बीड | वार्ताहर

जिल्ह्यातील जुलै 2020 साठीचे नियतन आॅनलाइन असलेल्या शिधापत्रिका व लाभार्थी संख्येनुसार मंजूर करण्यात आलेले आहे. आज बीड जिल्हयात अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत नवीन 1 हजार 194 पात्र कुटुंबांना रेशन कार्ड देता येणे शक्य आहे. तसेच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (PHH) मध्ये 15 हजार 397 नवीन व्यक्ती समाविष्ट करता येणे शक्य आहे. तसेच एपीएल शेतकरी योजनेत 1 लाख 06 हजार 261 नवीन व्यक्ती समाविष्ट करता येतील.

दरमहा यापद्धतीने कार्यवाही झाल्यास जिल्ह्यातील शिल्लक इष्टांक पूर्णपणे वापरता येईल व कोणताही लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही. यामुळे सर्व पात्र नागरीकांनी तात्काळ आपला रेशन कार्ड मिळविण्यासाठीचा अर्ज तहसिल कार्यालयास सर्व कागदपत्रांसह दाखल करावा असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी बीड यांनी कळविले आहे 

यानंतर दरमहा गावनिहाय रास्त भाव दुकान निहाय शिधापत्रिका संगणकीकरणाद्वारे लाभार्थी यादी मधील होणाऱ्या बदलांची (वाढ किंवा घट या दोन्हींची) स्वतंत्र यादी तालुका स्तरावरुन तलाठी व रेशन दुकानदार यांना दरमहा 15 तारखेस तहसीलदार प्रमाणित करून देतील. सदर यादी तलाठी यांनी प्रत्येक गावामध्ये तलाठी कार्यालयात 18 तारखेपर्यंत प्रसिद्ध करावी आणि लाभार्थ्यांचे आक्षेप लेखी स्वरूपात स्वीकारावेत. ग्राम दक्षता समितीने दरमहा 23 तारखेला जाहीर नोटीस काढून समितीची बैठक घ्यावी. सदर दिवशी बैठक होऊ न शकल्यास लगतच्या दुसऱ्या दिवशी बैठक घ्यावी. या बैठकीमध्ये प्राप्त आक्षेपांची खात्री करून समितीने सर्व आक्षेपांवर अंतिम निर्णय घेऊन त्याबाबत बैठकीचा इतिवृत्तांत  सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीने तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागास सादर करावा. याची संपूर्ण जबाबदारी तलाठी यांची राहणार आहे. 

त्यानुसार शिधापत्रिका संगणकीकरण अद्ययावत करण्याचे काम दर महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत पूर्ण तहसीलदार  यांनी पूर्ण करून घेण्यात यावे असे आदेश देण्यात आले आहेत.यापुढे दरमहा तालुकास्तरावरून दिले जाणारे धान्याचे नियतन हे मंजुरी मिळालेल्या आॅनलाइन शिधापत्रिका व लाभार्थी संख्या नुसार राहील. तसेच दरमहा 14 तारखेस रास्त भाव दुकान निहाय असलेली नवीन डाटा एन्ट्री देखील (अतिरिक्त इष्टांक) ग्राह्य धरून मंजुरी देण्यात येईल व  अतिरिक्त (इष्टांक) जिल्हास्तरावर राखून ठेवण्यात येईल. ऑनलाइन मंजुरी मिळालेल्या रेशन कार्ड लाभार्थ्यांच्या याद्या तहसीलदाराच्या स्वाक्षरीने रेशन दुकानदार व तलाठी यांना दिलेल्या आहेत. सर्व तलाठी यांनी या प्रती तलाठी कार्यालयात जाहीरपणे प्रसिद्ध करून (भिंत किंवा नोटीस बोर्डवर चिटकून )त्याचा अहवाल दरमहा 25 तारखेपर्यंत लेखी स्वरूपात तहसील कार्यालयास सादर करावा. या यादीवरील मयत, स्थलांतरित, नावातील बदल, इत्यादी सर्व प्रकारचे आक्षेप नागरिकांकडून लेखी स्वरुपात द्यावे आणि दिनांक 29 किंवा 30.06. 2020 रोजी गावात ग्राम दक्षता समितीची बैठक जाहीर नोटीस काढून घ्यावी व या अक्षेपावरील निर्णयासह सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीचे इतिवृत्तांत दिनांक 03.07.2020 तारखे पर्यंत तहसील कार्यालयात जमा करावे, असे आदेश सर्व तलाठी यांना देण्यात आले आहेत.

रेशन दुकानांमध्ये अंत्योदय अन्न योजनेचे अंतर्गत अन्न धान्यासोबत साखरेचे वितरण केले जात आहे. तसेच शासनाकडून मंजूर अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब योजना व एपीएल शेतकरी योजनेअंतर्गत सर्व धान्य वाटप हे केवळ ई-पॉस मशिनद्वारेच मिळेल, इतर कोणत्याही मार्गाने किंवा लेखी पावत्यांच्या आधारे  कोणालाही धान्य मिळणार नाही. सदरील मशिनद्वारे धान्य वाटप करताना मशीन मधून जी पावती निघते ती पावती पात्र कार्डधारकासाठीची आहे आणि ती प्रत्येक रास्त भाव दुकानदारानें लाभार्थ्यांना देणे बंधनकारक आहे तसेच प्रत्येकाने स्वतःचा हक्क समजूनच पावती मागून घेतली पाहिजे. या पावतीवर संबंधित कार्ड धारकाला किती धान्य देण्यात येत आहे आणि त्यासाठी त्यांनी किती रक्कम दुकानदाराला द्यावी हे दिलेले असते. जर रेशन दुकानदार ही पावती देत नाही अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास व तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्यास संबंधित रास्त भाव दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात येईल.
असे निर्देशीत केले आहे. 

कागदपत्रांची यादी

तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
कुटुंबातील ज्येष्ट स्त्री यांच्या नावे केलेला अर्ज.(स्वयंघोषणापत्रासह).अर्जदार कुटुंब प्रमुख खिचे २ फोटो, त्यावर अर्जदाराची सही करुन जोडावेत.अर्जदार जमीन मालक असल्यास 7/12 व 8 अ चा उतारा.पुर्वी असलेल्या शिधापत्रिकेतील नावे कमी केल्याबाबतचा तहसिलदार किंवा रेशन दुकानदार यांचा दाखला. तलाठी/मंडळ अधिकारी यांचा अभिप्राय. रहिवासी पुरावा (लाईटबील/ पीटीआर भाडेपत्र/आधारकार्ड इ.) कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार कार्डाच्या छायांकीत प्रती. दारिद्रय रेषेमध्ये नाव समाविष्ट असल्यास ग्रामसेवकांचा दाखला.( केवळ अंत्योदय अन्न योजनेसाठी) गॅस कार्डची छायांकीत प्रत. पात्र लाभार्थी नागरिकांनी ही कागदपत्रे दाखल करावे असे नमुद केले आहे.