'वंशावळी'ची अट रद्द करून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखला द्या'; जरांगे उपोषणावर ठाम !

जालन्यामध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरणाऱ्या मनोज जरांगेंनी सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटमनंतर आता जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत परंतु, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट मागे घेऊन त्यात सुधारणा करावी. या अटीमुळे मराठा समाजाला फायदा होणार नाही. ही सुधारणा केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे आता आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

 मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींची कुणबी अशी निजामकालीन नोंद असेल, त्यांना इतर मागास प्रवर्गातील दाखले दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केल्यानंतरही मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करण्यात येत आहे. गेले कित्येक दिवस उपोषण सुरु असून अद्याप मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरुच ठेवलं आहे.

निजामकालीन नोंदी आणि वंशावळी तपासून मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील दहा दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. निजामकालीन महसुली कागदपत्रे तपासून कुणबी म्हणून नोंदणीकृत असलेल्यांना मान्यता द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांची आहे. अखेर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी निजामकालीन नोंदी असेलल्यांना कुणबी दाखले देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.मात्र अद्यापही मनोज जरांगे पाटील त्यांच्या उपोषणावर ठाम आहेत.

"आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही. दुसरा मुद्दा, वंशावळीचे पुरावे असतील, तर आम्ही कार्यालयातून स्वत: त्याचे प्रमाणपत्र काढू शकतो. त्याला अध्यादेशाची गरज नाही. पण धातुम्ही किमान या कामाला सुरुवात तरी केली, यासाठी मी स्वागत करतो. पण झालेल्या निर्णयाचा आम्हाला काडीमात्र उपयोग नाही. निर्णय चांगलाय, आम्ही मान्यही केला. पण त्यात थोडी सुधारणा करा. महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी कालचा तुमचा निर्णय मान्य केला. पण जिथे वंशावळीचा शब्द आहे, त्या ठिकाणी सुधारणा करावी. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी सुधारणा करा. वंशावळ या शब्दात सुधारणा केली जावी," असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

"मराठा समाजबाबत सरकारने काही काल घोषणा केल्या याबाबत आपल्याकडे अजूनही जीआर आले नाहीत. ठराविक माहिती आली पण ती अधिकृत नाही. काल सरकारने एक निर्णय घेतला की मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आजपासून मिळेल. हा विषय महत्वाचा आहे.  मराठा समाजाला राज्यभर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे ही आपली मागणी आहे.नोंदणी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र तातडीनं दिले जाईल असं सरकार म्हणतं. आजची परिस्थिती पाहता आम्ही हट्टाला पेटलेलो नाही.त्यामुळे सरकारने देखील पेटू नये. आमची मागणी राज्यात सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही आहे. कालचा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारचा निर्णय चांगला आहे आणि या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो," असेही जरांगे पाटील म्हणाले.

प्रशासनाकडून काय करण्यात आलीये घोषणा? 

मराठवाड्यातील मराठ्यांनी निजामकालीन शैक्षणिक आणि महसुली नोंदी दिल्यास त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली जातील, अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे. शिवाय कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आल्याचाही सरकारनं निर्णय घेतला. दरम्यान, मंत्रिमंडळात झालेल्या दोन्ही निर्णयांचा जीआर तातडीनं काढला जाईल, अशी ग्वाही अर्जुन खोतकर यांनी दिली. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयाची घोषणा केली तर दुसरीकडे राजेश टोपे आणि अर्जुन खोतकर हे मनोज जरांगेंना निर्णयाची माहिती देण्यासाठी पोहोचले होते. जरांगेंनी दोन पावलं पुढे टाकत आता आंदोलन संपवावं अशी मागणी, यावेळी खोतकरांनी केली आहे.