मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी या समितीची नियुक्ती सरकारने केली होती.

शिंदे समितीने आपला पहिला अहवाल १८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारकडे सुपूर्द केला होता. त्या नोंदीच्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आणखी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारने समितीला मुदतवाढ दिली होती.

सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये तब्बल ३८ निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. आचारसंहिता तोंडावर असताना सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतल्याचं दिसतंय.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात दौरे केले, जुने दस्तावेज शोधले आणि आपला अहवाल सादर केला. त्यावरुन ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आलं.

या नोंदीमुळे मोजक्याच लोकांना आरक्षणाचा लाभ होतोय, असं म्हणत मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव कायम ठेवला होता. त्यामुळे सरकारने शिंदे समितीला वाढीव मुदत दिली होती. या समितीने आणखी पुरावे शोधून एक अहवाल सोमवार, दि. ३० सप्टेंबर रोजी सरकारकडे सादर केला आहे. हा अहवाल दुसरा आणि तिसरा असल्याचं सांगितलं जातंय.

आतापर्यंत किती कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप झालं?

सन 1986 ते 23 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत एकूण 37 लाख 47 हजार 150 जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत. 24 ऑक्टोबर 2023 पासून ते 21 डिसेंबर 2023 या काळात 43 हजार 974 जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहेत असं या अहवालात म्हटलं आहे. 

शिंदे समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर त्यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारला अजून किती पुरावे हवेत असा सवाल त्यांनी विचारला.

मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर 2023 मध्ये शासनास सादर केला होता. 

हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. विविध जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेले कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगिक बाबीवर त्यांना निष्कर्ष आणि जी निरीक्षणे दिसली त्याच्या आधारे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये 14 शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

जिल्हा प्रशासनाने प्रमाणित केलेल्या तथ्य आणि आकडेवारीवरून महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक दस्तऐवजात कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी या जातीचे कागदोपत्री व पुरावे सापडलेले आहेत. त्याची संख्या 54 लाख 81 हजार 400 इतकी आहे

सन 1986 पासून ते ऑक्टोबर 2023 पर्यंत वितरीत करण्यात आलेली प्रमाणपत्र

कुणबी - 37 लाख 43 हजार 501

कुणबी मराठा - 281

या काळात 2360 मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आली आहेत.

23 ऑक्टोबर 2023 नंतर निर्गमित करण्यात आलेली जातप्रमाणपत्र

कुणबी - 45 हजार 856 

कुणबी मराठा - 617

मराठा कुणबी - 501

शिंदे समितीच्या अहवालात नेमकं काय-काय म्हटलंय?

1. जी व्यक्ती मागास आहे, त्याच व्यक्तीला जातप्रमाणपत्र मिळावं. बिनदिक्कतपणे जातप्रमाणपत्र जारी करु शकत नाही.

2. सर्व कुणबी मराठा आहेत किंवा सर्व मराठा कुणबी आहेत, असा कोणताही निष्कर्ष काढण्याची कार्यकक्षा समितीची नाही

3. 1967 पूर्वी किंवा निझाम राजवटीतील नोंदवलेले कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी- मराठा या जातीचे तपशील असलेले 47 सार्वजनिक दस्ताऐवज शोधले, हे नवीन नसून जुनेच पुरावे आहेत.

4. 1986 पासून ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 37 लाख 43 हजार 501 कुणबी जातप्रमाणपत्र, 281 कुणबी- मराठा, 3360 मराठा-कुणबी जातप्रमाण देण्यात आली.

5. ऑक्टोबर 2023 नंतर 45 हजार 856 कुणबी, 617 कुणबी-मराठा आणि 501 मराठा- कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात आले

6. सार्वजनिक दस्ताऐवजाल कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जातीचे पुरावे सापडल्याची संख्या 54 लाख 81 हजार 400 इतकी आहे

7. हैद्राबाद भेटीदरम्यान निझाम राजवटीच्या महसुली नोंदी, इनामं आणि सनद इत्यादी दस्ताऐवजी शोधले

8. सरकारनं ही कागदपत्रं प्राप्त करावीत, जेणेकरुन जातप्रमाणपत्रासाठी त्याचा फायदा होईल

9. निझाम राजवटीच्या 1881 च्या जनगणना अभिलेखात वैयक्तिक नोंदी आढळल्या नाहीत, पण त्यावेळच्या जातीचे तपशील आहेत.

10. त्या नोंदी शोधल्यास मराठवाड्यातील रहिवाशांना कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी मागास असल्याचा दावा मोठ्या प्रमाणात करता येईल.

11. मराठा समाजाचे कुणबी किंवा मागास असं वर्गीकरण करणं समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे

12. मराठा समाजाचे कुणबी किंवा मागास वर्गीकरण हे राज्य मागासवर्ग आयोगानं करावे

13. त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाकडे जातीचे तपशील असलेले वंशावळी आढळल्या आहेत. हा पुरावा व्यक्तीशः सादर केला जावू शकतो

14. मात्र देवस्थानाकडचे तपशील सार्वजनिक दस्ताऐवजाचे वैशिष्ट्य ठरु शकतात, असं समिती मानत नाही

15. संस्थानांकडे जातीचे तपशील असलेले कागदपत्रं पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी पावलं उचलावीत

16. त्या आधारे मागासलेपणाचा दावा करुन कुणबी, कुणबी- मराठा किंवा मराठा- कुणबी जातप्रमाणपत्र प्राप्त करु शकेल.