ओटीएस योजना आणण्यासाठी प्रशासकांवर दबाव

बीड । वार्ताहर

राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर आणि भाजपाची सत्ता आल्यानंतर जिल्हा बँकेचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. जिल्हा बँकेवर सध्या प्रशासक असून या बँकेवर अशासकीय प्रशासकीय मंडळ आणण्यासाठी सरकार पातळीवरुन बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि काही संचालक प्रयत्न करत आहेत. आपले जुने लफडे आणि बाक्या मिटवण्यासाठी जिल्हा बँकेत मंडळाच्या माध्यमातून वन टाईम सेटलमेंट अर्थात ओटीएस आणण्यासाठी प्रशासक अर्थात जिल्हा उपनिबंधकांवर दबाव आणला जात असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे यासाठी भाजपाचे नेते असलेले माजी अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचे नेते असलेले माजी अध्यक्ष या दोघांचीही डिसीसीच्या मुद्यावर छुपी युती झाल्याचीही चर्चा जिल्हा बँकेत आहे.

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी जिल्हा बँकेचे विविध 44 प्रकरणे बीड,अंबाजोगाई आणि माजलगाव न्यायालयाच चालू आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटी अर्थात विशेष तपासणी पथकाने या प्रकरणामध्ये एसीबी कायद्यानुसार कलम लावली आहेत. कलम 409 आणि एमपीडीआय अर्थात ठेवीदार हित संरक्षण कायद्यानुसारही कलमे वाढवली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हे दाखल झालेले माजी अध्यक्ष आणि संचालक गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. सध्या या प्रकरणात केवळ या सर्वांना न्यायालयात हजेरी लावण्याचे काम आहे. साक्षी-पुराव्याला हे प्रकरण आले आहे.

या प्रकरणी लवकरच निकालाची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेत अशासकीय मंडळ आणून ‘ओटीएस’ योजना लागू करायची आणि त्यातून आपल्याकडील सर्व प्रकरणाचा निपटारा करायचा असा उद्देश ठेवून शेतकर्‍यांची बँक लुटून खाल्यानंतर पुन्हा बँक लुटण्यासाठी भाया वर करुन ही मंडळी तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीच सत्तेचा वापर करुन बँकेवर अशासकीय मंडळ आणायचे आणि ओटीएस योजनेच्या माध्यमातून पुन्हा आर्थिक फायदा करुन घ्यायचा असे मनसुबे काही जण रचत आहेत. सरकार दरबारी यासाठी प्रयत्न सुरु असून सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे काही माजी संचालकांच्या चकराही वाढल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या जीवावर चालणार्‍या बँकेत पुढार्‍यांनीच हात धूवून घेतल्याने आणि पुन्हा आता स्वत:चे पाप स्वत:च धूवून काढण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे जिल्हा बँकेत बोलले जात आहे.

आर्थिक गैरव्यवहाराचा लवकरच निकाल

आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि विशेष पथकाने जिल्हा बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमतेप्रकरणी जवळपास 44 प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली असून ही सर्व प्रकरणे अंतीम टप्प्यावर आहेत. या प्रकरणाचा लवकरच निकालही लागू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच राजकीय सत्तेचा वापर करुन आपल्यावरील संकट दूर करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत आहेत. त्यासाठीच्या हालचाली आता सुरु झाल्या आहेत.

सहकार मंत्री सावेंनी सावध रहावे!

बीड जिल्हा बँकेचा घोटाळा संपूर्ण राज्यात गाजला होता. या प्रकरणात लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनाही अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. काही राजकीय मंडळींनी गुन्हे दाखल होण्याच्या भीतीने आपल्या संस्थेकडील कर्ज तातडीने भरले होते.आता पुन्हा ज्यांनी पैसे भरलेच नाहीत असे बँकेचे तत्कालीन माजी अध्यक्ष आणि माजी संचालक जिल्हा बँकेचे पैसे बुडवण्यासाठी राजकीय सत्तेचा गैरवापर करण्यासाठी सरसावले आहेत. याकरिता त्यांनी सहकारमंत्री सावे यांचे उंबरे झिजवले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांकडे पाहून सहकार मंत्री सावेंनी या प्रकरणी सावध रहावे असेही बोलले जात आहे.