अतिरिक्त कामाजा बोजा; कृषीाकडे कामे सोपवण्याची मागणी

धनदांडग्यांनी योजनेचे उचललेले 17 कोटी कोण वसूल करणार?

बीड । वार्ताहर

शेतकर्‍यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देशभरात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवली जात आहे. मात्र या योजनेची कोणतीही कामे यापुढे बीड जिल्हा महसूल प्रशासन आणि कर्मचारी करणार नाहीत. तसे पत्रच महसूल विभागातील सर्व उपजिल्हाधिकारील तहसीलदार यांच्यासह नायब तहसीलदारांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना दिले आहे. ही सर्व कामे कृषी विभागाच्या अखत्यारित येतात, त्यामुळे पीएम किसान योजनेजी कामे कृषी विभागाकडूनच करुन घ्यावीत अशी मागणीही अधिकार्‍यांनी केली आहे. त्यामुळे आता या योजनेची कामे कृषी विभाग करणार का? शिवाय जिल्ह्यातील आयटीआर भरणार्‍या धनदांडग्यांनी या योजनेचे अनुदान उचलले होते, त्याची रक्कम तब्बल 19 कोटींच्या घरात आहे, यापैकी केवळ 2 कोटी वसूल झाले आहेत आता उर्वरित वसुली आता करणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत सर्व पात्र शेतकर्‍याला वर्षाला 6 हजारांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेतंर्गत बीड जिल्ह्यात 5 लाख 22 हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. परंतु यातील आयकर भरणारे  व इतर कारणाने असे एकूण 27 हजार 982 लाभार्थी योजनेसाठी अपात्र ठरलेले आहेत. या शेतकर्‍यांकडून प्रशासनाने 19 कोटींच्या लाभाची रक्कम वसुली सुरु केली असून यापैकी जवळपास 2 कोटीची रक्कम वसुल करण्यात यंत्रणेला यश आले आहे. असे असतानाच आता पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे काम करण्यास जिल्हा महसूल यंत्रणेने नकार दिला आहे. 25 फेब्रुवारीपासून या योजनेशी निगडित कोणतेही काम महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार करणार नाहीत असे पत्रच राज्याच्या महसुल मंत्री महोदयांना देण्यात आले आहे. या निवेदनावर सर्व उपजिल्हाधिकारी, नायब तहसीलदारांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. 

महसुल यंत्रणेतील सर्व घटक महसूल विभागाशी निगडित मूळ महसूली कामकाज पाहून सर्व निवडणूकांचे काम, कोरोना विषयक कामकाज, एमआरईजीएसल, संगांयोजे आदी योजनांची कामे करत आहेत. त्यामुळे इतर विभागाशी निगडिथ असलेल्या अतिरिक्त कामकाजाचाही बोजा पडत आहे. त्यामुळे पीएम किसान योजनेची विविध कामे सद्यस्थितीत प्रलंबित पडत आहेत, म्हणूनच ही सर्व कामे कृषी विभागाकडून करुन घ्यावीत अशी मागणीच महसूल विभागाने महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे आता या योजनेची अंमलबजावणी कृषी विभाग करणार का? त्यांना तसे आदेश राज्य सरकार देणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

अनुदान वसूलीची मोहिम रखडणार?

बीड जिल्ह्यात जिल्ह्यातील आयटीआर भरणार्‍या धनदांडग्यांनी पीएम किसान सन्मान योजनेचे अनुदान उचलले होते, त्याची रक्कम तब्बल 19 कोटींच्या घरात आहे, यापैकी केवळ 2 कोटी वसूल झाले आहेत. आता महसूल विभागाने या योजनेची कामे करण्यास नकार दिल्याने आता ही वसुली रखडणार का? उर्वरित वसुली आता करणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.