मुंबई । वार्ताहर

राज्यातील सुपरमार्केटमध्ये आता वाईनची विक्री करता येणार आहे. या संदर्भात आज झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. एक हजार स्केअर फुटाच्या सुपर मार्केटमध्ये वाईनची विक्री करता येऊ शकेल. सुपर मार्केट, वॉकिंग स्टोअरमध्ये वाईनच्या विक्रीला परवानगी देण्याबाबत प्रस्ताव आला होता. त्यावर हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी यासंबंधीची माहिती दिली.

राज्यात नवी वाईन पॉलिसी राबवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे आणि त्यादृष्टीने राज्य सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. पुढच्या वर्षापर्यंत वाईन उद्योगाचा विस्तार 1 हजार कोटी लिटरपर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.
सध्या राज्यात वाईनची दरवर्षी 70 लाख लिटरची विक्री होते. या नव्या धोरणामुळे हा आकडा 1 हजार कोटी लिटरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्या आधी राज्य सरकारने वाईनवर प्रति लिटर 10 रुपयांचा अबकारी कर जाहीर केला आहे.

दुसरीकडे, अनेक बेकरी पदार्थांमध्ये वाईनचा उपयोग होत असतो. बहुतेक वाईनमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण अत्यंत कमी असते. त्यामुळे वाईनचा वापर चवीसाठी केला जात असतो. त्यामुळे दैनंदिन किराणा दुकानात होणाऱ्या वाईनची विक्री ही बीअरच्या धर्तीवर कॅनमधून करण्याची मागणी होत आहे. उत्पादन शुल्काने या आधीच आयात व्हिस्कीवरील शुल्क 300 टक्‍क्‍यांवरून 150 टक्‍क्‍यांवर आणले आहे. आता सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

“महाराष्ट्रात बऱ्याच वाईनरी असताना आता 1000 चौरस फुटांच्या छोट्या दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या फळ उत्पादनावर वाईनरी चालते. त्यांना चालना देण्यासाठी वाईन विक्री करता येणार आहे.”
– नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री

महाराष्ट्र को मद्यराष्ट्र बनाएंगे

“मस्त पियो, खूब जियो’ हा या सरकारचा मंत्र आहे. हे सरकार पूर्णपणे बेवड्यांना समर्पित आहे. करोनामध्ये सर्वसामान्यांना औषधीची आवश्‍यकता आहे. पण “दवा नहीं, हम दारू देंगे’, “महाराष्ट्र को मद्यराष्ट्र बनाएंगे’ हा या सरकारचा निर्णय आहे. करोनामध्ये कष्टकऱ्यांसाठी निर्णय घ्यायला यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेळ नाही. राजकारण करणे आणि दारूवाल्यांना प्रोत्साहन देणे ही यांची भूमिका आहे, असे म्हणत या निर्णयावरून सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.

सरकारचा निर्णय काय आणि का?

आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यात हा निर्णय घेण्यात आला. सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या फल उत्पादनावर वायनरी चालते. त्यांच्या प्रोडक्ट्सला चालना देण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली आहे. सुपरमार्केटमध्ये एक स्टॉल म्हणजे एक शोकेस निर्माण करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय झाला आहे, असं राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी सांगितलं.

बियर

बियरमध्ये 3 ते 30 टक्के अल्कहोल असतं. मात्र लाईट बियरमध्ये चार आणि स्ट्राँग बियरमध्ये 8 टक्के अल्कहोल असतं. जर्मनीमधील बियर जगातील सर्वात चांगली बियर मानली जाते. मका, गहू आणि धान्याला काही प्रमाणात अंबवून घेतले जाते. त्यानतंर बियर बनविण्यात एक ते दोन आठवडे लागतात.

वाईन

वाईन हा दारुचाच प्रकार आहे. वाईन बनविण्यासाठी फळांच्या रसांचा वापर केला जातो. खासकरून वाईन बनविण्यासाठी द्राक्षांचा वापर केला जातो. वाईनमध्ये 9 ते 18 टक्के वाईनचं प्रमाण असतं. फ्रान्समध्ये वाईनचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होतं. वाईनही बियरसारखीच बनवली जाते. साधारणपणे वाईनला रंगाच्या नावाने संबोधलं जातं. रेड वाईन किंवा व्हाईट वाईन या नावाने वाईनला संबोधलं जातं. मात्र द्राक्षांची क्वालिटी आणि त्याच्या प्रकारावर वाईनचं नाव ठरतं.

व्हिस्की

साधारणपणे लोक व्हिस्की अधिक घेतात. व्हिस्की तयार करण्यासाठी गहू आणि धान्याचा वापर केला जातो. व्हिस्की बनविण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे. बियरपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने व्हिस्की तयार केली जाते. व्हिस्की बनवताना किंचित प्रमाणात धान्य अंबवून घेतलं जात नाही तर धान्य पूर्णपणे अंबवून घेतलं जातं. त्यानंतर व्हिस्की तयार केली जाते. व्हिस्कीत अल्कहोलचं प्रमाण अधिक असतं. यात अल्कहोलचं प्रमाण 30 ते 65 टक्के असते.

व्हिस्कीत सरासरी 43 टक्के अल्कहोल असतं. व्हिस्की दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे माल्ट व्हिस्की आणि दुसरी ग्रेन व्हिस्की. माल्ट व्हिस्कीला मोड आलेल्या धान्यांपासून बनवले जाते. ही व्हिस्की चांगली आणि महागडी असते. तर ग्रेन व्हिस्की ही मोड न आलेल्या धान्यांपासून बनवली जाते. स्कॉटलंड व्हिस्कीचं उत्पादन करणारा प्रमुख देश आहे. स्कॉटलंडमध्ये व्हिस्कीला स्कॉच म्हटलं जातं.

या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच वाईनच्या उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शेती उत्पादनाला विक्रिसाठी व्यासपीठ मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच द्राक्षे, मोसंबी, संत्रा, उस तसेच वाईननिर्मितीसाठी लागणाऱ्या पिकाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. त्याचबरोबर राज्यात वायनरी जास्त असल्याने त्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचं सरकारनं म्हटलंय.

याअगोदर भाजपने गोवा, हिमाचलप्रदेश आणि भाजप शासित राज्यात हे धोरण आणलं आहे त्याचप्रकारे हे धोरण आता राज्यसरकारने महाराष्ट्रातही लागू केलं आहे.

मात्र आता किराणा दुकानातून दारु खरेदी करताना एका लीटरमागे १० रुपये कर आकारला जाणार आहे. या अतिरिक्त करामुळे राज्यसरकारच्या तिजोरीत ५ कोटींचा अधिकचा महसूल जमा होणार आहे. त्याचबरोबर वाईन विक्रीची माहीतीसुद्धा मिळण्यास सरकारला मदत होणार आहे. भविष्यात या निर्णयाचा फायदा सरकारला होऊ शकतो.