केंद्र सरकारचा खत सबसिडी वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली । वृत्तसेवा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज खतांच्या दराच्या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय बैठक झाली. सादरीकरणाच्या माध्यमातून त्यांना खताच्या किमतीवर विस्तृत माहिती देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फॉस्फोरिक असिड, अमोनिया इत्यादींच्या वाढत्या किमतींमुळे खतांचे दर वाढत असल्याची बैठकीत चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय दर वाढले असूनही जुन्या दराने शेतकर्यांना खत मिळायला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
डीएपी खतासाठी प्रत्येक बॅगमागे सबसिडी 500 रुपये, 140 टक्के वाढवून 1200 रुपये करण्याचा ऐतिहासक निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे डीएपीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांमध्ये वाढ झाली असली, तरी ती केवळ 1200 रुपयांच्या जुन्या दराने विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही दरवाढीचा संपूर्ण अधिभार सहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रति बॅग सबसिडीची रक्कम यापूर्वीही कधीही एकाचवेळी एवढी वाढवण्यात आली नव्हती.
गेल्या वर्षी डीएपीची वास्तविक किंमत प्रति बॅग 1700 रुपये होती. ज्यामध्ये केंद्र सरकार प्रति बॅग 500 रुपये अनुदान देत होते. त्यामुळे कंपन्या शेतकर्‍यांना प्रति बॅग 1200 रुपये दराने विक्री करत होत्या. नुकतीच डीएपीमध्ये वापरल्या जाणार्या फॉस्फोरिक अ‍ॅसिड, अमोनिया इत्यादींच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती 60% ते 70% पर्यंत वाढल्या आहेत. या कारणास्तव डीएपी बॅगची वास्तविक किंमत आता 2400 रुपये आहे, ज्या खत कंपन्या 500 रुपयांच्या अनुदानावर 1900 रुपयांना विकत आहेत. परंतु आजच्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना फक्त 1200 रुपयांमध्ये डीएपी बॅग मिळणे सुरू राहील.पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांचे सरकार शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे आणि भाववाढीचे दुष्परिणाम शेतकर्‍यांवर होऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.केमिकल खतांवरील अनुदानावर केंद्र सरकार दरवर्षी सुमारे 80 हजार कोटी खर्च करते. डीएपीमधील अनुदानामध्ये वाढ करण्याबरोबरच भारत सरकार खरीप हंगामात अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपये खर्च करेल. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पीएम-किसान अंतर्गत 20,667 कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्ग केल्यानंतर, शेतकर्‍यांच्या हिताचा हा दुसरा मोठा ऐतिहासिक निर्णय आहे.

सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला

मोदी सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयानुसार डीएपी खतासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम प्रत्येक बॅगेमागे 500 रुपयांवरून थेट 140 टक्‍क्‍यांनी वाढून 1200 रुपयांपर्यंत करण्यात आलीय. अशा प्रकारे DAP च्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांमध्ये वाढ झाली असली तरी ती केवळ 1200 रुपयांच्या जुन्या दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तसेच केंद्र सरकारनेही दरवाढीचा संपूर्ण भार सोसावा, असा निर्णय घेतलाय. आतापर्यंत प्रति बॅग अनुदानाचे प्रमाण एकाच वेळी कधीही वाढविण्यात आले नाही. मागील वर्षी डीएपीची वास्तविक किंमत प्रति बॅग 1,700 रुपये होती. ज्यामध्ये केंद्र सरकार प्रति बॅग 500 रुपये अनुदान देत होती. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांना प्रति बॅग 1200 रुपये दराने खत विक्री करीत होत्या. नुकत्याच DAP मध्ये वापरल्या जाणार्‍या फॉस्फोरिक अॅसिड, अमोनिया इत्यादी आंतरराष्ट्रीय किमती 60% वरून 70% पर्यंत वाढल्यात. या कारणास्तव डीएपी बॅगची वास्तविक किंमत आता 2400 रुपये आहे, जे खत कंपन्या 500 रुपयांच्या अनुदानावर 1900 रुपयांना विकतात. आजच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फक्त 1200 रुपयांमध्ये डीएपी खताच्या पिशव्या मिळतील.

एका आठवड्यात शेतकरी हिताचा मोदी सरकारचा दुसरा मोठा निर्णय

मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे आणि भाववाढीचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ नयेत म्हणून  सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असंही नरेंद्र मोदींनी सांगितलंय. केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांच्या अनुदानावर सुमारे 80,000 कोटी रुपये खर्च करते. डीएपीमधील अनुदानामध्ये वाढ करण्याबरोबरच भारत सरकार खरीप हंगामात अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पंतप्रधान किसान अंतर्गत 20,667 कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केल्यावर हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा दुसरा मोठा निर्णय आहे.

खा.डॉ.प्रितम मुंडेंनी मानले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार

रासायनिक आणि मिश्र खतांच्या अत्याधिक दरवाढीतून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी हिताला प्राधान्य देत खतांच्या वाढलेल्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मागील काही दिवसांपासून खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतांच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती,ही दरवाढ कमी करून शेतकर्‍यांना दिलासा दिल्याबद्दल खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री सदानंद गौडा,कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर,राज्यमंत्री मनसुख मंडावीया यांचे आभार मानले आहेत.
पेरणीपूर्वी रासायनिक आणि मिश्र खतांच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे शेतकर्‍यांसमोर आर्थिक अडचणी उद्भवण्याची चिन्हे होती.यासंदर्भात खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून दरवाढ कमी करण्याची मागणी केली होती.शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी सदैव कटिबद्ध केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांचा सन्मान करत त्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे खूप खूप आभार असे म्हणत त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.तर केंद्र सरकारने घेतलेल्या दिलासादायक निर्णयाबद्दल शेतकर्‍यांमधून समाधान व्यक्त केले जाते आहे.या निर्णयासाठी पाठपुरावा केल्याबद्दल जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांचे आभार मानत आहेत.