सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांची याचिका

मुंबई | वार्ताहर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा मुद्दा मुंबई हायकोर्टात पोहचला आहे. उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे दिरंगाई करत आहेत. भाजपच्या राजकीय स्वार्थापोटी जाणीवपूर्वक मागील २० दिवसांपासून हा विलंब केला जात आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ही तातडीची याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.

सध्या आपण सर्वच करोनाच्या मोठ्या आपत्तीला तोंड देत आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही त्यात झोकून देऊन काम करत आहेत. असे असताना त्यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात असल्याचा संदेश समाजात जाऊन राज्य प्रशासन सैरभैर होणे खूप धोक्याचे आहे. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीचा विचार करून निर्णय घेण्यासाठी राज्यपाल हे बांधीलच असतात. उद्धव ठाकरे हे पात्रतेच्या निकषात बसत असताना आणि त्यांच्याविषयीची शिफारस नाकारण्यासाठी घटनेतील तरतुदींप्रमाणे कोणतेही कारण नसताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे केवळ भाजपच्या राजकीय स्वार्थासाठी विलंब करताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्याचे आणि उद्धव ठाकरे यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत तातडीची रिट याचिका करून केली आहे. याविषयी पुढील आठवड्यात हायकोर्टात 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे