अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती वरून सरकार व राज्यपालात संघर्षाची शक्यता

मुंबई : राज्यात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष सुरू असताना आणखी एका बाबीवरून हा संघर्ष भविष्यात कधीही समोर येऊ शकतो. यापूर्वी राज्यपाल समांतर सरकार चालवत असल्याची टीका अनेकदा झाली होती. आता तर राज्यपालांना राजभवनातील सर्व प्रशासकीय नियुक्त्यांचे आणि बदल्यांचे अधिकार आपल्याकडे हवे आहेत. 

सध्या राजभवनातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे राजभवनातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या केल्या जातात. राज्यपालांच्या सचिवांची नियुक्तीही राज्य सरकारकडून केली जाते. इथे राज्यपालांचा हस्तक्षेप नसतो. 

मात्र राजभवनावरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे हवेत त्यासाठी राजभवनाची स्वंतत्र्य आस्थापना असावी असा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महिना-दीड महिन्यापूर्वी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. सध्या हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अख्यत्यारित असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने त्यावर कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. मात्र या प्रस्तावावरून पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा वाद भविष्यात चिघळण्याची चिन्हं आहेत.

सध्या विधिमंडळाची स्वतंत्र्य आस्थापना अस्तित्वात आहे. इथल्या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार विधिमंडळाकडे आहेत. विधानपरिषदेचे सभापती आणि विधानसभेचे अध्यक्ष ज्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या विधिमंडळात हव्यात त्या करून घेऊ शकतात. अशाच धर्तीवर राजभवनाचाही कारभार चालावा अशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका आहे. 

मात्र राज्यपालांनी पाठवलेला प्रस्ताव कोणत्याही नियमात बसत नसल्याने तो प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. राज्यपालांना केंद्रीय सेवेतील आपल्या मर्जीतील काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या राजभवनात करायच्या असल्याने हा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र यावरून संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे.