जिल्हाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून पंतप्रधानांना निवेदन

वाराणसी येथे 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय परिषद

बीड | वार्ताहर

देशातील ई-कॉमर्स व्यवसायात, मोठ्या परदेशी कंपन्यांकडून देशाच्या कायद्याचे उघड उल्लंघन होत आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) च्या आवाहनावर, देशातील 20 हजारांहून अधिक व्यापारी संघटनांच्या व्यापारी नेत्यांनी सर्व राज्यांच्या 500 हून अधिक जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना पंतप्रधानांना दोन निवेदन दिले. यामध्ये बीड येथे गुरुवारी (दि.23) जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांना निवेदन दिले.यावेळी कॅटचे जिल्हाध्यक्ष संतोष सोहनी यांच्यासह शहराध्यक्ष विनोद पिंगळे व सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.  

 निवेदनात म्हटले आहे की, सीएआयटीने अ‍ॅमेझॉनच्या वकिलांमार्फत सरकारी अधिकार्‍यांना लाच दिल्याच्या मुद्यावर वर्षानुवर्षे सरकारी विभागांना दिलेल्या अ‍ॅमेझॉनच्या आर्थिक कागदपत्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. अ‍ॅमेझॉनच्या वकिलांद्वारे अधिकारी आणि इतरांना लाच दिली गेली की नाही हे लवकरात लवकर कळले आणि लाच देण्याचे प्रकरण सिद्ध झाल्यास अशा अधिकार्‍यांना आणि इतरांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आणि त्यांची नावेही सार्वजनिक केली पाहिजेत. कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी असेही म्हटले आहे की, अमेझॉनने ज्या पद्धतीने गेल्या वर्षांमध्ये देशातील सर्व कायदे आणि नियमांचे उघडपणे उल्लंघन केले आहे आणि हेराफेरीचे प्रमाण खूप गंभीर आहे. त्यामुळे आता अमेझॉनच्या बिझनेस मॉडेलची सर्वसमावेशक तपासणी करणे आवश्यक आहे आणि संबंधित सर्व विभागांनी एकत्रितपणे याची चौकशी केली पाहिजे. यासाठी त्यांनी आयकर विभाग, केंद्रीय आणि राज्य जीएसटी विभागांची मागणी केली आहे. सीसीआय, अंमलबजावणी संचालनालय, सेबी आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने एकत्रितपणे तपास केला पाहिजे जेणेकरून संपूर्ण प्रकरण मिटवले जाईल आणि नंतर त्या एकूण तपासणीनुसार कारवाई केली जावी.ते म्हणाले की, सरकारला हे स्पष्ट करावे लागेल की परदेशी कंपन्यांना देशातील कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते किंवा सरकार देशातील नियम आणि कायद्यांचे वर्चस्व कायम ठेवते.याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे.देशातील व्यापारी सरकारच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहतील. भरतिया आणि खंडेलवाल यांनी असेही सांगितले की या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि संपूर्ण विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी कॅटने 30 सप्टेंबर आणि 1 सप्टेंबर रोजी वाराणसी येथे आपल्या राष्ट्रीय प्रशासकीय परिषदेची आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे ज्यामध्ये देश सर्व राज्यांतील निवडक शीर्ष नेते सहभागी होतील आणि ई-कॉमर्सवर सरकारने घेतलेल्या सर्व पावलांवर चर्चा केल्यानंतर भविष्यातील रणनीती ठरवतील.या मुद्यावर भारतातील व्यवसाय बंद करण्याच्या निर्णयाचा व्यापारी नेते विचार करू शकतात. अशा आशयाचे निवेदन गुरुवारी बीड शहर, बीड तालुका, बीड जिल्ह्यातील सर्व कॅट्सच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी व्यापार्‍यांचा हा संदेश पंतप्रधानांपर्यंत पाठवण्याचे मान्य केले.