आगामी महापालिका, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा फैसला 18 जुलैला होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज होणारी सुनावणी टळलीय. मात्र ही सुनावणी आता 18 जुलैला सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर होणार आहे. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत चा सिलसिला सुरू आहे.  वर्षभरापासून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही. अशातच आज होणारी सुनावणीही लांबणीवर पडली आहे. आता पुढची सुनावणी १८ जुलैला होईल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता ऑगस्ट २०२२ पासून महाराष्ट्राला आहे. या प्रकरणा संदर्भात रोज नव्या तारखा समोर येत आहेत. या एका याचिकेवर २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त ९२ नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे.

राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयानं एप्रिल, मे महिन्यातील तारीख दिली होती. पण त्यादिवशीही सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी कोणतीही सुनावणी पार पडली नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्याच २००६ च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त ६ महिने लांबवता येऊ शकतो. गेल्या दोन तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टाला तर सुनावणी घ्यायलाही वेळ नाही. त्यामुळे आता नव्या तारखेच्या दिवशी सुनावणी होणार की, पुन्हा नवी तारीख मिळणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.