ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम,याचिका फेटाळली, केंद्राला आदेश द्यायलाही कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली :

राज्याचं आणि संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेबाबत सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला मोठा झटका दिला आहे. कारण राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचं अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करण्यात आल्यामुळे, राज्य सरकारला हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता होती. हा डाटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने मोदी सरकारडे लावून धरली होती. हा मुद्दा कोर्टापर्यंतही गेला. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देता येणार नाही अशी भूमिका केंद्राने घेतली. केंद्राची मागणी मान्य करत कोर्टाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागण्याची याचिका फेटाळली.

केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी राज्य सरकारनं मागणी केली होती. मात्र सन 2011 मधील तो डेटा सदोष असल्याने देता येणार नाही असे केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने म्हणणे ग्राह्य धरले. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रिम कोर्टाने नकार दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. 

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी होणार होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इम्पिरीकल डेटा बाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.

सहा महिन्यासाठी निवडणुका रद्द करा

महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मुकूल रोहतगी यांनी केली आहे. सहा महिन्यासाठी निवडणुका रद्द करा, सहा महिन्यांनंतर पुन्हा निवडणुका घ्या, अशी मागणी रोहतगी यांची कोर्टात केली आहे. हा डेटा गोळा करायला वेळ लागेल. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारने वेळ मागितला आहे.

इम्पेरीकल डेटा न देण्यामागे केंद्राचा नेमका काय युक्तीवाद?

केंद्रसरकारने कोर्टात डाटा द्यायला नकार देण्यामागची कारण पुढील प्रमाणे सांगितली-
– ओबीसी प्रवर्गातील पोटजातींची माहिती अद्याप खूप अपुरी आहे. जातींच्या नावात उच्चारांमध्येही खूप समानता आहे. त्यामुळेही चुकीची गणना होऊ शकते. लोक कुळ किंवा गोत्रांवरूनही वेगळी प्रतिक्रिया नोंदवू शकतात.
– 2011 च्या जनगणनेनुसार, 46 लाखांहून अधिक जाती अशा आहेत, ज्यांचे अद्याप वर्गीकरण झालेले नाही. जात निहाय जनगणनेत त्यांचा समावेश केल्यास प्रगणकांसाठी ते मोठे आव्हान ठरेल.
– ओबीसी आरक्षण असायलाच हवे, त्याला काही हरकत नाही. डिसेंबर 2019 पर्यंत राज्याला यासंदर्भात नोटीस देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी काहीही पावले उचलली नाहीत. आता अचानक त्यांनी यासंदर्भात मागणी लावून धरली आहे. तसेच इम्पेरिकल डेटा ट्रिपल टेस्टसह समकालीन असण्याचीही अपेक्षा केली जात आहे.
– त्यांनी राजकीयदृष्ट्या मागासलेपणावर भर द्यायला हवा होता. तेव्हाच तो ओबीसी आरक्षणासाठीचे किंवा राजकीय दृष्ट्या मागसलेपणाचे ठोस निकष ठरले असते. आता यात लक्ष घालण्यासाठी कोणताही आयोग नाही, तेव्हा अचानक आमच्याकडून डेटा मागितला जातोय किंवा तो तयार करण्याची मागणी केली जात आहे.
– काही डिफॉल्ट त्रुटींमुळे 2011 च्या जनगणनेचा डेटा दिशाभूल करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे राज्याला तेथील ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपणा किंवा राजकीय प्रतिनिधित्व ओळखण्यासाठी स्वतःचे आयोग स्थापन
– 2011 चा डेटा खूप निरुपयोगी आहे. तो तुमच्या उपयोगी येऊ शकणार नाही. कलम 32 च्या आर्टिकलनुसार राज्याने जो मूलभूत अधिकारांसाठी दावा केला आहे, त्यात कृपया आम्हाला कच्चा डेटा राज्याला सादर करण्याचा आदेश देऊ नका, कारण आम्हीदेखील तो जाहीर केलेला नाही. तो सध्या तरी निरुपयोगी आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका

ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू ही राज्यही सुप्रीम कोर्टात गेलेली आहेत. पण ओबीसींचा कोणताही डाटा उपलब्ध नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सांगितले आहे. पण केंद्राकडे जो जातींचा डाटा आहे तो द्यावा, त्यातल्या ओबीसी जाती कोणत्या आहेत, त्या आम्ही 15 दिवसात सांगतो असे ओबीसी नेते छगन भुजबळ म्हणाले होते. ओबीसी आरक्षणात सर्वात महत्वाचा पॉईंट ठरतोय तो इम्पेरीकल डाटा. राज्य त्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवत आहे, तर केंद्रातले तसच राज्यातले नेते हा डाटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारचा असल्याचा आरोप करतायत. पण शेवटी आज सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून याची जबाबादरी एका अर्थाने राज्य सरकारच्या गळ्यात टाकल्याचे दिसते आहे.

पुढे काय होणार?

राज्यात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून काथ्याकूट आणि याचिका सुरू होत्या. आता या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याची उत्सुकता आहे.