द करण्याची मागणी केली आहे.  दरम्यान, 1991 मध्ये तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने पारित केलेल्या 1991, कायद्यानुसार सर्व प्रार्थना स्थळांच्याबाबत जैसे थे भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अयोध्या वगळता इतर सर्व ठिकाणी 15 ऑगस्ट 1947 रोजीची परिस्थिती जशी आहे, तशीच ठेवण्यात येईल, असे या कायद्यात सांगण्यात आले आहे. या कायद्यान्वये कुठल्याही प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर दुसर्‍या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात करता येत नाही. दरम्यान मथुरा, काशीसह सर्व वादांवरील निर्णय थांबवण्यात आले होते.