राज्यात १ मेपर्यंत कडक निर्बंध लागू
दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज
कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करताना गरजूंच्या पाठिशी
कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नाही - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
एक महिन्यांचा शिधा, शिवभोजन थाळीही मोफत देणार
कामगारांसह, आदिवासी, असंघटीत क्षेत्राला दिलासा
मुंबई । वार्ताहर
कोरोना विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा करतांना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे.
राज्यात आज बुधवार दि १४ एप्रिल २०२१ पासून रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ पर्यंत हे कडक निर्बंध लागू राहतील व या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ आवश्यक सेवा सुविधा सुरु राहतील. यासंदर्भातील ब्रेक दि चेनचे नवे आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडट टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केल्यानुसार, महाराष्ट्रात आज संध्याकाळी 8 वाजेपासून कलम 144 लागू करण्यात आली आहे. हे निर्बंध पुढील 15 दिवस राहणार आहे. यात अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अनावश्यक घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार, पुढील 15 दिवस राज्यातील सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे बंद राहतील. सकाळी 7 ते रात्री 8 अत्यावश्यक सेवा, सुविधा सुरु राहतील. तसेच, बस, लोकल सेवांसह अत्यावश्यक सेवांसाठी सार्वजनिक वाहतूक सुरु राहणार आहे. रुग्णालय, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक सप्लाय चेन, लस उत्पादक आणि वाहतूक करणारे, मास्क, जंतूनाशक उत्पादक आणि वितरक, जनावरांचे दवाखाने, बस, ऑटो, राजनैतिक कार्यालये, पावसाळी कामे सुरु राहतील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छेने संबोधनाची सुरुवात
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देऊन संबोधनाची सुरुवात केली. त्यानंतर ते म्हणाले की, मागच्यावर्षी अशाच शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यावेळी प्रार्थना केली होती, पुढचा गुढीपाडवा कोव्हिडमुक्त होऊदे. मधल्या काळात परिस्थिती तशी झाली होती. डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत कोव्हिडवर नियंत्रण मिळवलं होतं. पण सध्या भयानक रुग्णवाढ होत आहे. आजचा रुग्णवाढीचा आकडा सर्वाधिक 60 हजार 212 नोंदवला आहे.
राज्यात सध्या 523 कोरोना चाचणी केंद्रे
ते पुढे म्हणाले, मागच्या वर्षी कोरोना चाचणी केंद्र 1-2 होते, पण आता 523 केंद्र आहेत. पण, चाचण्यांचे रिपोर्ट येण्यास वेळ लागत आहे. यंत्रणावर भार आलाय. यंत्रणांची क्षमता असते, रोज चाचण्यांची संख्या वाढवतोय. 85 हजारावरुन सव्वा दोन लाख चाचण्या होत आहेत. कोव्हिड सेंटर 2600 होती, ती आता 4 हजारावर गेलेत.
ऑक्सीजन देण्याची केंद्राकडे विनंती
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, अशा कठीण काळात मी सर्वांशी चर्चा करतोय, पण निष्पन्न काहीच होत नाहीय. सध्याचा जो काळ आहे, ही परिस्थिती हातातून गेली तर नंतर काहीच होणार नाही. सध्या 1200 मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्मिती होते. हा आरोग्यासाठीच वापरला जातो. आज 950 मेट्रिक टन ऑक्सिजन वापरला जातोय. औषधे जिथून मिळतील तिथून घेतोय. केंद्राकडे विनंती केली. रोजच्या रोज त्यांच्याकडे अहवाल जात आहे. एकही मृत्यू किंवा रुग्ण लपवत नाहीत. सर्व परिस्थितीला तोंड देतोय. त्यामुळे पंतप्रधानांना ऑक्सिजन देण्याची विनंती केली. त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे ऑक्सिजन पुरवठा सुरु झाला आहे. अधिकचा ऑक्सिजन इतर राज्यातून देण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. ईशान्येकडील राज्यातून परवानगी दिलीय, ती हजारो किमीवर आहेत.
ते पुढे म्हणाले, सध्या राज्यातील परिस्थिती अत्यंत कठीण आहे. पंतप्रधानांनी टीका महोत्सव करा म्हटले, मी म्हणतो फक्त चार दिवस कशाला, अनेक दिवस करू. आम्ही लसीकरण वाढवत आहोत. आताची लाट मोठी आहे. लसीकरणानंतर लगेच प्रतिकारशक्ती येत नाही. पुढची लाट येण्यापूर्वी लसीकरण आवश्यक आहे. येत्या काळात ब्रिटनप्रमाणे लसीकरण प्रचंड वाढवावा लागेल. पहिली लाट ही काहीच नव्हती. दुसरी लाट भयानक आहे. त्यामुळे तिसरी लाट कशी असेल सांगता येत नाही.
राज्यात ऑक्सीजनची कमतरता आहे. रस्त्याने ऑक्सिजन आणणे कठीण आहे. हवाई मार्गे ऑक्सिजन मिळत असेल तर ती परवानगी देऊन एअरफोर्सने ऑक्सिजन पाठवा, अशी केंद्राला विनंती केली आहे. ऑक्सिजन, औषधांची कमतरता जाणवतेय. येत्या काळात आरोग्य व्यवस्था पुन्हा वाढवतोय. जिथे जिथे आवश्यक तिथे व्यवस्था वाढवणार आहोत. आरोग्य व्यवस्था वाढवतोय पण हे एकतर्फी आहे. कारण आरोग्य व्यवस्था वाढले तरी डॉक्टर हवेत. जे नवे उत्तीर्ण झालेले डॉक्टर आहेत, त्यांना आवाहन करतोय, निवृत्त डॉक्टर, परिचारिकांना महाराष्ट्राच्या लढाईत सहभागी व्हा.
विरोधी पक्ष नेते श्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात…
लॉकडाऊनची घोषणा केली असली तरी सध्याची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, ऑक्सिजनेटेड बेड्स तसेच साध्या बेड्सच्या उपलब्धतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. तरच रूग्णांची परवड थांबेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
कोविड प्रतिबंधासाठी जो 3300 कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो बजेट घोषणेसारखा न ठेवता, तत्काळ बेड्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी, तत्काळ विनियोग तत्त्वावर वापरला गेला पाहिजे. तशी परवानगी सुद्धा राज्य सरकारने दिली पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण, बहुतांश घटकांचा विचारच केलेला नाही. बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायी, केश कर्तनालय, फुलवाले यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही. खरे तर हाच रोजगारातील मोठा घटक आहे. त्यांना सामावून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्या.
वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या. पण, तसे झालेले दिसत नाही. हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
आज रात्री आठ वाजल्यापासून कडक निर्बंध
मुख्यमंत्री म्हणाले…
- कडक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. लॉकडाऊनसारखे कडक निर्बंध लावावे लागतील.
- जीव वाचविणे महत्त्वाचे. आज रात्री ८.०० वाजल्यापासून निर्बंधांमध्ये वाढ करतोय. पंढरपूर – मंगळवेढा वगळून हे निर्बंध असतील.
- ब्रेक द चेन. राज्यात १५ दिवस १४४ कलम लागू. अनावश्यक फिरणे बंद. जनता कर्फ्यू तुम्हीच लागू करा.
- सर्व अस्थापना बंद. सकाळी ७.०० ते ८.०० फक्त अत्यावश्यक सेवा चालू.
- सार्वजनिक वाहतूक लोकल, बससेवा बंद नाहीत. त्या फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठीच चालू राहतील. वैद्यकीय सेवा, वाहतूक सप्लाय चेन, वैद्यकीय उत्पादक अस्थापने चालू राहतील.
- पावसाळीपूर्व कामे चालू राहतील. सेबी, आरबीआय, बँका चालू राहतील.
- बांधकामे, उद्योगांनी राहण्याची सुविधा वाढवून कर्मचाऱ्यांना तिथेच ठेवा. तेवढ्यापुरते उद्योग चालू ठेवता येतील.
- हॉटेल, रेस्टॉरंट फक्त पार्सल सेवा. बाहेरच्या खाण्याच्या सेवा पार्सल सेवा चालू ठेवता येतील.
- राज्य सरकारमधून अन्नसुरक्षा प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ मोफत. ७ कोटी नागरिकांना लाभ.
- शिवभोजन थाळी महिनाभर मोफत देणार. दोन लाख थाळ्या देणार. रोजी मंदावली तरी रोटी थांबू देणार नाही.
- केंद्र – राज्यांच्या विविध योजनांमधील लाभार्थ्यांना १००० रूपये आधीच देणार. ३५ लाख लोकांना याचा थेट फायदा.
- नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना १५०० रूपये देणार. घरेलू कामगारांना १५०० रूपये देणार
- अधिकृत नोंदणीकृत फेरीवाले १५०० रूपये. ५ लाख लाभार्थी. परवानाधारक रिक्षाचालकांना १५०० रूपये देणार. १२ लाख लाभार्थी.
- आदिवासी खावटी कर्ज १२ लाख लाभार्थी. २००० रूपये देणार.
- ३३०० कोटी रूपये फक्त कोविडसाठी राखून ठेवले आहे.
- एकूण ५४०० कोटी रूपये खर्च करून जनतेला आधार देण्यासाठी बाजूला काढतोय.
- आजचा कोरोना पॉझिटिव्ह आकडा ६०२१२.वाढविलेल्या सुविधा आता कमी पडायला लागल्या आहेत.
- यंत्रणा कोलमडून पडताहेत. चाचण्यांची संख्या अडीच लाखांपर्यंत दररोज करतोय. कोविड बेड राज्यात साडेतीन लाख केलेत. ५२३ चाचणी केंद्रे राज्यात आहेत. चाचणी केंद्रांवर बोजा वाढलेला आहे.
- कोविड सेंटर्स ४००० च्या आसपास काढले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.
- १२०० मेट्रीक टन उत्पादन होते. ते १०० टक्के आरोग्यासाठी वापरतो. पण ऑक्सिजनची कमतरता पडते आहे. समाजातल्या सर्व घटकांना बरोबर घेतोय. मतभेद असू देत. पण आता निर्णय घ्यावा लागेल.
- रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी वाढली आहे. याचा पुरवठा कमी पडून देणार नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा इतर राज्यांतून आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी परवानगी दिली आहे. तो ईशान्येकडील राज्यांतून
- आणण्यासाठी विनंती पंतप्रधानांना केली आहे. हवाई वाहतूकीने एअर फोर्सला सांगून ऑक्सिजन देण्याची व्यवस्था करावी अशी विनंती पंतप्रधानांना करणार आहे. त्यांना पत्र लिहून फोन करेन.
- उद्योदक, व्यावसायिक यांना जीएसटी परतावा मुदत तीन महिने वाढविण्याची पंतप्रधानांना मागणी.
- कोरोना नैसर्गिक आपत्ती समजून संकटातील लोकांना वैयक्तिक मदत देण्याची पंतप्रधानांना मागणी.
- आत्ताची लाट प्रचंड मोठी आहे. महाराष्ट्रातले लसीकरण वाढवून लाटेचा वेग कमी करण्याचा प्रयत्न करतोय. गेल्यावेळची लाट रोखण्यात यशस्वी झालो. पण आता लाट रोखण्यासाठी काही वेगळे उपाययोजना
- कराव्या लागतील.
- डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न करतोय. निवृत्त झालेल्या नर्स, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सरकारसोबत लढायला पुढे या.
- आता उणीदुणी काढू नका. राजकारण करू नका. राजकारण बाजूला ठेवा. पंतप्रधानांना सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलविण्याचे आवाहन करतोय.
कोविडवरील सुविधा उभारणी
याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.
Leave a comment