मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी, आता संसदेत मांडले जाणार विधेयक

नवी दिल्ली: 

मुलींच्या लग्नाचं वय 18 वरून 21 वर्ष करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरीही दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्याबाबतच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता मुलगी 21 वर्षाची झाल्याशिवाय कोणत्याही पालकांना तिचं लग्न लावून देता येणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात या प्रस्तावाचा उल्लेख केला होता. आपल्या भाषणात पीएम मोदी म्हणाले होते की, कुपोषणासारख्या मुलींना वाचवायचे असेल तर त्यांची योग्य आणि योग्य वेळी लग्न करण्याची गरज आहे.

 देशात सध्या सुरू असलेल्या कायद्यानुसार लग्नासाठी मुलांचे वय 21 आणि मुलींचे वय 18 असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र आजच्या निर्णयानंतर देशात मुलगा आणि मुलगी दोघांसाठी लग्नाचे किमान वय २१ झाले आहे, आता या नव्या नियमासाठी भारत सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करणार आहे. नीती आयोगातील जया जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने या प्रस्तावाची शिफारस केल्याची माहिती आहे.

टास्क फोर्टने या प्रस्तावाची शिफारस करताना सांगितले की, पहिल्या मुलाला जन्म देण्यासाठी मुलींचे वय २१ वर्षे असावे. वयाच्या 21 व्या वर्षी मुलींच्या लग्नामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या, मुलांच्या आणि समाजाच्या आर्थिक आणि आरोग्यावर खूप चांगला आणि सकारात्मक परिणाम होतो.

मुलींचे लग्नाचे किमान वय वाढवण्यासंबंधीच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे. यासंबंधीचे विधेयक संसदेच्या या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विवाहाचे वय वाढवण्यासाठी बालविवाह कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. सध्या या कायद्यात मुलींच्या लग्नाची वयोमर्यादा १८ ठेवण्यात आली आहे.

सध्या वयाची अट काय?

विद्यमान कायद्यानुसार मुलीच्या लग्नाची वय 18 वर्ष ठरवण्यात आलं आहे. आता हे वय 18 वरून 21 वर्ष करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसा प्रस्तावही कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, स्पेशल मॅरेज अॅक्ट कायदा आणि हिंदू मॅरेज अॅक्ट कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

टास्क फोर्सची शिफारस

नीती आयोगामध्ये जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने मुलीच्या लग्नाचं वय वाढवण्याची शिफारस केली होती. निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉलही या टास्क फोर्सचे सदस्य होते. त्याशिवाय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महिला आणि बाल विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण, साक्षरता मिशन, तसेच न्याय व विधी मंत्रालयाच्या विधेयक विभागाचे सचिव या टास्क फोर्सचे सदस्य होते.

टास्क फोर्सची शिफारस काय?

गेल्या वर्षी जूनमध्ये या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच टास्क फोर्सने आपला अहवाल सादर केला होता. पहिल्या मुलाला जन्म देण्याच्यावेळी मुलीचं वय 21 असावं, अशी शिफारस टास्क फोर्सने केली होती. तसेच लग्नाला होत असलेल्या विलंबामुळे कुटुंब, महिला, मुलं आणि समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यावर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, असंही टास्क फोर्सने अहवालात नमूद केलं होतं.