जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचे आदेश जारी

कोणतीही सेवा सेमी ऑनलाईन ऑफलाईन दिली तर बोगस समजणार;अधिकार्‍यांवरही होणार कार्यवाही

बीड | वार्ताहर
 बीड जिल्ह्यातील सर्व महसूल सेवा येत्या सोमवारपासून (दि.29)ऑनलाईन केल्या जाणार आहेत. त्याबाबतची सर्व प्रक्रिया यंत्रणेने पूर्ण करावी असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी आज गुरुवारी दिले आहेत.जिल्ह्यातील या सर्व महसूल सेवा ऑनलाईन करुन महाऑनलाईन पोर्टलव्दारे नागरिकांना उपलब्ध करुन द्याव्यात अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी या आदेशातून दिल्या आहेत. 

डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र, उर्जा वितरण वाहिनी, शासकीय जमिनीच्या वापरायची परवानगी, मिळकतीचे प्रमाणपत्र, तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र, वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र, ऐपतीचा दाखला, जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना, दगड खाणपट्टा परवाना, औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमिन खोदण्याची परवानगी, गौण खनिज उत्खनन, वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र, स्टोन क्रशर परवाना, वारसा प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, शेतकरी असल्याचा दाखला, स्फोटके बाळगणे आणि विक्रीच्या परवान्यासाठी अर्ज, भूमिहिन शेतमजुर असल्याचा दाखला, गौण खनिज परवाना (इतर), गो-कार्टिंग खेळ सुरु करणे, बोलींग ऍली खेळ सुरु करणे, व्हिडिओ खेळगृह सुरु करणे, मनोरजंन उद्यान सुरु करणे, जलक्रीडा सुरु करणे, ऑक्रेस्टा आयोजीत करणे, बहुविध, बहुपडदा चित्रपटगृहे सुरु करणे, व्हिडिओ प्रदर्शन करणे, बहुआयामी चित्रपटगृह सुरु करणे ही सर्व प्रमाणपत्रे तसेच परवाने व अर्ज प्रक्रिया आता येत्या 29 जूनपासून ऑनलाईन केली जाणार असून नागरिकांचाही यामुळे वेळ वाचणार आहे.
महत्वाचे हे की, हे विविध प्रमाणपत्रे आणि परवाने ऑनलाईन अर्ज केल्यापासून 7, 15 तसेच 21, 30 व 45 दिवसांचा कालावधीत ऑनलाईन नागरिकांना मिळू शकणार आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. याबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत अधिनियमात नमूद सेवा, नमूद कालावधीत व पूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीनेच महाऑनलाईन पोर्टलव्दारे नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. परंतु सदर अधिनियमाव्दारे देण्यात येणार्‍या सेवांचा आढावा घेतला असता अद्यापही बर्‍याच सेवा ऑनलाईन-ऑफलाईन पध्दतीने देण्यात येत आहेत.त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी नागरिकांकडून प्रस्ताव किंवा अर्ज दि.26 जूनपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत निकाली काढण्याची कार्यवाही पूर्ण करुन घ्यावी असे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. दि.29 जूनपासून अधिनियमातंर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या सर्व महसूली सेवा विहित करण्यात आलेल्या कालावधीत पूर्णत:ऑनलाईन पध्दतीने महाऑनलाईन पोर्टलव्दारे नागरिकांना उपलब्ध करुन द्याव्यात व वरील सर्व प्रमाणपत्रे केवळ डिजिटली साईनड् असती याची खात्री करावी.दि.29 जूनपासून वरिलपैकी कोणतीही सेवा सेमी ऑनलाईन ऑफलाईन पध्दतीने देण्यात आली तर सदर सेवा/प्रमाणपत्र अवैध समजण्यात येईल तसेच संबंधित अधिकारी यांच्यावर बोगस कागदपत्रे तयार केल्यामुळे शिस्तभंगाची कार्यवाही अनुसरली जाईल असेही जिल्हाधिकारी यांनी आदेशात नमूद केले आहे.