नामलगाव गणपतीच्या जमिन खालसा प्रकरणात भाजपचा पदाधिकारीच मास्टर मांईंड!

बीड । वार्ताहर

कोरोना संकटाच्या काळामध्ये जिल्ह्यात देवस्थानच्या जमिनी खालसा करण्याचे आणि इतर हक्कामध्ये भू माफियांचे अर्थात लॅन्ड माफियांचे नावे घालण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. 2018 ते 2020 या दोन वर्षात झालेली खालसा प्रकरणे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश अघाव यांनी प्रतिबंधित केल्यानंतर लॅन्ड माफियांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. कोरोनासारख्या संकटकाळात तिकडे गोदावरी पात्रात गतवर्षीही आणि चालू वर्षीही वाळू माफियांनी धुमाकूळ माजवला होता. तसाच काहीसा प्रकार लॅन्ड माफियांनी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना हाताशी धरुन केला असून श्रीक्षेत्र नामलगाव येथील आशापूरक गणपती मंदिराची जवळपास 12 एकर जमिन खालसा करुन त्यामध्ये इतर हक्कात तिघांची नावे थेट टाकण्यात आली आहेत. या प्रकरणात तिघांची नावे केवळ शो असून यामध्ये भाजपचा मोठा पदाधिकारीच मास्टर मांईड असून त्यानेच हा सगळा प्रकार केला असल्याची चर्चा नामलगावमध्ये ऐकण्यास मिळत आहे.

देवस्थानच्या जमिनी खालसा करुन त्या मालकी हक्कात घेवून प्लॉटींग करुन विकण्याचा गोरखधंदा बीडमध्ये आणि जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी जोरदार सुरु आहे. बीड, अंबाजोगाई, माजलगाव, गेवराई आदी तालुक्यात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. यामध्ये लॅन्ड माफियांनी धुमाकूळ घातल्याचे लक्षात आल्यानंतर भू सुधारचे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश अघाव पाटील यांनी दोन आठवड्यापूर्वीच खालसा केलेल्या देवस्थानच्या जमिनीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे नामलगावचे खालसा प्रकरणही प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. गणपती मंदिराच्या नावावर गट नंबर 165 मध्ये 10 हेक्टर 91 आर म्हणजेच 26 एकर जमिन मंदिराच्या ट्रस्टींना आणि अर्चकांना कसलीही नोटीस न पाठवता सात बारा मध्ये इतर हक्कात भाऊसाहेब हनुमंत सावंत, लक्ष्मीकांत अशोक नेहरकर आणि अविनाश बकुल नवले यांची नावे तत्कालीन तलाठी श्रीमती लोहेकर यांच्यावर दबाव आणून टाकण्यात आल्याची माहिती उजेडात आली आहे. विशेष म्हणजे 9 पिढ्यांपासून बाळकृष्ण, भिमाशंकर पाठक हे या मंदिराचे अर्चक आहेत, आणि त्यांच्याच हक्कामध्ये हे 26 एकर क्षेत्र होते; मात्र नमुना सात बारा वरुन गणपती देऊळ आणि बाळकृष्ण,भिमाशंकर पाठक तसेच चिंतामण आणि रत्नाकर पाठक यांची नावे राजरोस उडवून टाकली आहेत. ही नोंद घेताना ट्रस्टींना अथवा गावातील कुठल्याही जबाबदार व्यक्तीला साधी नोटीसही पाठवण्यात आलेली नाही. इतर हक्कामध्ये तिघांची नावे घेवून जमिन खालसा करण्याची प्रक्रीया पुर्ण केली होती. मात्र यामध्ये यामध्ये फेर घेण्यात आला नव्हता. आता उपजिल्हाधिकारी अघाव यांनी आदेश काढल्याने हे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आले असले तरी या सर्वांमध्ये भाजपाचाच मोठा पदाधिकारी असल्याने जिल्हाभरात उलटसुलट चर्चा सुरु आहे.

ट्रस्टीचा वाद धर्मादाय आयुक्तांकडे

मंदिरांच्या ट्रस्टीचा वाद गेल्या काही वर्षांपासून धर्मादाय आयुक्तांकडे चालू आहे. या मंदिराचे पैसे एका शेळके नामक ट्रस्टीने इतरांशी संगणमत करुन हडप केल्याने या प्रकरणात सात जणांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तो वाद ही धर्मादाय कार्यालयात चालू आहे. यातील काही प्रकरणे औरंगाबाद येथील हायकोर्टातही चालू असल्याचे सांगण्यात आले.

ग्रामस्थांची झाली बैठक

जमिन खालसा होवून इतर हक्कात गावाबाहेरील व्यक्तींचेच नावे आल्याने काल बुधवारी नामलगाव येथे ग्रामस्थांची बैठक घेतली. या संस्थानचे माजी अध्यक्ष आणि माजी आ.प्रा.सुनील धांडे हे देखील या बैठकीला आले होते. सदरील प्रकरण रद्द करुन मंदिराच्या नावे असलेली जमिन पुन्हा मंदिराकडे द्यावी अशी एकमुखी मागणी ग्रामस्थांनी केली असून ग्रामस्थांच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे या संदर्भात तक्रारही करण्यात आली आहे.

उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळकेंचा चूकून उल्लेख

जमिन खालसा प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके यांचा उल्लेख बुधवारच्या अंकामध्ये करण्यात आला होता. 2018 मध्ये नरहरी शेळके नामक उपजिल्हाधिकारी बीडमध्ये कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळातच अनेक उद्योग झाले आहेत. या प्रकरणात त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या प्रकरणाशी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके यांचा काहीही संबंध नाही. ते या कार्यकाळात बीडमध्ये कार्यरतही नव्हते.

महसूल सहाय्यक मंडलिक कार्यमुक्त

बीडच्या भू सुधार कार्यालयातील महसूल सहाय्यक व्ही.जी.मंडलिक यांनी जमिन खालसा प्रकरणात भू माफियांना मदत करुन मोठ्या प्रमाणात अपहार केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्यांना भू सुधार कार्यालयातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. उपजिल्हाधिकारी प्रकाश अघाव यांनी 28 मे रोजीच या संबंधी आदेश काढला आहे. त्यामुळे रिकामे उद्योग करणार्‍या कर्मचार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.