सीईओ अजित कुंभार यांचा सज्जड इशारा 

बीड । वार्ताहर

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळांवर बंधनकारक आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2011 मध्ये निदेॅश दिल्याप्रमाणे खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांनी शुल्क निर्धारण करणे बंधनकारक आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही शाळांना मनमानी पध्दतीने शाळांची फि आकारणी करता येणार नाही किंवा पालकांकडून विविध उपक्रमांच्या नावाखाली मोठया प्रमाणावर सक्तीने शुल्क वसुल करता येणार नाही. शाळेचे शुल्क निर्धारण करण्यासाठी पालक-शिक्षक संघाची समिती स्थापन करून व कार्यकारी समिती गठीत करून विहित पध्दतीने शाळांनी शुल्क व इत्तर शुल्क निश्चिती करणे आवश्यक आहे. संस्था नियमांचे उल्लंघन केल्यास संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा इशारा सीईओ अजित कुंभार यांनी दिला आहे.

कोविड-19 या आपत्तीजन्य साथरोगामुळे शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे फि वसुलीसाठी पालकांकडे तगादा लावू नये, व फि वसुली सक्तीची करू नये, तसेच लॉकडाऊन संपल्यानंतर पालकांच्या परिस्थितीनुसार टप्प्याटप्याने फि वसुल करावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार फि संदर्भात सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी योग्य ती कार्यवाही करावी. या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यास शहानिशा करून संस्था नियमांचे उल्लंघन केल्यास संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल व संस्थेची मान्यता रद्द करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल, अशा सूचना मुख्व कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी दिल्या आहेत. 

शासन परिपत्रक दिनांक 8 मे 2020 नुसार फी वाढ करू नये, तसेच फि वसुलीची सक्ती करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करणेबाबत तालुका आणि जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. याबाबत कोणाच्या काही तक्रारी असल्यास समितीकडे रितसर नोंदविण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे.तसेच ई-लर्निग अथवा ऑनलाईन शिक्षण अनिवार्य करणे बाबत शासनाचे अद्यापपर्यंत कोणतेही निर्देश नसतांना मुलांवर ई-लर्निगसाठीचे साहित्य उदा.टेबलेट्स, कॉम्प्यूटर, फोन, लॅपटॉप, आदी खरेदी करणे अथवा त्यासाठी शाळेव्दारे निधी संकलीत करणे यासारख्या बाबी निदर्शनास येत आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यासंदर्भात कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून उपरोक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने सक्ती केली जाणार नाही याची शाळांनी नोंद घ्यावी. तसेच फि वसुली संदर्भात शासन आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे आवाहन बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार व शिक्षणाधिकारी (प्रा.) अजय बहीर यांनी केले आहे.