नवी दिल्ली

वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्वा बातमी. OBC आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास (OBC Reservation) घटकाला 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. 

वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10  टक्के आरक्षणालाही न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दाखवला आहे.

दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली  आहे. ही प्रक्रिया लवरकच सुरु व्हायला हवी, असे मत नमूद करत या प्रकरणावर शुक्रवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार कोर्टाने आज निर्णय दिला आहे. या निकालाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते.

सुप्रीम कोर्टानं 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील घटनात्मक वैधता मान्य केली. तर, ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भात चालू वर्षीची प्रवेशप्रक्रियासध्याच्या नियमानं पार पाडण्याचे आदेश दिले. विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया आणखी उशिरा होऊ नये म्हणून कोर्टाकडून ही दक्षता घेण्यात आली. ईडब्लूएस आरक्षणाच्या निकषासंदर्भातील अंतिम निर्णय हा याचिकेच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असं देखील स्पष्ट
करण्यात आलं.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या बेंचनं हा निर्णय दिला.अ‍ॅड. श्याम दिवाण, अ‍ॅड. अरविंद दातार, अ‍ॅड. पी. विल्सन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अ‍ॅडडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी या प्रकरणी युक्तिवाद केला.अ‍ॅड. श्याम दिवाण यांनी अखिल भारतीय कोट्यात ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी आरक्षण पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशामध्ये लागू करताना अचानकपणे बदल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. पदव्युत्तर प्रवेश हे गुणवत्तेवर आधारित असावेत, असं देखील त्यांनी मांडंल. अ‍ॅड. अरविंद दातार यांनी ईडब्ल्यूएससाठी 8 लाखांची अट अधिक असल्याचं सांगितलं. ईडब्ल्यूएससाठी उत्पन्नाची अट कमी असावी, असं ते म्हणाले.

वैद्यकीय शिक्षणातील ओबीसी आरक्षणाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत

असाच निर्णय राजकीय आरक्षणाबाबत लागावा - पंकजाताई मुंडेंनी व्यक्त केली अपेक्षा

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याला सुप्रीम कोर्टाने आज मंजुरी दिली, या निर्णयाचे भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी स्वागत केले आहे, असाच निर्णय राजकीय आरक्षणाबाबतही लागावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. तसंच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणालाही सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली असल्याने ही प्रक्रिया लवरकच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचं नमूद करत या प्रकरणावर कोर्टाने आज निर्णय दिला आहे. दरम्यान, पंकजाताई मुंडे यांनी ट्विट करत या निर्णयाचे  स्वागत केले आहे, पण त्याचबरोबर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीतही असाच निर्णय लागावा असे त्यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारकडून 8 लाख उत्पन्न मर्यादेचं समर्थन

नीट पीजी मधील ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादा कशी निश्चित करण्यात आली असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला होता. त्यावर केंद्राकडून आठ लाख उत्पन्न मर्यादेचं समर्थन करण्यात आलं होतं. आठ लाख रुपयांची उत्पन्न निश्चित करताना केंद्रानं नव्या अटी जाहीर केल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमदेवारांसाठीची कमाल उत्पन्नाची अट बदलल्यास नीट पीजी समुपदेशन कार्यक्रमाला आणखी उशीर होईल, अशी बाजू केंद्र सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी मांडली.

नीट पीजी समुपदेशनाच्या तातडीच्या सुनावणीला सरन्यायाधीशांची मंजुरी

नीट पीजी समुपदेशनाला उशीर होत असल्यानं नवी दिल्लीमध्ये निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन केलं होतं. यापार्श्वभूमीवर कोर्टानं तातडीनं सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याप्रकरणी सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांच्याकडे मागणी केली होती. सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी ती विनंती मान्य केली होती. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा समावेश करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.