मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी संमतीपत्र देण्यास पालकांचा विरोध

जिल्ह्यातील शाळा सॅनिटाईज कोण करणार ? 

शिक्षण विभागात सगळा अवमेळ

बीड । वार्ताहर

सोमवार पासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय एकीकडे सरकारने गेल्याच आठवड्यात घेतला मात्र कालच पुन्हा शिक्षण मंत्र्यांनी स्थानिक प्रशासनावर शाळा सुरू करण्याची जबाबदारी सोपवून दिली. स्थानिक प्रशासनाने विद्यार्थ्याची जबाबदारी पालकांवर टाकली. कोणीच कोणाची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे त्यामध्ये पालकांकडून विद्यार्थ्याना शाळेत पाठवण्या संदर्भात संमतीपत्र घेवून मुलाच्या आरोग्याची जबाबदारी पालकांवरच टाकली आहे. थोडक्यात तुमचे पोरं तुमची जबाबदारी असा नवा फंडा आता ठाकरे सरकारने काढला की काय अशी चर्चा पालकांमध्ये होवू लागली आहे. माझे कूटूंब माझी जबाबदारी या धरतीवर तुमचे पोरं तुमची जबाबदारी असा प्रयोग सरकार राबवल असल्याची टिका होत आहे. दरम्यान जिल्ह्यामध्ये नववी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा किती सॅनिटाईझ केल्या याचा आकडाही शिक्षण विभागाने दिला नाही. शिक्षण विभागात सगळाच अवमेळ असल्याचे चित्र दिसून आले आहे.

स्थानिक पातळीवरील स्थिती पाहून शाळा सुरु करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घ्यावा अशा सूचना राज्याच्या शिक्षण विभागाने दिल्यानंतर बीड जि.प.चे सीईओ अजित कुंभार यांनी शुक्रवारी सर्व  गटशिक्षणाधिकार्‍यांना शाळा सुरळितपणे सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे 23 नोव्हेंबरपासून जिल्ह्यात इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे, मात्र सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून लेखी संमतीपत्र घेवूनच विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित ठेवावे असे आदेश असल्याने कोणताही पालक संमतीपत्र देण्यास धजावत नाही. त्यामुळे तीन दिवसात शाळा सुरु होणार की नाही यावरुन संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता जिल्हा प्रशासनाला आपल्याच निर्णयाचा फेरविचार करावा लागतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

बीड जिल्ह्यातील नववी ते बारावीचे वर्ग सुरु करताना मुख्याध्यापकांसह शाळा प्रशासनाने मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत सीईओंनी शुक्रवारी जारी केलेल्या सूचना लक्षात घेतल्या तर जिल्ह्यात हे वर्ग सुरु होतील अशी स्थिती नाही. सीईओंचे पत्र मिळाल्यानंतर शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संपर्क साधत त्यांना शाळेत बोलावून घेत त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांचे लेखी संमतीपत्र भरुन देण्याची विनंती केली मात्र हा अनुभव फारसा चांगला नव्हता; 10 पैकी 8 पालकांनी कोरोना संकटामुळे मुलांना शाळेत पाठवण्यास असमर्थता दर्शवली तर काही जणांनी ‘तुमच्या भरोशावर मुलांना निर्धास्त पाठवू पण त्याची खात्री घेणार कोण? असा सवाल केला. त्यामुळे मुख्याध्यपकही निरुत्तर होत आहे. 
सीईओंनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सर्व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना अ‍ॅन्टीजेन टेस्ट करुन  घेणे बंधनकारक केले आहे. शिवाय सर्व मुख्याध्यपकांनी पालकांची लेखी संमती घेवूनच विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित ठेवावे. शाळा सुरु होण्यापूर्वी इमारत व वर्गखोल्या निर्जंतुकीकरण कराव्यात. दररोज शाळा वर्गखोल्यांचे निर्जंतुकीकरण करावे. इतकेच नव्हे तर दुबार शाळेत प्रत्येक शिफ्टनंतर  निर्जंतुकीकरण करावे. शाळेत विद्यार्थी व शिक्षकांना हॅन्डवॉश स्टेशन उपलब्ध करावे. त्या ठिकाणी हॅन्डवॉश, साबणाची व्यवस्था करावी. विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात थर्मल गण व पल्स ऑक्सीमीटरची व्यवस्था करावी. याबरोबरच शाळा सुरु होण्यापूर्वी व्यवस्थापन समिती, पालक, शिक्षक संघांची ऑनलाईन बैठक घेवून चर्चा करावी. विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था पुरेसे अंतर ठेवून करावी यासह अनेक नियम व अटी घालण्यात आल्या आहेत. या सार्‍या स्थितीत शाळा सुरु करताना शिक्षकांना अतिरिक्त कामे तर करावीच लागणार आहे, मात्र इतके करुनही विद्यार्थी शाळेत येणार का? हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शाळा सुुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्या तरी संभ्रम कायम आहे. शिक्षण विभाग आता 23 तारखेपासून खरचं शाळा सुरु करतो की? बंद ठेवण्याची वेळ येते याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. 

जिल्ह्यात 25 शिक्षक कोरोना बाधित

काल पासून शिक्षकांच्या तपासण्या सुरू झालेल्या आहेत. गेवराई पासून सुरूवात झाली काल एकूण ज्या तपासण्या करण्यात आल्या त्यामध्ये जवळपास 25 शिक्षक कोरोना बाधित असल्याचे आरोग्य प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. हे शिक्षक इतर शिक्षकांच्या संपर्कात आले असतील आणि ते शिक्षक उद्या शाळेत आले तर विद्यार्थ्याच्या आरोग्याला धोका निर्माण होवू शकतो अशी भिती पालक वर्गामध्ये व्यक्त होत आहे.त्यामुळे पालकच विद्यार्थ्याना शाळेमध्ये पाठवण्यासाठी तयार नाहीत मग शाळा तरी कशा सुरू होणार हा ही प्रश्न आहे.
 

सरकारने स्थानिक प्रशासनावर टाकली जबाबदारी

कोरोना आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं शाळा बंद ठेवत ऑनलाईन शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. चार ते पाच महिने लोटल्यानंतर राज्याच्या शिक्षण विभागानं 23 नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावी इयत्तेचे शाळेत वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असल्याची नोंद झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी शाळा उघडण्याचा निर्णय लांबण्याची शक्यता आहे. शाळा सुरू करण्यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं सांगत शिक्षणमंत्र्यांनी तसे संकेतही दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थेतील नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शाळा सुरू करत असताना स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेऊनच शाळा सुरू कराव्यात. कोरोना प्रभावित जिल्ह्यातील शाळा सुरू करताना जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, शिक्षण अधिकार्‍यांनी विचारविनिमय करून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, शैक्षणिक हित जपूनच निर्णय घ्यावा. शाळा सुरू होण्याच्या दृष्टीने स्थानिक प्रशासनाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे, असं शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं आहे.