प्रशासक नेमण्यास औरंगाबाद खंडपीठाची मनाई

चौकशी समितीमधील सदस्य राष्ट्रवादीच्या पॅनलचे ; काॅलेज व्यवस्थापनाचा जोरदार आक्षेप

बीड । वार्ताहर

परळी वैजनाथ येथील जवाहर शिक्षण संस्थेच्या वैद्यनाथ महाविद्यालयावर सत्तेचा दबाब आणून प्रशासक आणण्याचा पालकमंत्र्यांचा डाव अखेर उधळला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सदर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्यास मनाई केली असून तसा आदेश बुधवारी पारित केला.

  जवाहर एज्युकेशन सोसायटी संचलित वैद्यनाथ महाविद्यालय परळी वैजनाथ या संस्थेत वाद  असल्याचे भासवून महाविद्यालयावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणे संदर्भात बीडच्या पालकमंत्र्यांनी सत्तेचा वापर करून हालचाल सुरू केली होती, त्यानुसार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा  विद्यापीठाला त्रिसदस्यीय चौकशी समिती देखील नियुक्त करण्यास सांगितले होते. या चौकशी समिती विरुध्द संस्थेने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती, त्याची सुनावणी बुधवारी झाली, त्यावेळी न्यायालयाने हा मनाई आदेश पारित केला.

   महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन विरुध्द गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी आल्याशिवाय चौकशी समिती स्थापता येत नाही. चौकशी समिती गठीत करण्याकरिता विद्यापीठास तक्रारी मिळणे क्रमप्राप्त होते.
आजपर्यंत विद्यापीठाकडे वैद्यनाथ कॉलेजच्या व्यवस्थापनाविरोधात कुठलीही तक्रार नसताना चौकशी समिती स्थापन करुन वैद्यनाथ महाविद्यालयावर प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळाची नेमणुक करणे हे कायद्याला धरुन नाही, असा युक्तीवाद संस्थेच्या वतीने जेष्ठ ॲड. सतीश तळेकर यांनी यावेळी केला.

चौकशी समितीमधील राष्ट्रवादीच्या पॅनलच्या सदस्यांवर आक्षेप

विद्यापीठ स्तरावरुन विहित करण्यात आलेल्या प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्र्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तसेच कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन, संचालक व  सहसंचालक उच्च शिक्षण पुणे व औरंगाबाद यांनी १५ सप्टेंबर, १३ ऑक्टोबर, ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार वस्तुदर्शक माहिती तपासण्यासाठी व अहवाल सादर करण्याकरिता त्रिसदस्यीय समिती नियुक्ती करणेबाबत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय परिषदेने दि.२७/१२/२०२१ बैठकीत सर्वानुमते ठराव पास केला. त्यानुसार सदरील व्यवस्थापन परिषदेच्या ठरावानुसार विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी डॉ. राजाभाऊ करपे यांची अध्यक्ष म्हणून तर डॉ. फुलचंद सलामपुरे व डॉ.प्रतिभा अहिरे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. वरील तिन्ही सदस्य हे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य असुन राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणीत पॅनेलमधुन निवडुन आले आहेत. प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याकरिता गठीत केलेल्या चौकशी समितीने तिन्ही सदस्य राष्ट्रवादी पक्षाशी संलग्न असल्यामुळे चौकशी निपक्षपाती व स्वतंत्ररित्या होणार नाही असा आक्षेप संस्थेच्या वतीने घेण्यात आला.चौकशी समितीची रचना काय असावी, याबाबत विद्यापीठानी
तयार केलेले स्टॅच्युएट नं. ११६ मध्ये चौकशी समितीची रचाना काय असावी व चौकशी समितीत सदस्य कोण असावेत हे सांगण्यात आले आहे. नियमानुसार कुलगुरु यांची अध्यक्षपदी तर व्यवस्थापन परिषदेतील कुलपतीचे प्रतिनिधी राज्याचे शिक्षण संचालक किंवा त्यांचा प्रतिनिधी, संचालक तांत्रिक शिक्षण व्यवस्थापन परिषदेचे कॉलेजचे अधिष्ठाता मधुन नेमणूक केलेले प्रतिनिधी, विद्यापीठाचे प्रबंधक व विद्यापीठातील उपप्रबंधक (शैक्षणिक) व विद्यापीठाचे लेखापाल अशा व्यक्तींची नेमणुक करणे अनिवार्य आहे. याउलट चौकशी समितीत बीडचे पालकमंत्री श्री.धनंजय मुंडे यांच्या पक्षाचे पुरस्कृत सदस्यांची वर्णी लावल्यामुळे सदरची समिती त्यांच्या प्रभावाखाली कामकाज करेल व त्यांना हवा तसा अहवाल सादर करेल. चौकशी समितीच्या सदस्यांच्या नेमणुका या राजकीय दबावांनी केलेल्या असल्यामुळे उचित न्याय मिळणार नाही, म्हणुन सदर समिती बरखास्त करावी, अशा स्वरुपाची मागणी याचिकेत केली आहे.

सत्तेचा गैरवापर करत वारंवार हस्तक्षेप

यापूर्वी संस्थेने नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ प्राधापकांची नेमणुका विद्यापीठांनी दि. ०२/०९/२०२० च्या आदेशानुसार मान्यता दिली. मात्र दिलेली सदरील मान्यता राजकीय दबावाखाली कुलगुरुंनी एकाएक संस्थेचे म्हणणे न ऐकता काढुन घेतली. तसेच यापुर्वी संस्थेने डॉ. जगतकर यांची प्रभारी प्राचार्य म्हणुन नियुक्ती केली होती व सदर नियुक्तीस मान्यता मिळावी म्हणुन कुलगुरुकडे प्रस्ताव पाठविला होता. विद्यापीठाच्या कुलगुरुनी डॉ. जगतकर यांच्या नियुक्तीस मान्यता न देता त्यांच्या ऐवजी डॉ. मेश्राम यांची स्वतःच्या अधिकारात नियुक्ती केली व सदर नियुक्तीस मान्यता दिली. विद्यापीठाच्या कुलगुरुचे सदरील कृत्य हे बेकायदेशिर असल्यामुळे उच्च न्यायालयात संस्थेतर्फे आव्हानीत केले आहे. संस्थेत वाद असल्याचे भासवून  वारंवार राजकीय हस्तक्षेप होत आहे. हा सत्तेतील राजकारणी लोकांनी त्यांच्या अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले.

   उच्च व तंत्र शिक्षण खात्याचे मंत्री, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, शिक्षण सहसंचालक, पुणे व शिक्षण सहसंचालक, औरंगाबाद यांनी वैद्यनाथ महाविद्यालयामध्ये प्रशासक नेमणेबाबत दिलेले आदेश रद्द करावेत व कुलगुरुने गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार रिट याचिका निकाल लागेपर्यंत कुठलीही आक्षेपार्ह कार्यवाही करु नये, अशी विनंती करण्यात आली होती.

   सदरील याचिकेची सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे मा.न्या.एस.व्ही. गंगापुरवाला व मा.न्या. एस.व्ही. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली असता वैद्यनाथ कॉलेजवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येवु नये, असा मनाई आदेश पारित केला.