नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टानं सुनावलेल्या २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळं राहुल गांधी यांना खासदारकी पुन्हा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानं काँग्रेस कार्यकर्त्यांसाठी ही मोठी बातमी आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टानं दिलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. राहुल गांधी यांच्याकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर, राहुल गांधी यांच्या विरोधात महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.. या निर्णयामुळे राहुल गांधींना आता पावसाळी अधिवेशनामध्ये सहभागी होता येणार आहे.

जास्त शिक्षा दिल्याने लोकांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही का?

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. गुजरातमधील न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण एका व्यक्तीच्या आधिकाराबद्दलचं नसून मतदारांच्या अधिकारांशी संबंधित असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेवर ताशेरे ओढले आहेत. सार्वजनिक जीवनामध्ये राहुल गांधींकडून अधिक जबाबदारपणे वागण्याची अपेक्षा असल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. राहुल गांधींना जास्तीत जास्त शिक्षा दिल्याने एक मतदारसंघ प्रतिनिधित्वाविना राहील हे लक्षात घेण्यासारखं वाटत नाही का? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेबद्दल बोलाताना व्यक्त केलं.

फार उपदेश दिलेत

सुप्रीम कोर्टाने गुजरात हायकोर्टामधील न्यायाधिशांचा आदेश वाचन फारच रंजक असल्याचं म्हटलं आहे. या निकालामध्ये त्यांनी फार उपदेश दिले आहेत असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी बाजू मांडताना, अनेकदा कारण दिलं नाही तर सुप्रीम कोर्टाकडून टीका केली जाते. त्यामुळेच हायकोर्टाने सविस्तर कारण दिलं आहे, असं म्हटलं. 

कमी शिक्षा देता आली नसती का?

न्यायमूर्ती गवई यांनी, आम्हाला ठाऊक आहे की निरिक्षणं खच्चीकरण करणारी असू शकतात. त्यामुळेच जोपर्यंत प्रकरण स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत आम्ही निरिक्षणं लिहिण्यासाठी वेळ घेतो. राहुल गांधींचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सॉलिसिटर जनरल केवळ एक प्रोफार्मा पार्टी आहे. या कोर्टाने त्यांना वेळ दिला होता. त्यावर जेठमलानी यांनी कोणाला बदनाम करण्याचा त्यांचा (राहुल गांधींचा) कोणताही हेतू नव्हता. न्यायमूर्ती गवई यांनी, आम्ही सर्वाधिक शिक्षा सुनावण्याचं कारण काय असं आम्ही विचारतोय. त्यांना जर 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा सुनावली असती तर अपात्रतेची कारवाई झाली नसती, असंही न्या. गवई म्हणाले.

सूरत सत्र न्यायालय, हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट...

सूरतमधील सत्र न्यायालयाने 23 मार्च रोजी राहुल गांधींना गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये मानहानीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली होती. राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. राहुल गांधींनी गुजरात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. 2 वर्षांची शिक्षा झाल्याने राहुल गांधींविरोधात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कारवाई करत त्यांची खासदारकी रद्द केली होती.

राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले होते?

राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या कोलार येथे 13 एप्रिल 2019 ला एका प्रचारसभेत म्हटलं होतं की "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांचं आडनाव सारखंच का आहे? सर्व चोरांचं आडनाव मोदी का असतं?". राहुल गांधींच्या या विधानाविरोधात भाजपाचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात कलम 499, 500 अंतर्गत मानहानीचा गुन्हा दाखल केला होता. राहुल गांधी यांनी संपूर्ण मोदी चोर म्हणत संपूर्ण समाजाचा अपमान केला असल्याचं त्यांना तक्रारीत म्हटलं होतं.