मुंबई :-

 महाराष्ट्रातल्या 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीत मोठी अपडे़ट समोर येत आहे. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. त्या या आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती तूर्तास उठवली आहे. तसेच न्यायालयाने दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना या प्रकरणी दाद मागायची असल्यास नवी याचिका करण्यास आहे. दरम्यान, दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी निघाला आहे.

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी 12 जणांची यादी ठाकरे सरकारने २०२० मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांना पाठवली होती. मात्र, त्यानंतर दोन वर्षे या यादीबाबत काहीच जाहीर करण्यात आलं नाही. त्यामुळे आमदारांच्या नियुक्तीबाबतीतला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. या दरम्यान, एकनात शिंदे यांनी बंड करून सत्तांतर घडवून आणले. त्यामुळे ठाकरेंनी त्यांच्या कार्यकाळात पाठवलेली यादी रद्द करावी अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यामुळे सरकार बदलल्यानंतर या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होणार, असं वाटत असतानाच राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली यादी परत पाठवली. त्यामुळे पुन्हा एकदा या नियुक्त्यांसंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले. सप्टेंबर 2022 पासून सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी स्थगिती आदेश ठेवला होता.

12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकमधील रतन सोहली यांनीही राज्यपालांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आज सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका घेण्यास त्यांना परवानही दिली. यावेळी दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जर मूळ याचिकाकर्ते याचिका मागे घेत असतील, तर आम्हाला याचिका करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. यानंतर न्यायालयाने सुनील मोदींना नवी याचिका करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सुनील मोदी नवी याचिका न्यायालयात दाखल करत नाहीत, तोपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु सुनील मोदी आजच नवी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

दरम्यान, राज्यात सत्ता बदलानंतर 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत शिंदे गटाकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. मात्र हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असं म्हणत न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता आणि या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. परंतु आता 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्तगिती उठवली असल्यामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु सध्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवारांसह त्यांच्या 8 आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे सध्या राज्याच्या राजकारणातील समीकरण बदलली असून कोणाचे किती आमदार होणार हे पाहावे लागेल.

जाणून घ्या आत्तापर्यंत काय-काय झालं |

प्रकरणाला जून २०२० ला सुरूवात झाली… मुंबई उच्च न्यायालयात काँग्रेस कार्यकर्ते रतन सोली यांनी राज्यपालांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करावे असं म्हणत राज्यपालांना आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही असं स्पष्ट केले.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांनी ८ महिने कुठलीही कारवाई केली नाही.

दरम्यान च्या काळात राज्यात सरकार बदलले. राज्यात शिंदे फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. त्यांनी नवीन यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवली. मात्र, या दरम्यान याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शिवसेना शहरप्रमुख सुनिल मोदी यांनी इन्ट्रेव्हेशन दाखल केली. न्यायालयात २ तारखानंतर मुख्य याचिकाकर्ते रतन सोलि यांनी याचिका मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला.

न्यायाधीश के एफ जोसेफ यांनी याचिकाकर्त्यांना झापले. न्यायाधीश के एफ जोसेफ निवृत्त झाल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे केस वर्ग झाली. त्यांनी मुख्य याचिकाकर्त्यांची मागे घेण्यास परवानगी दिली आणि प्रकरण निकाली काढलं. तसंच दुसरे याचिकाकर्ते सुनिल मोदी यांना दुसरी याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली.

मोदी बिब्बा घालणार

सर्वोच्च न्यायालयाने एक याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली असली तरी दुसरी याचिका दाखल केली जाऊ शकते असे देखील सांगितले आहे. यानंतर कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शिवसेना शहरप्रमुख सुनिल मोदी यांनी या प्रकरणात नवीन याचिका केली तर पुन्हा या नियुक्त्यांवर स्थगिती येऊ शकते. त्यामुळे आमदारा नियुक्तीवरील उठवण्यात आलेली स्थगिती तात्पुरती ठरू शकते.