जिल्ह्याचे मूळ नाव कायम ठेवत याचिका निकाली; सरकारची अधिसूचना नाही

मुंबई :

 औरंगाबाद जिल्ह्याचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव  करण्याचा निर्णय राज्यातील सरकारने घेतला होता. त्यानंतर केंद्राने देखील त्याला मंजुरी दिली. औरंगाबाद जिल्हा व महसूल विभागाचे तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्याचेही मूळ नाव कायम राहणार आहे.

दोन्ही जिल्ह्यांच्या व महसूल विभागाच्या नामांतराची अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारने काढली नसल्याचे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका निकाली काढली.

आता दोन्ही शहरांच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अनुक्रमे चार व पाच ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठात ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

औरंगाबाद जिल्हा व उस्मानाबाद जिल्हा तसेच या दोन्ही जिल्ह्यांच्या बाबतीत उपविभाग, तालुका व गावस्तरावर नामांतर करण्याच्या प्रक्रियेबाबतची अंतिम अधिसूचना अद्याप जारीच झालेली नाही. त्यामुळे त्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सध्या निरर्थक ठरत असल्याने निकाली काढाव्यात, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या निकाली काढल्या. मात्र, त्याचवेळी राज्य सरकारकडून अंतिम अधिसूचना काढल्यानंतर त्याला आव्हान देण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कायम ठेवली.

याशिवाय औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नामांतर धाराशिव असे करण्याच्या अंतिम अधिसूचनांना आव्हान देण्यासाठी केलेल्या याचिकांवर अनुक्रमे ४ ऑक्टोबर व ५ ऑक्टोबर रोजी अंतिम सुनावणी घेण्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने निश्चित केले. या दोन्ही शहरांच्या नामांतराविरोधात याचिका केलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपल्या युक्तिवादाशी संबंधित कागदपत्रे व निवाड्यांच्या प्रती आधीच न्यायालयात जमा कराव्यात, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद असे...

'नामांतराचा विषय हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची मंजुरी किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे घेतलेला निर्णय हा अवैध ठरतो', असा युक्तिवाद उस्मानाबादच्या संदर्भातील याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी मांडला. तर 'शहरांच्या बाबतीत जारी करण्यात आलेल्या अंतिम अधिसूचनांच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकते. मात्र, जिल्हा, उपविभाग, तालुका व गावे यांचा समावेश असलेल्या महसूल विभागांबाबत अद्याप नामांतराच्या अंतिम अधिसूचनाच जारी झालेल्या नाहीत. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर नागरिकांनी सूचना व हरकती दाखल केलेल्या आहेत. ती प्रक्रिया सध्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील याचिका निरर्थक ठरत असल्याने निकाली काढाव्यात', असे म्हणणे महाधिवक्ता सराफ यांनी मांडले.