परप्रांतीय कामगारांच्या प्रश्नांबाबत एक खास आयोगाची  स्थापना करावी

नवी दिल्ली :

 कोरोनाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्व उद्योग ठप्प होत असलेले पाहून परप्रांतीय मजुरांनी हाती रोजगार नसल्यामुळे आपला मोर्चा आपल्या राज्याकडे वळवला. याच पर्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यापुढे इतर राज्यांना उत्तर प्रदेशातील कामगारांना कामावर ठेवायचे असल्यास उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी बंधनकारक असणार आहे, अशी माहीती त्यांनी रविवारी दिली. 

हिंदुस्तान टाइम्सने या बातमीला दुजोरा दिला आहे. राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कठोर नियमांचा समावेश असलेले धोरण तयार करणार असल्याचे योगी सरकारने सांगितले आहे. यामध्ये कामगारांच्या विम्याचे आश्वासन देखील द्यावे लागणार आहे. शिवाय परप्रांतीय कामगारांच्या प्रश्नांबाबत एक खास आयोगाची  स्थापना करावी अशी मागणीही योगींनी केली आहे.

काही राज्यांनी ज्याप्रमाणे या मजुरांचे प्रश्न हाताळताना त्यांना वागणूक दिली त्यात पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे. योगी सरकारने परराज्यातून आलेल्या सर्व मजुरांची  नोंद केली आहे. मजूर काय काम करतात, कोणत्या राज्यात ते काम करत होते... मजुरांच्या इत्यादी गोष्टींची माहिती योगी सरकारने गोळा केली आहे. 

देशात कोरोना व्हायरसचा फैलाव दिवसागणिक वाढत आहे. कोरोनाचा वाढाता फैलाव पाहता सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली. लॉकडाउनमुळे अनेक उद्योगधंदे ठप्प आहेत. परिणामी हातावर पोट असलेल्या कामरागांचे मोठे हाल होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. हाती काम आणि उपासमारीमुळे कामगारांनी पायी आपल्या गावची वाट धरली होती. या कामगारांसाठी रेल्वे मंत्रालयानं त्यांना आपल्या राज्यात पोहोचवण्यासाठी श्रमिक रेल्वेची सुरूवात केली.