15 महिन्यात जिल्ह्यात 281 शेतकर्‍यांनी संपवले जीवन

बीड । सुशील देशमुख

जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या आता नित्याची घटना होवून बसली आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. जानेवारी ते मार्च 2022 या तीन महिन्याच्या कालावधीत 71 शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले. कधी शेतीच्या समस्या तर कधी कर्जबाजारीपणा ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे असतात. याबरोबरच पाण्याचे संकट अन् त्यामुळे शेतीतून न मिळालेले उत्पन्न अशा स्थितीत हवालदिल झालेला बळीराजा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो आहे. गत वर्षभरात (2021) जिल्ह्यात तब्बल 210 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. कोणी गळफास घेतला तर कोणी विषारी द्रव प्राशन केले. गत 15 महिन्यांतील जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी 281 इतकी आहे. शासन दरबारी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबियांना 1 लाखांची मदत दिली जाते, मात्र जिल्ह्यात यापैकी केवळ 189 वारसांना शासकीय मदत मिळाली आहे.

मराठवाडा हा कायम दुष्काळाच्या खाईत असलेला प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी बागायती क्षेत्र असले तरी बहुतांश क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे.पाण्याचे सर्वच शेतकर्‍यांकडे शाश्वत स्त्रोत नसल्याने मोसमी पावसावरच खरीपाची शेती अवलंबून राहते. त्यात पुन्हा विविध पिकांवर पडणारे रोग आणि त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी लागणारा पैसा इथपासून ते पीक काढेपर्यंतच्या समस्या यामुळे अनेकदा शेतकरी खचून जातो.हीच स्थिती बहुतांश ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात दिसून येते.बीड जिल्ह्यातील शेतकरीही अशाच स्थितीला सामोरे जातो. जिल्ह्यात रब्बीच्या तुलनेत खरीपाचे क्षेत्र साडेसात लाख हेक्टरहून अधिक आहे. शेतकर्‍यांनी शेतीसाठी काढलेले कर्ज, उत्पादन दिसत असले तरी शेतमालाचे खर्चाला न परवडणारे दर, नापिकी व इतर कारणांमुळे त्रस्त झालेले शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिली दोन वर्ष तर कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यातच गेली.अशा स्थितीत शेतकर्‍यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अपयशी ठरत प्रशासकीय आकडेवारीवरुन दिसते.शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर प्रकल्प प्रेरणा, बळीराजा चेतना अभियान, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, छत्रपति शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना तथा जिल्हा प्रशासनाच्या इतरही काही योजना राबवल्या जातात मात्र या सर्व योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नाहीत की काय? असा प्रश्न उद्भवतो कारण इतक्या योजना असतानाही बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत अहेत हे जिल्हा प्रशासन आणि सत्ताधारी मंडळीचे अपयश म्हणावे लागेल.

गतवर्षी 2021 मध्ये जिल्ह्यात तब्बल 210 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या.त्यानंतर चालू वर्षीच्या जानेवारी ते मार्चअखेरपर्यंत बीड जिल्ह्यात 71 शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले. गत 15 महिन्यातील शेतकरी आत्महत्येचा हा आकडा तब्बल 281 इतका आहे. राज्य सरकार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबातील वारसांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची मदत देते, मात्र त्यासाठी ती आत्महत्या शासनाच्या नियमानुसार ‘पात्र’ असावी लागते. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गठीत केलेल्या शेतकरी आत्महत्या समितीच्या वारंवार बैठका होत असतात, त्यात ही प्रकरणे पात्र अथवा अपात्र ठरवली जात असतात.

सरकारी आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात गत 15 महिन्यात 281 शेतकरी आत्महत्या झाल्या, त्यातील 189 शेतकरी कुटूंबियांना प्रशासकीय बैठकीत प्रकरण पात्र ठरल्यानंतर प्रत्येकी 1 लक्ष रुपयाची मदत दिली गेली. तर 43 शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली. या व्यतिरिक्त 49 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यावर आता नंतर होणार्‍या बैठकीत निर्णय होईल असे सांगण्यात आले. दरम्यान जिल्ह्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हा सत्ताधार्‍यांसाठी चिंतनाचा विषय आहे. शेतीची नापिकी, पाणीसंकट आणि कर्जबाजारीपणा ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे सांगीतली जात असली तरी शेतकर्‍यांसाठी समुह,गट अथवा वैयक्तिक लाभाच्या ज्या काही शासनाच्या योजना आहेत त्या योजना गावोगावच्या शेतकर्‍यांपर्यंत यशस्वीरित्या पोहचवण्यात शासन,प्रशासनाची यंत्रणा,कृषी विभाग कमी पडतो आहे की काय? अशा लोकभावना यानिमित्ताने व्यक्त होत आहेत.

प्रकरणे निकाली काढण्याची दक्षता

बीड जिल्ह्यात सन 2021 व 2022 या दोन वर्षात एकूण 49 शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यातील 17 प्रकरणे पीएम मधील सीए अंतिम अहवाल प्राप्त नसल्यामुळे प्रलंबित आहेत. तसेच 4 प्रकरणात पीएम मधील सीए अहवाल प्राप्त आहेत परंतु प्रकरणात अंतिम पीएम अहवाल अप्राप्त असल्यामुळे ते तात्काळ सादर करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीची बैठक आयोजीत केली असून प्रकरणे निकाली काढण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांनी ‘लोकप्रश्न’शी बोलताना दिली आहे.