मुंबई / प्रतिनिधी

गेल्या आर्थिक वर्षात भारतीय हॉटेल उद्योगाचं कोरोनामुळे एक लाख तीस हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. या उद्योगाच्या महसुलात ७५ टक्के घट झाली. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत उद्योगांवर पुरती बंदी नसली तरी लघु आणि मध्यम उद्योगांचं मोठं नुकसान झालं. या दोन्ही क्षेत्रांनी आता केंद्र सरकारकडे कर्जाच्या हप्त्यात सवलतीची तसंच अन्य पॅकेजची मागणी केली आहे.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएचआरएआय) रविवारी पंतप्रधान आणि इतर अनेक मंत्र्यांना पत्र पाठवलं आहे. असोसिएशनने या पत्राद्वारे आतिथ्य क्षेत्र वाचवण्याचं आणि आर्थिक उपाययोजना करण्याचं आवाहन सरकारला केलं आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये या क्षेत्राला एक लाख ८२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. २०२०-२१ मध्ये जमा झालेला महसूल पाहता या उद्योगाचा सुमारे ७५ टक्केतोटा झाला आहे. त्यामुळे या उद्योगाला एक लाख तीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा झाला आहे. व्यवसाय वेगाने बंद होत आहेत आणि नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणजे एनपीए वाढत आहे. मार्च २०२० पासून उद्योग अस्तित्वासाठी धडपडत आहेत. एफएचआरएआयचे उपाध्यक्ष गुरबक्षसिंग कोहली म्हणतात की मार्च २०२० पासून हा उद्योग आपला खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी धडपडत आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये वाढलेल्या संक्रमणामुळे व्याजासह कर्जाची परतफेड करणं कठीणच नाही तर अशक्यही दिसतं. ईएमआय आणि व्याजावर सवलत दिली नाही, तर उद्योग पूर्णपणे नष्ट होईल.

  आम्ही आतिथ्य क्षेत्रासाठी खास धोरण राबवण्याचं आवाहन सरकारला केलं आहे, जेणेकरून प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव कमी केला जाऊ शकेल. सरकारने पॅकेज न दिल्यास आतिथ्य क्षेत्र पुन्हा रुळावर येऊ शकणार नाही. कोहली म्हणतात की टाळेबंदी कालावधीसाठी सरकारने मालमत्ता कर, पाणी शुल्क, वीज शुल्क आणि आतिथ्य क्षेत्राचं उत्पादन शुल्क, परवाना शुल्क माफ करावं. एफएचआरएआयचे सहसचिव प्रदीप शेट्टी म्हणतात की हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातल्या संस्थांनी कमी व्याजदराने भांडवल उपलब्ध करून द्यावं. व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी मदत करावी. शेट्टी यांनी उद्योगाशी संबंधित कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी विनंती केली.

  मागील वर्षी देशव्यापी टाळेबंदीमुळे लघु आणि मध्यम उद्योग आणि सर्वसामान्यांना खूप त्रास झाला. देशातल्या बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) देखील यंदा अशाच परिस्थितीमुळे चिंतेत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) गव्हर्नरांना पत्र लिहून सर्व प्रकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम औद्योगिक घटकांसाठी आणि स्वतंत्र कर्जदारांना मोठ्या प्रमाणात मदत पॅकेज मिळावं अशी मागणी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. शक्तीकांत दास यांना लिहिलेल्या पत्रात एनबीएफसी संस्था एफआयडीसीने म्हटलं आहेकी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कर्ज ग्राहकांचं खातं एनपीएमध्ये गेलं असेल, तर त्यांना पुन्हा कर्ज देण्याचं स्पष्ट केलं पाहिजे. एफआयडीसीची मोठी मागणी म्हणजे स्थगिती कालावधी वाढवणं. रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०२० मध्ये एक ठराव पॅकेज जाहीर केलं. त्यामध्ये काही एमएसएमई आणि वैयक्तिक कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना दोन वर्षांसाठी सशर्त कर्जसवलत देण्यात आली.

एफआयडीसीची नवी मागणी अशी आहे की कर्जांची मुदत दहा वर्षांपेक्षा जास्त असणार्‍यांना परतफेड करण्यासाठी एकूण पाच वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात यावा. म्हणजेच ठराव पॅकेजअंतर्गत मिळालेल्या दोन वर्षांच्या व्यतिरिक्त तीन वर्षांची सवलत देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे पाच ते दहा वर्षांच्या मुदतीच्या कर्जासाठी एकूण चार वर्षांची मुदतवाढ मागितली गेली आहे. पहिल्या दोन वर्षांच्या कर्जमाफीसाठी पाच वर्षांपासून तीन वर्षांपर्यंतची मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. एफआयडीसीचे महासंचालक महेश ठक्कर यांनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये एनबीएफसीला ग्राहकांशी संपर्क साधण्याच्या आणि त्यांचे अर्ज मंजूर करण्याच्या सध्याच्या प्रक्रियेचं संपूर्णपणे डिजिटलकरण करण्याचं आवाहन केलं आहे. सर्व योजनांचे प्रस्ताव डिजिटली स्वरूपात देण्याची आणि ती पूर्णपणे कायदेशीर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाल्यानंतर एफआयडीसीकडून एमएसएमई क्षेत्रासाठी थकित कर्जाची पुनर्रचना करण्याची मागणी पुढे आली आहे.