नवी दिल्ली : 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नवीन धोरणांतर्गत ‘राईट टू एज्युकेशन’ या कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. तसेच दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली.

 

जावडेकर म्हणाले, मागील 34 वर्षात प्रथमच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे. 10+2 या शिक्षण प्रणालीऐवजी आता विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 असा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना असेल. वय 3 ते 8 वर्षापर्यंत पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली-दुसरी, वय 8 ते 11 वयापर्यंत प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता तिसरी ते पाचवी, वय 11 ते 14 साठी पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता सहावी ते आठवी, 14 ते 18 वर्षासाठी माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता नववी ते बारावी अशी रचना असेल.

दहावी आणि बारावीच्या मार्कशीटमध्ये ‘कौशल्य’ आणि ‘क्षमता’ विभाग असेल, विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात, उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात विषयांसाठी अधिक लवचिकता असेल, आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य असतील, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतच असेल. तसेच अंडर ग्रॅज्युएट महाविद्यालये अधिक स्वायत्त असतील. कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार आहे. व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार आहे. तसेच देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काय आहे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 नवी रचना?

पूर्वप्राथमिकची 3 वर्षं अधिक पहिली आणि दुसरी

तिसरी ते पाचवी - प्राथमिक

सहावी ते आठवी - माध्यमिक

नववी ते बारावी - उच्च माध्यमिक