नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था

कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या आकडेवारीबाबत वेगवेगळे गैरसमज पसरविणार्‍या पोस्ट सोशल मीडियावर आणि मेन स्ट्रीम मीडियावर येत असताना केंद्र सरकारने लसीच्या आकडेवारीबाबत स्पष्ट खुलासा केला आहे.
1 मे 2021 ते 30 जून 2021 पर्यंतच्या दोन महिन्यांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसींचे 10 कोटी डोस केंद्र सरकारकडून राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत देण्यात येणार आहेत. त्याचा महिनावार तपशील देखील केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेने ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. या माहितीनुसार, कोरोना प्रतिबंधक लसींचे 1 मे 2021 ते 15 जून 2021 पर्यंत 5 कोटी 86 लाख 29 हजार डोस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत देण्यात येणार आहेत. यापैकी काही डोस आधी राज्यांना पोहोचवून झाले आहेत. याखेरीज 4 कोटी 87 लाख 55 हजार डोस राज्यांना जून 2021 अखेरपर्यंत राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात येतील, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. याचा अर्थ 10 कोटी 73 लाख 84 हजार डोस केंद्र सरकारकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध होतील. यासंबंधीचे पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिले आहे.

रिलायन्स कंपनीकडून शासनाला मोठा आधार

सरकारी रुग्णवाहिकांना दररोज 50 लिटर डिझेल मोफत

देशातील कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत रुग्ण बाधित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गंभीर रुग्णांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे रुग्णवाहिका पुरत नाहीत. यासाठी रिलायन्स उद्योगसमुहाने मदतीचा हात पुढे केला आहे. सरकारी रुग्णवाहिकांना रिलायन्सच्या पेट्रोलपंपावर दररोज 50 लिटर डिझेल मोफत दिले जाणार आहे.
कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत रिलायन्स उद्योग समूह विविध प्रकारे मदत करत आहे. आता रिलायन्स समूह त्यांच्या मालकीच्या सर्व पेट्रोल पंपांवर रुग्णवाहिकांना 50 लीटर डिझेल मोफत देणार आहे. मोफत डिझेल घेणारी रुग्णवाहिका सरकारी असायला हवी. देशभरात रिलायन्सचे जवळपास 1500 पेट्रोल पंप आहेत. या सर्व पेट्रोल पंपवर ही सुविधा उपलब्ध असेल. गेल्या काही दिवसांत इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे कोरोना संकटात सुरू असलेल्या मदतकार्यात कोणतीही बाधा येऊ नये यासाठी रिलायन्सने हा निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकटाचा सामना करताना केंद्र सरकार महत्त्वाची पावलं उचलत आहे. या महामारीशी दोन हात करण्यासाठी रुग्णवाहिकांना आम्ही डिझेल मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारी खर्च वाचेल. पैशांची बचत होईल,असा विश्वास रिलायन्सने व्यक्त केला आहे.